आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची वेळ 1 जानेवारी 2026 पासून तो लागू होऊ शकतो अशी अटकळ आहे. त्याची पूर्ण अंमलबजावणी 2028 पर्यंत लागू शकते.यामुळे सरकार पुढील वेतन आयोग लागू होईपर्यंत महागाई भत्ता (डीए) सुधारित करत राहील का, किंवा कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीसाठी पुढील वेतन आयोगाची वाट पहावी लागेल का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महागाई भत्त्याचे काय होईल?
नवीन वेतन आयोग लागू होईपर्यंत महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या टक्केवारी म्हणून मोजला जाईल. जानेवारी आणि जुलैमध्ये दर सहा महिन्यांनी तो सुधारित केला जातो. याचा अर्थ असा की आठवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत महागाई भत्ता दिला जात राहील. आयोग लागू झाल्यानंतर, विद्यमान महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन केला जाईल. याचा अर्थ सध्याचा ५८% महागाई भत्ता शून्यावर आणला जाईल.
पगार, पेन्शन आणि भत्ते
8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि भत्ते सुधारणे आहे. यामध्ये महागाई, कर्मचाऱ्यांच्या गरजा आणि सरकारी परवडणारी क्षमता यांचा समावेश असेल. २८ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मान्यता दिली. आता, आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर, ते 18 महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करेल.
आठव्या वेतन आयोगासाठी पगाराची गणना कशी असते
मूळ पगारातील वाढ फिटमेंट फॅक्टर आणि डीए विलीनीकरणावर अवलंबून असते. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता. आठव्या वेतन आयोगात तो 2.46 असू शकतो. प्रत्येक वेतन आयोगात डीए शून्यापासून सुरू होतो. कारण महागाई लक्षात घेता नवीन बेसिक पगार आधीच वाढवला जातो. त्यानंतर, डीए हळूहळू पुन्हा वाढतो. सध्या, डीए मूळ पगाराच्या 58% आहे. डीए काढून टाकल्याने, एकूण पगारातील वाढ (बेसिक + डीए + एचआरए) थोडी कमी दिसू शकते, कारण 58% डीए घटक काढून टाकला जाईल.
फिटमेंट घटक म्हणजे काय?
हा एक गुणक क्रमांक आहे जो नवीन मूलभूत पगार मिळविण्यासाठी सध्याच्या मूलभूत पगाराने गुणाकार केला जातो. महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन वेतन आयोग ते ठरवतो.
आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा कोणाला होईल आणि कोणाला होणार नाही?
फायदे: केंद्र सरकारी कर्मचारी, संरक्षण कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी, केंद्रीय संस्थांमधील शिक्षक, १००% सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक उपक्रम, पेन्शनधारक
लाभ नाही: राज्य सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचारी, आरबीआय आणि इतर नियामक संस्थांचे कर्मचारी, बँक पेन्शनधारक
राज्ये त्यांचे स्वतःचे वेतन आयोग तयार करतात, जे सुधारणांनंतर केंद्रीय शिफारसी स्वीकारतात. तथापि, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचे फायदे मिळत नाहीत कारण ते इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) सोबतच्या द्विपक्षीय करारांवर अवलंबून असतात.
मागील वेतन आयोग कधी तयार आणि लागू केले गेले?
पाचवा वेतन आयोग: एप्रिल १९९४ मध्ये स्थापन करण्यात आला. जानेवारी १९९७ मध्ये सरकारला अहवाल सादर करण्यात आला, परंतु १ जानेवारी १९९६ पासून शिफारशी लागू झाल्या. पूर्वी ५१ वेतनश्रेणी होत्या, त्या कमी करून ३४ करण्यात आल्या.
सहावा वेतन आयोग: २० ऑक्टोबर २००६ रोजी त्याची स्थापना करण्यात आली. मार्च २००८ मध्ये हा अहवाल तयार करून सरकारला सादर करण्यात आला. ऑगस्ट २००८ मध्ये हा अहवाल मंजूर करण्यात आला आणि १ जानेवारी २००६ पासून या शिफारशी लागू करण्यात आल्या.
सातवा वेतन आयोग: फेब्रुवारी २०१४ मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली आणि मार्च २०१४ पर्यंत संदर्भ अटी अंतिम करण्यात आल्या. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये हा अहवाल सादर करण्यात आला. जून २०१६ मध्ये सरकारने त्याला मान्यता दिली आणि १ जानेवारी २०१६ पासून या शिफारशी लागू करण्यात आल्या.
