नवी दिल्ली45 मिनिटांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, पोलिस कोठडीत होणारे मृत्यू हे व्यवस्थेवर डाग आहेत आणि आता देश ते सहन करणार नाही. त्याचबरोबर न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्राकडून पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्हीबाबत मागवलेला अहवाल सादर न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर 16 डिसेंबरपर्यंत अहवाल आला नाही, तर संबंधित राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय संस्थांच्या संचालकांना न्यायालयात स्वतः हजर राहावे लागेल आणि विलंबाचे कारण सांगावे लागेल.
खरेतर, सप्टेंबर 2025 मध्ये दैनिक भास्करच्या अहवालात असे म्हटले होते की, राजस्थानमधील पोलिस ठाण्यांमध्ये 8 महिन्यांत 11 कोठडीतील मृत्यू झाले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती आणि 14 ऑक्टोबर रोजी सर्व राज्यांकडून पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्हीबाबत अहवाल मागवला होता.
आधी संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या…
राजस्थानमधील पोलिस कोठडीशी संबंधित दैनिक भास्करच्या अहवालावर 4 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. यात सांगण्यात आले होते की, गेल्या 7-8 महिन्यांत राजस्थानमध्ये 11 लोकांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला होता. 15 सप्टेंबर रोजी सुनावणीदरम्यान, देशभरातील पोलिस ठाण्यांमध्ये खराब किंवा बंद पडलेल्या CCTV कॅमेऱ्यांवर स्वतःहून दखल घेत एक प्रकरण दाखल करण्याचा आदेश दिला होता.
26 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने राजस्थान सरकारला 12 प्रश्न विचारले होते. त्यानंतर 14 ऑक्टोबर रोजी केंद्र आणि सर्व राज्यांकडून पोलिस ठाण्यांमधील CCTV संदर्भात अहवाल मागवला होता.
यापूर्वी, डिसेंबर 2020 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने परमवीर सिंग सैनी विरुद्ध बलजीत सिंग प्रकरणात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश दिला होता की, प्रत्येक पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत आणि कोणताही भाग निगराणीबाहेर राहू नये. परंतु न्यायालयाला सांगण्यात आले की, अनेक ठिकाणी कॅमेरे बसवलेच नाहीत किंवा ते खराब झाले आहेत.
आता कोर्ट रूम LIVE वाचा
न्यायाधीश विक्रम नाथ: अटकेतील मृत्यू हे व्यवस्थेवरील डाग आहेत. देश आता हे सहन करणार नाही.
न्यायाधीश नाथ (केंद्राला प्रश्न): केंद्र सरकारला अद्याप अहवाल का सादर करता आला नाही? केंद्र या न्यायालयाला हलक्यात घेत आहे का? का?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (केंद्राच्या वतीने): माय लॉर्ड, कोठडीतील मृत्यूचे कोणीही समर्थन करू शकत नाही. केंद्र तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करेल.
ॲमिकस क्युरी सिद्धार्थ दवे: फक्त 11 राज्यांनी अहवाल दिला आहे. इतर राज्ये आणि केंद्र सरकारने अद्याप पालन केलेले नाही. अनेक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी बजेटही दिलेले नाही.
न्यायालयाचा इशारा: पुढील तारखेपर्यंत अहवाल न आल्यास संबंधित राज्यांच्या गृह सचिवांना न्यायालयात स्वतः हजर राहून कारण सांगावे लागेल.
सॉलिसिटर जनरल: न्यायालयाचा आदेश पाळणे आवश्यक आहे, परंतु, अनेकदा पोलिस ठाण्यातील सीसीटीव्हीमुळे तपास करणे कठीण होऊ शकते.
न्यायालयाची टिप्पणी: अमेरिकेत तर पोलिसांच्या फुटेजचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह-स्ट्रीमिंग) देखील होते.
न्यायालय (मध्य प्रदेशचे कौतुक): मध्य प्रदेशने प्रत्येक पोलिस ठाण्याला नियंत्रण कक्षाशी जोडून चांगले काम केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे जुने आदेश…
- सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये सर्व राज्यांना आदेश दिला होता की, मानवाधिकार उल्लंघनावर आळा घालण्यासाठी पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत.
- न्यायालयाने 2020 मध्येही सांगितले होते की, सीसीटीव्ही कॅमेरे केवळ पोलिस ठाण्यांमध्येच नव्हे, तर CBI, ED आणि NIA सारख्या तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्येही बसवावेत.
- या आदेशांनुसार, पोलिस ठाण्यांच्या मुख्य गेट, प्रवेश-निर्गमन गेट, लॉक-अप, कॉरिडॉर, लॉबी, रिसेप्शन आणि लॉक-अपच्या बाहेरपर्यंत प्रत्येक भागात कॅमेरे बसवायचे होते.
