नवी दिल्ली5 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी रविवारी, त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी सांगितले की, कॉलेजियम प्रणाली सुरूच राहिली पाहिजे, कारण ती न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास मजबूत करते.
सरन्यायाधीश त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलत होते, त्यादरम्यान, न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर ते म्हणाले, “राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी दिलेल्या वेळेच्या मर्यादेबाबतच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा २० नोव्हेंबरचा निर्णय पूर्णपणे संतुलित आहे.” सरन्यायाधीश गवई म्हणाले:
या निर्णयात राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधेयके निकाली काढण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा लादण्यात आली नव्हती, परंतु हे देखील स्पष्ट करण्यात आले की ते कोणतेही विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत.
५२ वे सरन्यायाधीश गवई यांचा कार्यकाळ रविवारी संपला. त्यांचा सर्वोच्च न्यायालयात शेवटचा कामकाजाचा दिवस शुक्रवार, २० नोव्हेंबर रोजी संपला. पुढील सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत असतील. ते सोमवार, २४ नोव्हेंबर रोजी ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील.
गवईंबद्दल ३ मोठ्या गोष्टी..
- संविधानात अधिकारांचे पृथक्करण करण्याचे तत्व दिले आहे. म्हणून, न्यायालय संविधानात लिहिलेली नसलेली कालमर्यादा लादू शकत नाही. आम्ही कालमर्यादा काढून टाकली आहे, परंतु आम्ही असेही म्हटले आहे की, राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी विधेयकावर बसू शकत नाहीत. जास्त विलंब झाल्यास, न्यायालयीन पुनरावलोकन शक्य आहे.
- अशा अनेक परिस्थिती आहेत ज्यामुळे विधेयकावर त्वरित निर्णय घेण्यास अडथळा येऊ शकतो. कायदे करण्याचा अधिकार कायदेमंडळाकडे आहे आणि राज्यपाल ही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलू शकत नाहीत.
- न्यायाधीश केवळ खटल्याच्या कागदपत्रांवर आधारित निर्णय घेतो, सरकार किंवा नागरिकांवर नाही. निर्णयात सरकार जिंकते की हरते हे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याचे मोजमाप असू शकत नाही.
येथे, जेव्हा माध्यमांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून पैशांच्या जप्तीबद्दल प्रश्न विचारले तेव्हा सरन्यायाधीशांनी प्रश्न टाळला आणि सांगितले की, हे प्रकरण सध्या संसदीय समितीच्या विचाराधीन आहे, त्यामुळे ते त्यावर काहीही बोलणार नाहीत.
सरन्यायाधीश गवई यांची शेवटची ४ प्रसिद्ध विधाने…
२० नोव्हेंबर – ४० वर्षांच्या प्रवासाबद्दल समाधानी
शुक्रवारी त्यांच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी, सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला संविधानाची मूलभूत रचना म्हणून वर्णन केले आणि म्हटले की, २०२१ च्या न्यायाधिकरण सुधारणा कायद्यातील प्रमुख कलमे रद्द करण्याचा निर्णय याच तत्त्वावर आधारित होता. गवई म्हणाले की, त्यांचा प्रवास संविधान आणि त्यांच्या पालकांनी त्यांच्यात बिंबवलेल्या मूल्यांनी चालवला आहे . ते म्हणाले- ४० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या माझ्या प्रवासावर मी अत्यंत समाधानी आहे.
४ नोव्हेंबर – संविधानातील न्याय आणि समानतेची तत्त्वे
सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी सांगितले की, लोकशाहीचे तीन अंग – कार्यकारी, न्यायालये आणि संसद – लोकांच्या कल्याणासाठी एकत्र काम करतात; कोणीही एकाकीपणे काम करू शकत नाही. भारतीय संविधानात समाविष्ट असलेली स्वातंत्र्य, न्याय आणि समानतेची तत्त्वे प्रत्येक संस्थेच्या कामकाजाचा पाया आहेत.
ते म्हणाले, “न्यायपालिकेकडे तलवारीची ताकद नाही आणि शब्दांचीही ताकद नाही. अशा परिस्थितीत, जनतेचा विश्वास ही तिची सर्वात मोठी ताकद आहे. कार्यपालिकेच्या सहभागाशिवाय, न्यायपालिकेला पुरेशी पायाभूत सुविधा आणि कायदेशीर शिक्षण प्रदान करणे कठीण आहे.”
११ ऑक्टोबर: डिजिटल युगात मुली सर्वात असुरक्षित आहेत, तंत्रज्ञान हे शोषणाचे साधन बनले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांनी सांगितले की, डिजिटल युगात मुलींना नवीन आव्हाने आणि धोके येत आहेत. तंत्रज्ञान हे सक्षमीकरणाचे नव्हे, तर शोषणाचे साधन बनले आहे. ऑनलाइन छळ, सायबरबुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर आणि डीपफेक प्रतिमा आज मुलींसाठी प्रमुख चिंता बनल्या आहेत.
४ ऑक्टोबर: बुलडोझर कारवाई म्हणजे कायदा मोडणे.
सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांनी सांगितले की भारतीय न्यायव्यवस्था कायद्याच्या नियमांनुसार चालते आणि बुलडोझर कारवाईला कोणतेही स्थान नाही. ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आरोपीविरुद्ध बुलडोझर कारवाई करणे कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत सोमवारी ५३ वे सरन्यायाधीश होतील.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे २४ नोव्हेंबर रोजी भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेतील, अशी घोषणा कायदा मंत्रालयाने ३० ऑक्टोबर रोजी केली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे हरियाणातील पहिले सरन्यायाधीश असतील.
भारतीय न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च पदावर पोहोचणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे हरियाणातील पहिले व्यक्ती असतील. त्यांच्या नावाची शिफारस करताना, सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सर्वोच्च न्यायालयाचे नेतृत्व करण्यासाठी योग्य आणि सक्षम आहेत.
मी दहावीची परीक्षा देण्यासाठी गेलो तेव्हा मी पहिल्यांदाच शहर पाहिले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा हरियाणातील प्रवास हिसारमधील पेटवाड या एका अनोळखी गावातून सुरू झाला. ते सत्तेच्या कॉरिडॉरशी संबंधित विशेषाधिकारांपासून खूप दूर वाढले. त्यांचे वडील शिक्षक होते. त्यांनी आठवीपर्यंत गावातील शाळेत शिक्षण घेतले, जिथे बसण्यासाठी बाक नव्हते.
इतर गावकऱ्यांप्रमाणे, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी मोकळ्या वेळेत शेतात काम करायचे. दहावीच्या बोर्ड परीक्षेसाठी हिसारमधील हांसी या छोट्या गावात गेल्यावर त्यांनी पहिल्यांदा हे शहर पाहिले.
