नवी दिल्ली4 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश बनण्याच्या तयारीत असलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, देशातील ५ कोटींहून अधिक प्रलंबित खटले न्यायव्यवस्थेसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांची दखल घेणे आणि वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थीला प्रोत्साहन देणे ही त्यांची दोन प्राधान्ये असतील.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या ९०,००० पेक्षा जास्त झाली आहे. माझे पहिले आणि सर्वात मोठे आव्हान हे प्रलंबित खटले आहेत. हे कसे घडले किंवा कोण जबाबदार आहे याचा मी शोध घेणार नाही. यादी वाढली असण्याची शक्यता आहे.”
त्यांनी दिल्लीतील सुमारे १,२०० भूसंपादन वादांचे उदाहरण दिले, जे त्यांच्या एका निर्णयाने सोडवले गेले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, दुसरा मुद्दा मध्यस्थीचा आहे. हा वाद सोडवण्याच्या सर्वात सोप्या पद्धतींपैकी एक आहे आणि खरोखरच गेम चेंजर ठरू शकतो.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील, ते न्यायमूर्ती बीआर गवई यांची जागा घेतील. ३० ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली.
मध्यस्थीबद्दल जागरूकता वाढली.
न्यायमूर्ती कांत यांनी नमूद केले की, देशात मध्यस्थीबद्दल जागरूकता झपाट्याने वाढत आहे. त्यांनी नमूद केले की, अलिकडेच, भारतातील मोठ्या खासगी कंपन्या, बँका आणि विमा कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यापासून वाचण्यासाठी मध्यस्थी प्रशिक्षणाची विनंती केली आहे.
देशभरातील न्यायालयांकडून प्रलंबित प्रकरणांचा अहवाल मागवणार
देशभरातील उच्च न्यायालये आणि ट्रायल कोर्टांकडून सविस्तर प्रलंबित अहवाल मागवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या घटनात्मक पीठाद्वारे निकाली काढल्या जाणाऱ्या प्रलंबित प्रकरणांबद्दल उच्च न्यायालयांना विचारले जाईल.
दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणाबद्दल विचारले असता, त्यांनी सांगितले की ते दररोज सुमारे ५० मिनिटे मॉर्निंग वॉक करतात आणि हवामान काहीही असो, ही सवय सोडत नाहीत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, एआयबाबत सावधगिरी बाळगण्यासाठी त्याचे दुष्परिणाम आणि त्याच्या उपाययोजना समजून घेणे आवश्यक आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स न्यायिक संस्थांसाठी महत्त्वपूर्ण उपाय देऊ शकते, परंतु त्याचे धोके समजून घेतल्यानंतरच त्याचा वापर वाढवला पाहिजे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे संस्मरणीय निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अनेक घटनात्मक खंडपीठांवर काम केले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी घटनात्मक, मानवी हक्क आणि प्रशासकीय कायद्याच्या बाबींचा समावेश असलेले १,००० हून अधिक निर्णय दिले. त्यांच्या ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये २०२३ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्याचा निर्णय समाविष्ट आहे.
- २०१७ मध्ये बलात्कार प्रकरणात डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम यांच्याशी संबंधित तुरुंगात झालेल्या हिंसाचारानंतर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने डेरा सच्चा सौदाची संपूर्ण सफाया करण्याचे आदेश दिले होते.
- न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे त्या खंडपीठाचा भाग होते, ज्यांनी वसाहतकालीन देशद्रोह कायदा स्थगित केला होता आणि सरकार त्याचा आढावा घेईपर्यंत त्याअंतर्गत कोणतेही नवीन एफआयआर नोंदवू नयेत, असे निर्देश दिले होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनसह सर्व बार असोसिएशनमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्याचे श्रेय देखील न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना जाते.
- १९६७ च्या अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या निर्णयाला रद्दबातल ठरवणाऱ्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे होते, ज्यामुळे विद्यापीठाला संस्थेच्या अल्पसंख्याक दर्जाचा पुनर्विचार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
- बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सायबर तज्ञांचे एक पॅनेल स्थापन करणाऱ्या पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचा ते भाग होते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली कोणालाही मोकळेपणाने काम करता येणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
