२०२४ मधील हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर रोजी सुरू झाले आणि २० डिसेंबर रोजी संपले. संपूर्ण अधिवेशनात एकूण २० बैठका झाल्या.

यावर्षी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर या कालावधीत चालेल. अधिवेशनाच्या संपूर्ण १९ दिवसांत १५ बैठका होतील. यापूर्वी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट या कालावधीत चालले होते. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी तत्कालीन राज्यसभेचे उपसभापती जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिला. बिहारमधील विशेष सघन सुधारणा (SIR) वरून विरोधकांच्या निदर्शनांमुळे संपूर्ण अधिवेशन विस्कळीत झाले. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान एकूण २१ बैठका झाल्या.

लोकसभेत १२० तासांची चर्चा होणार होती, परंतु केवळ ३७ तासांचे कामकाज झाले. राज्यसभेत फक्त ४१ तास चर्चा झाली. लोकसभा आणि राज्यसभेत एकूण २७ विधेयके मंजूर झाली. अटक केलेल्या पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना काढून टाकणारे संविधान दुरुस्ती विधेयक सर्वाधिक चर्चेत होते. ते जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध विरोधी पक्ष महाभियोग प्रस्ताव आणू शकतात.

१७ ऑगस्ट रोजी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सपा, द्रमुक, राजद यासह आठ विरोधी पक्षांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान इंडिया ब्लॉक मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोग आणण्याची शक्यता आहे. इंडिया ब्लॉकने १८ ऑगस्ट रोजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली.

बैठकीनंतर, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक आणि राजदसह आठ विरोधी पक्षांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले, “सध्याच्या संसद अधिवेशनात (पावसाळी अधिवेशनात) तीन दिवस शिल्लक आहेत. महाभियोगाच्या कारवाईसाठी १४ दिवसांची नोटीस आवश्यक आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या वृत्तीमुळे, आम्ही पुढील अधिवेशनात (हिवाळी अधिवेशनात) नोटीस दाखल करू.”

खरं तर, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप केला होता. १७ ऑगस्ट रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले होते की, “राहुल गांधी यांनी मतचोरीच्या आरोपांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे किंवा देशाची माफी मागावी.”