महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक: महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका अधिक लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारलेल्या प्रश्नावरुन निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाबाबतचा वाद निकाली लागेपर्यंत नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार का करत नाहीत, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्जल भुयान आणि एन. कोटिस्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला ठेवली आहे. यामुळे ही सुनावणी होईपर्यंत राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या निवडणुकांच्या घोषणा होणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.
खंडपीठाने काय विचारलं?
याप्रकरणी राहुल रमेश वाघ आणि किसनराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर ‘आम्ही या मुद्द्यावर विचार करेपर्यंत तुम्ही नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार का करू शकत नाही?’ असा सवाल खंडपीठाने केला. आरक्षणास विरोध करणाऱ्या पक्षांच्या वकिलांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहिल्यास ती मागे घेता येणार नाही, असे निदर्शनास आणले.
निवडणूक आयोगाला निर्णयाची प्रतीक्षा
आता मंगळवारच्या (25 नोव्हेंबरला) सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे राज्य निवडणूक आयोगाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून आरक्षणात सुधारणा करण्याची तयारी आयोगाने ठेवली आहे. न्यायालयाची पुढील सुनावणी पार पडेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार नाही. तसेच या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची अजून नेमणूक झालेली नाही. याबाबत महसूल विभागाकडून अहवाल अप्राप्त आहे. नियुक्त झालेले निवडणूक निर्णय अधिकारी हजर झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर आयोगाकडून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
राजकारण ढवळून निघणार
काही तज्ज्ञांच्या मते या प्रकरणामध्ये सरकारला अपेक्षित असलेल्या निर्णयापेक्षा वेगळा निर्णय लागला तर जाहीर झालेल्या निवडणुकाही रद्द करण्याची वेळ सुद्धा येऊ शकते. असं झालं तर महाराष्ट्राचं संपूर्ण राजकारण पुन्हा ढवळून निघाल्याचं पाहायला मिळेल.
बांठिया आयोगाचं आरक्षणासंदर्भातील म्हणणं काय?
ओबीसी आरक्षणासाठी निकष निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या बांठिया आयोगाने राज्यातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना किती आरक्षण द्यावे याचा अहवाल दिला असून राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेताना ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती राहील असे आदेश दिले असतानाही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सोयीनुसार अर्थ लावत महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींसाठी सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाने महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींसाठी आणि ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी आरक्षण लागू केले आहे.
