- मराठी बातम्या
- राष्ट्रीय
- CJI म्हणाले – न्यायिक सक्रियता आवश्यक आहे, परंतु तो न्यायालयीन दहशतवाद बनू नये
नवी दिल्ली11 मिनिटांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी सोमवारी सांगितले की, देशात न्यायालयीन सक्रियता आवश्यक आहे, परंतु त्याला मर्यादा असायला हव्यात. ही सक्रियता कधीही न्यायालयीन दहशतीत बदलू नये.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एफ.आय. रेबेलो यांच्या “आवर राईट्स: एसेज ऑन लॉ, जस्टिस अँड द कॉन्स्टिट्यूशन” या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात सीजेआय गवई दिल्लीत बोलत होते. या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्यासह अनेक वरिष्ठ वकील आणि न्यायाधीश उपस्थित होते.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, जेव्हा जेव्हा कायदेमंडळ किंवा कार्यकारी मंडळ नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरते तेव्हा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयासारख्या संवैधानिक न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागतो. न्यायाधीशांनी न्यायालयीन सक्रियतेचा वापर किती प्रमाणात करावा हे न्यायमूर्ती रेबेलो यांनी त्यांच्या पुस्तकात स्पष्टपणे सांगितले आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सरन्यायाधीश म्हणाले – संसद, सरकार आणि न्यायपालिका यांनी एकत्र काम केले
भारतीय लोकशाहीच्या तिन्ही अंगांना – कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका – मर्यादा आहेत हे सरन्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले. गेल्या ७५ वर्षांत संसद, सरकार आणि न्यायपालिका यांनी व्यावहारिक पद्धतीने एकत्र काम केले आहे. ते पुढे म्हणाले, “न्यायमूर्ती रिबेलो आज न्यायपालिकेसमोरील आव्हानांबद्दल प्रामाणिकपणे लिहितात आणि त्यांची चर्चा केल्याने न्यायव्यवस्थेला बळकटी मिळते.”
सरन्यायाधीशांनी आधीच न्यायालयीन दहशतवादाचा उल्लेख केला आहे
यापूर्वी २७ जून रोजी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी म्हटले होते की, संविधान आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयीन सक्रियता आवश्यक आहे. ती सुरूच राहील, परंतु त्याचे न्यायालयीन दहशतवादात रूपांतर करता येणार नाही.
नागपूर जिल्हा न्यायालय बार असोसिएशनने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीश गवई बोलत होते. ते म्हणाले, “भारतीय लोकशाहीच्या तीन अंगांना – कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका – त्यांच्या स्वतःच्या मर्यादा आहेत. तिघांनीही कायद्याच्या चौकटीत राहून काम केले पाहिजे. जेव्हा संसद आपल्या मर्यादा ओलांडते तेव्हा न्यायपालिका हस्तक्षेप करू शकते.
न्यायालयीन सक्रियता आणि न्यायालयीन दहशतवाद म्हणजे काय ?
- न्यायिक सक्रियता: न्यायालयीन सक्रियता म्हणजे जेव्हा न्यायालये, विशेषतः उच्च न्यायालये किंवा सर्वोच्च न्यायालय, त्यांच्या पारंपरिक अधिकारक्षेत्राबाहेर जातात आणि अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करतात जिथे कार्यकारी (सरकार) आणि विधिमंडळ (संसद/विधानसभा) निष्क्रिय किंवा अयशस्वी झाले आहेत. म्हणजेच, जेव्हा न्यायालये निर्णय देण्यासाठी किंवा सामान्य जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी पुढाकार घेतात, तेव्हा त्याला न्यायिक सक्रियता म्हणतात.
- न्यायालयीन दहशतवाद: हा कायदेशीर शब्द नाही आणि त्याचा वापर न्यायव्यवस्थेचा अपमान मानला जातो. जेव्हा एखाद्या पक्षाला असे वाटते की न्यायालय निष्पक्ष नाही, किंवा न्यायालय वारंवार असे आदेश जारी करते जे एखाद्या विशिष्ट राजकीय विचारसरणी किंवा गटाच्या विरोधात असल्याचे दिसून येते, तेव्हा काही जण त्याला न्यायिक दहशतवाद म्हणून टीका करतात जेव्हा न्यायालय किंवा न्यायिक संस्था, त्यांच्या निर्णयांद्वारे किंवा हस्तक्षेपांद्वारे, एखाद्या पक्षाला घाबरवते, धमकावते किंवा दडपशाही करते.
