भारतावरील अमेरिकन शुल्क: अमेरिकेने ऑगस्ट 2025 मध्ये भारतीय सीफूड आणि कोळंबीवर जवळजवळ 50 टक्के कर लादला, ज्यामुळे आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यांना धक्का बसला. या राज्यातून भारताच्या एकूण कोळंबी निर्यातीपैकी 70 टक्के निर्यात होते. अशातच आता भारत सरकारने युरोपियन युनियन, रशिया आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या प्रमुख बाजारपेठांसोबत प्रलंबित समस्या सोडवून निर्यात क्षेत्रातीाल सर्वात मोठा करार केला आहे. यामुळे अमेरिकेला जबरदस्त झटका बसला आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी याबाबत माहिती दिली. गेल्या नऊ वर्षांपासून, युरोपियन युनियनने भारतीय सीफूडवर गुणवत्ता ऑर्डर बंदी लादली होती. सततच्या दबावामुळे, भारताने आता हा प्रश्न सोडवला आहे. 102 भारतीय मत्स्यपालन युरोपला निर्यात करण्याची परवानगी दिली आहे. ही केवळ मान्यता नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता प्रणालींवरील वाढत्या विश्वासाचे लक्षण आहे. युरोपियन युनियन ही एक प्रीमियम बाजारपेठ आहे जिथे कोळंबी आणि मासे उच्च मूल्यांचे आहेत. यामुळे शेतकरी आणि निर्यातदार दोघांचेही उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे.
रशिया हा भारतासाठी दीर्घकाळापासून एक विश्वासार्ह बाजारपेठ आहे, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा पाश्चात्य राजकारण रशियाला वेगळे करत आहे. गोयल म्हणाले की, रशिया लवकरच २५ भारतीय मत्स्यव्यवसायांना अंतिम मान्यता देईल. यामुळे चीन आणि व्हिएतनामसारख्या बाजारपेठांमध्ये निर्यात आणखी वाढेल आणि भारताला भू-राजकीय संतुलन राखण्यात फायदा होईल. रशियासोबत वाढत्या व्यापारामुळे ऊर्जा आणि तेल सहकार्य देखील मजबूत होते.
ऑस्ट्रेलियाने आठ वर्षांत प्रथमच आंध्र प्रदेशातून सोलून न काढलेल्या कोळंबीच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. यापूर्वी, व्हाईट स्पॉट व्हायरसच्या प्रकरणामुळे हा दरवाजा बंद करण्यात आला होता. उच्च दर्जाचा निर्यातदार म्हणून भारताच्या सीफूड क्षेत्रात पुन्हा प्रवेश करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे भारताची ब्रँड प्रतिमा सुधारेल आणि भविष्यात प्रक्रिया केलेल्या सीफूडसाठी संधी उपलब्ध होतील.
भारताच्या एकूण कोळंबी निर्यातीपैकी सुमारे 80 टक्के निर्यात आंध्र प्रदेशातून होते. अमेरिकेला 70 टक्के कोळंबी विकण्याचा मार्ग अचानक लक्षणीयरीत्या अरुंद झाला. याचा शेतकरी आणि मत्स्यपालनावर मोठा परिणाम होणार होता. तथापि, युरोपियन युनियन, रशिया आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या बाजारपेठा उघडल्याने, आंध्रातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा चांगले भाव मिळू लागतील. रशियाकडून तेल खरेदी करणे अधिक महाग होईल असे संकेत देऊन अमेरिकेने शुल्क लादले. परंतु भारताने त्याच्या व्यापारात विविधता आणून प्रतिसाद दिला.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१. अमेरिकेने भारतीय कोळंबी आणि सीफूडवर किती टक्के कर लादला आणि तो कधी लागू झाला?
ऑगस्ट २०२५ मध्ये अमेरिकेने भारतीय कोळंबी आणि सीफूडवर जवळजवळ ५० टक्के कर लादला.
२. या करामुळे सर्वाधिक फटका कोणत्या राज्याला बसला?
आंध्र प्रदेशला. कारण भारताच्या एकूण कोळंबी निर्यातीपैकी सुमारे ७०-८० टक्के निर्यात आंध्रद्र प्रदेशातून होते आणि त्यातील मोठा वाटा अमेरिकेला जात होता.
३. भारताने अमेरिकेच्या या कराला कसा प्रतिसाद दिला?
भारताने अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करून युरोपियन युनियन, रशिया आणि ऑस्ट्रेलिया या प्रमुख बाजारपेठांसोबत प्रलंबित अडथळे दूर करून नवे दरवाजे उघडले. यामुळे अमेरिकेला मोठा आर्थिक आणि भू-राजकीय झटका बसला आहे.
