इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सरकारला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅन (NEMMP) २०२० चा आढावा घेण्याचा तोंडी सल्ला दिला.

न्यायालयाने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि बंगळुरू सारख्या मेट्रो शहरांमध्ये पायलट प्रकल्प सुचवले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि ज्योतिर्मया बागची यांच्या खंडपीठासमोर वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला की सरकारने ईव्ही खरेदीवर सवलती आणि कर सवलती यासारख्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.

संपूर्ण प्रकरण ५ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या

राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता अभियान योजना काय आहे?

NEMMP २०२० ही एक सरकारी योजना आहे ज्याचा उद्देश इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) आणि हायब्रिड वाहनांना प्रोत्साहन देऊन देशाची इंधन सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. ही योजना २०१२ मध्ये सुरू करण्यात आली आणि २०२० पर्यंत तिचा अधिकार मजबूत करण्यासाठी ती अद्ययावत करण्यात आली.

या योजनेत अनुदाने, कर सवलती, सरकारी खरेदी वाढवणे, बॅटरी आणि तंत्रज्ञानावरील संशोधन आणि ईव्हीची उच्च किंमत कमी करण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन बांधणे यासारख्या उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.