- मराठी बातम्या
- राष्ट्रीय
- शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, महामार्गावरील भटके कुत्रे 8 आठवड्यांच्या आत हटवा, सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली, पुढील सुनावणी 13 जानेवारीला
नवी दिल्ली29 मिनिटांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
देशातील भटक्या कुत्र्यांच्या धोक्याच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये, बसस्टँड आणि रेल्वेस्थानकांवर कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. आठ आठवड्यांच्या आत या ठिकाणांहून कुत्रे कोंडवाड्यात हलवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवरून भटके प्राणी आणि गुरेढोरे हटवण्याचे निर्देशही कोर्टाने एनएचएआयला दिले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने अनेक निर्देश जारी केले. न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांना दोन आठवड्यांच्या आत अशा संस्थांची ओळख पटवण्याचे निर्देश दिले. कुत्र्यांना प्रवेशापासून रोखण्यासाठी परिसराभोवती पुरेसे कुंपण, सीमा भिंती आणि दरवाजे बसवल्याची खात्री करण्याचे निर्देश या संस्थांच्या प्रशासकीय प्रमुखांना देण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ जानेवारी रोजी होईल. रेबीजग्रस्त मुलांविषयी प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानंतर कोर्टाने २८ जुलैला स्वतःहून सुनावणी सुरू केल्याचे नमूद केले. ३ नोव्हेंबरला न्यायालयाने सांगितले की ते संस्थात्मक क्षेत्रात कुत्र्यांच्या चाव्याच्या “गंभीर समस्ये”चे निराकरण करण्यासाठी अंतरिम सूचना जारी करेल.
मनेका गांधी म्हणाल्या… कुत्रे कुठे ठेवणार?
प्राणी हक्क कार्यकर्त्या आणि भाजप नेत्या मनेका गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करत तो अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले. त्या म्हणाल्या, “हे न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांच्या निर्णयाइतकाच वाईट किंवा त्याहूनही वाईट आहे. हा निर्णय लागू करता येणार नाही. जर आपण ५,००० कुत्रे हटवले तर आपण त्यांना कुठे ठेवणार? ५० कोंडवाड्यांची आवश्यकता आहे… पण आपल्याकडे ते नाहीत. त्यांना उचलण्यासाठी लोकांची गरज आहे. जर ८ लाख कुत्रे असतील तर ५,००० कुत्रे हटवल्याने काय फरक पडेल?” जगातील दोन देशांची अशा प्रकारे भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्तता
भूतान… देशभरात अंदाजे १,५०,००० कुत्रे होते. २००९ ते २०२३ दरम्यान, १००% भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण केले. राष्ट्रीय लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. २०२३ पर्यंत मोकाट कुत्र्यांपासून सुटका झाली.
नेदरलँड्स… मोफत सीएनव्हीआर (कॅच-न्यूटर-लसीकरण-रिलीज) कार्यक्रम राबवले. पाळीव कुत्र्यांच्या खरेदीवर मोठ्या प्रमाणात कर लादला. कुत्र्यांना सोडून देणे आणि क्रूरतेविरुद्ध कठोर कायदे लागू केले. लाखो बेघर कुत्र्यांना कोंडवाड्यात ठेवले. ते रस्त्यांवरून जवळजवळ गायब झाले.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे दिली होती
- १३% कुत्र्यांकडून होणारे हल्लेही नेहमीचेच.
- ५५% मोकाट कुत्र्यांचे हल्ले नेहमीचे आहेत.
- ५३% कोंडवाड्यांसाठी स्थानिक संस्थांना निधी द्या.
- ४७% मोकाट प्राण्यांच्या चारा-अन्नासाठी स्पष्ट नियम हवेत.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्थानिक मंडळांनी देशात पाहणी केली. लोकांनी या निर्णयाचे कौतुक केले. त्यांनी सरकारला या समस्येकडे राष्ट्रीय उपक्रम म्हणून लक्ष देण्याची विनंती केली.
६८% लोक म्हणाले, कुत्र्यांचे हल्ले नेहमीचेच
- महानगरपालिका संस्था दर तीन महिन्यांनी अशा सर्व परिसरांची तपासणी करतील, जेणेकरून संस्थांत किंवा आजूबाजूला कुठेही मोकाट कुत्रे नाहीत याची खात्री होईल.
- संस्थात्मक परिसरातून सर्व मोकाट कुत्रे हाकलण्याची जबाबदारी संस्थेची असेल. नसबंदी आणि लसीकरणानंतर त्यांना कोंडवाड्यात पाठवले जाईल.
- भटक्या कुत्र्यांना जिथे पकडले होते त्याच ठिकाणी परत सोडू नये.
- सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि एनएचएआय अधिकारी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि राष्ट्रीय द्रुतगती महामार्गावरून मोकाट प्राणी काढल्याची खात्री करतील.
- पकडलेली गुरेढोरे आणि भटके प्राणी योग्य कोंडवाड्यात किंवा कुंपणाआड ठेवून अन्न आणि पाणी पुरवावे.
