मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्तीच्या नावाखाली पश्चिम बंगालमध्ये सायबर फसवणूक करणारे सक्रिय झाले आहेत. एसआयआर जाहीर झाल्यापासून राज्यात फसवणुकीची १० प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. काही जण कागदपत्रांच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करत आहेत.ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सतत वाढ होत असल्याने पोलिसही सक्रिय झाले आहेत. दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. कोलकाता पोलिसांनीदेखील जागरूकता मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामध्ये लोकांना अज्ञात व्यक्तींकडून कॉल आल्यास कोणत्याही लिंकवर क्लिक करू नका किंवा फाइल डाऊनलोड करू नका, असा सल्ला दिला जात आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की कुणालाही एसआयआरसाठी बोलावले जात नाही. बीएलओदेखील कागदपत्रे मागू शकत नाहीत. एसआयआरचा तपशील राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असेल. नागरिकांनी घाबरू नये, असे आवाहन आयोगाने केले आहे.

केस 1: मतदार यादीची लिंक सांगून १८ लाख हडपले कोलकात्याच्या बेहाला परिसरातील एका महिलेला १८ लाख रुपयांना फसवण्यात आले. ही घटना ३ नोव्हेंबर रोजी घडली. महिला म्हणाली,एका व्यक्तीने तिला एक लिंक पाठवली होती जी तिने २००२ च्या मतदार यादीची माहिती उघड करेल असा दावा केला होता. लिंक सक्रिय झाल्यानंतर दोन तासांनी १८ लाख कापण्यात आले.

केस 2: फॉर्म भरला अन् गायब केले ५ लाख रु. कोलकात्याच्या बेहला भागातील एका व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, २००२ च्या मतदार यादीत त्याचे नाव नसल्याबद्दल त्याला काळजी वाटत होती. दरम्यान, ३ नोव्हेंबर रोजी त्याला निवडणूक आयोगाकडून फोन आला. कॉल करणाऱ्याने सांगितले,आयोगाने कागदपत्रासाठी ऑनलाइन व्यवस्था केली आहे. त्याने एक लिंक पाठवली आणि त्यावर क्लिक करून फॉर्म भरण्यास सांगितले. तो भरताच खात्यातून ५ लाख रुपये कापले.

केस 3: नाव न कापण्यावर १० हजार रुपयांना फसवले मुर्शिदाबाद येथील रियाज शेखकडे कागदपत्रे नाहीत. शेजारच्या एका व्यक्तीने एसआयआरच्या भीतीने आत्महत्या केली. दरम्यान, त्याला एक फोन आला. फोन करणाऱ्याने निवडणूक आयोगाकडून असल्याचा दावा केला. १०,००० रुपये ऑनलाइन पाठवा. तुमचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही. काळजीत आणि घाबरून रियाजने ३० ऑक्टोबर रोजी पैसे पाठवले. दुसऱ्या दिवशी त्याला निवडणूक आयोगाच्या नावाने फसवणूक झाल्याचे कळले.

कलकत्ता हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र…

एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर कलकत्ता हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून १८ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र मागितले. याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की एसआयआर २००२ च्या मतदार यादीऐवजी २०२५ च्या मतदार यादीवर आधारित असावा.