११ ऑक्टोबर: डिजिटल युगात मुली सर्वात असुरक्षित आहेत, तंत्रज्ञान हे शोषणाचे साधन बनले आहे

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई म्हणाले की, डिजिटल युगात मुलींना नवीन समस्या आणि धोके सहन करावे लागत आहेत. तंत्रज्ञान हे सक्षमीकरणाचे नव्हे तर शोषणाचे साधन बनले आहे. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “ऑनलाइन छळ, सायबरबुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर आणि डीपफेक प्रतिमा आज मुलींसाठी प्रमुख चिंता बनल्या आहेत.”

४ ऑक्टोबर: बुलडोझर कारवाई म्हणजे कायदा मोडणे

सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांनी सांगितले की भारतीय न्यायव्यवस्था कायद्याच्या नियमांनुसार चालते आणि बुलडोझर कारवाईला कोणतेही स्थान नाही. ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की आरोपीविरुद्ध बुलडोझर कारवाई करणे कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे.

२६ जून: संविधान सर्वोच्च आहे, संसद नाही; सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे

भारताचे संविधान सर्वोच्च आहे असे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी बुधवारी सांगितले. आपल्या लोकशाहीचे तिन्ही अंग – न्यायपालिका, कार्यकारी आणि कायदेमंडळ – संविधानाच्या अंतर्गत काम करतात. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की काही लोक म्हणतात की संसद सर्वोच्च आहे, परंतु माझ्या मते, संविधान सर्वोच्च आहे.

११ जून: न्यायालयीन दहशतवाद टाळा, न्यायालयाने आपल्या मर्यादा ओलांडू नयेत

भारतीय संविधान केवळ अधिकार देत नाही तर समाजातील मागासलेल्या आणि पीडित घटकांना उन्नत करण्याचे काम करते, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले. ऑक्सफर्ड युनियनमधील एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी हे विधान केले. देशात न्यायिक सक्रियता भूमिका बजावत राहील, परंतु ती न्यायालयीन दहशतवादाचे रूप घेईपर्यंत वाढू नये.

सरन्यायाधीश बीआर गवई ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये ‘प्रतिनिधित्वापासून साकार होण्यापर्यंत: संविधानाच्या वचनाचे मूर्त स्वरूप’ या विषयावर बोलत होते.

१८ मे: महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकारी प्रोटोकॉल पाळत नाहीत

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई पहिल्यांदाच मुंबईत आले. मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि मुंबई पोलिस आयुक्त त्यांचे स्वागत करू शकले नाहीत. महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलच्या कार्यक्रमात त्यांनी याबद्दल निराशा व्यक्त केली. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “मी अशा क्षुल्लक बाबींवर लक्ष केंद्रित करू इच्छित नाही, परंतु महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकारी प्रोटोकॉल पाळत नाहीत याबद्दल मला निराशा झाली आहे.”

११ मे: निवृत्तीनंतर मी कोणतेही पद स्वीकारणार नाही; देश धोक्यात असेल तर सर्वोच्च न्यायालय अलिप्त राहू शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी निवृत्तीनंतर राजकारणात येण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सरन्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर व्यक्तीने कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू नये. केशवानंद भारती प्रकरणातील निर्णयाचा हवाला देत, न्यायमूर्ती गवई यांनी त्यांच्या बौद्ध धर्माबद्दल, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी मालमत्ता जाहीर करण्याचे महत्त्व आणि संविधानाच्या सर्वोच्चतेबद्दलही भाष्य केले.