- मराठी बातम्या
- राष्ट्रीय
- न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून नियुक्ती; 24 नोव्हेंबरला शपथ घेणार
नवी दिल्ली6 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश सूर्यकांत यांची भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते २४ नोव्हेंबर रोजी शपथ घेतील, अशी घोषणा कायदा मंत्रालयाने गुरुवारी केली. ते विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांची जागा घेतील.
सरन्यायाधीश गवई यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या ६५ व्या वर्षी निवृत्त होतात. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा कार्यकाळ अंदाजे १४ महिन्यांचा असेल. ते ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी निवृत्त होतील. सरन्यायाधीश गवई यांनी सोमवारी केंद्र सरकारकडे त्यांच्या नावाची शिफारस केली.
न्यायव्यवस्थेच्या २० वर्षांच्या कारकिर्दीत, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले. पेगासस हेरगिरी प्रकरणात, ते चौकशीसाठी सायबर तज्ञांची समिती स्थापन करणाऱ्या खंडपीठाचा भाग होते.
हरियाणाचे पहिले सरन्यायाधीश
भारतीय न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च पदावर पोहोचणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे हरियाणातील पहिले व्यक्ती असतील. त्यांच्या नावाची शिफारस करताना, सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले की न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सर्वोच्च न्यायालयाचे नेतृत्व करण्यासाठी योग्य आणि सक्षम आहेत.
दहावीची परीक्षा देण्यासाठी गेले तेव्हा पहिल्यांदाच शहर पाहिले
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा हरियाणातील प्रवास हिसारमधील पेटवाड या एका अनोळखी गावातून सुरू झाला. ते सत्तेच्या कॉरिडॉरशी संबंधित विशेषाधिकारांपासून खूप दूर वाढले. त्यांचे वडील शिक्षक होते. त्यांनी आठवीपर्यंत गावातील शाळेत शिक्षण घेतले, जिथे बसण्यासाठी बाक नव्हते.
इतर गावकऱ्यांप्रमाणे, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी मोकळ्या वेळेत शेतात काम करायचे. दहावीच्या बोर्ड परीक्षेसाठी हांसी या छोट्या गावातून हिसारला गेल्यावर त्यांनी पहिल्यांदा हे शहर पाहिले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे संस्मरणीय निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अनेक घटनात्मक खंडपीठांवर काम केले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी घटनात्मक, मानवी हक्क आणि प्रशासकीय कायद्याच्या बाबींचा समावेश असलेले १,००० हून अधिक निर्णय दिले. त्यांच्या ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये २०२३ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्याचा निर्णय समाविष्ट आहे.
- २०१७ मध्ये बलात्कार प्रकरणात डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम यांच्याशी संबंधित तुरुंगात झालेल्या हिंसाचारानंतर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने डेरा सच्चा सौदाची संपूर्ण स्वच्छता करण्याचे आदेश दिले होते.
- न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे त्या खंडपीठाचा भाग होते ज्यांनी वसाहतकालीन देशद्रोह कायदा स्थगित केला होता आणि सरकार त्याचा आढावा घेईपर्यंत त्याअंतर्गत कोणतेही नवीन एफआयआर नोंदवू नयेत असे निर्देश दिले होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनसह सर्व बार असोसिएशनमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्याचे श्रेय देखील न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना जाते.
- १९६७ च्या अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या निर्णयाला रद्दबातल ठरवणाऱ्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे होते, ज्यामुळे विद्यापीठाला संस्थेच्या अल्पसंख्याक दर्जाचा पुनर्विचार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
- बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सायबर तज्ञांचे एक पॅनेल स्थापन करणाऱ्या पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचा तो भाग होता. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली कोणालाही मोकळेपणाने काम करता येणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
बिहार एसआयआर प्रकरणाचीही सुनावणी झाली
बिहारमधील एसआयआरशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनीही केली. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर भर देत, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी बिहारमधील विशेष सघन पुनरावृत्तीनंतर मसुदा मतदार यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख नावांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले.
