अनिल अंबानी एड रेड: देशातील मोठ्या उद्योजकांपैकी एक आणि रिलायन्स उद्योग समुहाचे सर्वेसर्वा असणाऱ्या मुकेश अंबानी यांच्या धाकटा भावापुढं असणारी संकटं नव्यानं डोकं वर काढताना दिसत आहेत. कारण, अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित विविध 50 ठिकाणांवर प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ED नं गुरुवारी छापेमारी केली. अनिल अंबानी (Anil Ambani) समुहाच्या कंपन्यांविरोधातील आर्थिक अफरातफरीशी संबंधिक प्रकरणांमध्ये दिल्ली आणि मुंबईत ही छापेमारी झाल्याचं म्हटलं जात आहे.
नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनॅन्शिअल रिपोर्टींग अथॉरिटी (NFRA), बँक ऑफ बडोदा आणि सीबीआय यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या दोन एफआयआरच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. इतकंच नव्हे, तर अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या कंपन्यांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही यामध्ये चौकशी केली जात असून तत्सम ठिकाणांवरही ईडीनं छापेमारी केली आहे.
हेसुद्धा वाचा : पालघर महाराष्ट्रात की गुजरातमध्ये? मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर दुकानांवर गुजराती पाट्या
सीबीआयने एफआयआरच्या रेकॉर्डिंगच्या नंतर, एडने रागा कंपन्यांनी (रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुप कंपन्या) मनी लॉन्ड्रिंगच्या कथित गुन्ह्याचा तपास सुरू केला. इतर एजन्सी आणि संस्थांनी ईडीशी माहिती देखील सामायिक केली, जसे की- राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक, सेबी, राष्ट्रीय…
– वर्षे (@अनी) 24 जुलै, 2025
3000 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप
ईडीकडून करण्य़ात आलेल्या या कारवाईत प्राथमिक तपासातून मिळालेल्या माहितीनुसार एक सुनियोजित कट रचून बँका, गुंतवणूकदार, शेअरहोल्डर्स आणि सामान्य जनतेचे पैसे वापर एक मोठा आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. येस बँकेच्या प्रवर्तकासह अनेक बँक अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचाही इथं संशय व्यक्त केला जात आहे.
2017 ते 2019 या दोन वर्षांच्या काळात YES Bank कडून चुकीच्या पद्धतीनं तब्बल 3000 कोटी रुपयांचं कर्ज देण्यात आलं आणि अतिशय चलाखीनं ते इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आल्याची खळबळजनक बाब तपासातून समोर आली आहे. ज्यामुळं “कर्जाच्या बदल्यात लाच” याच मार्गानं सदर प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचं म्हटलं जात आहे.
येस बँकेकडून नियमांचं उल्लंघन
जिथं सामान्यांना साधं कर्ज घेतलं जात असताना बँकेकडून असंख्य कागदपत्र, उत्पन्न आणि तत्सम पुराव्यांची विचारणा केली जाते तिथंच वरील प्रकरणामध्ये बँकेनं बऱ्याच नियमांचं उल्लंघ केल्याची बाब समोर आली. जिथं कर्ज कागदपत्रं (सीएएम) जुन्या तारखांसह तयार केली गेली, कोणत्याही चौकशीशिवाय कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवले गेले, आर्थिक स्थिती कमकुवत असणाऱ्या कंपन्यांना कर्ज देण्यात आलं. यामध्ये खळबळजनक बाब म्हणजे सर्व कंपन्यांचे संचालक आणि पत्ते इतकंच काय तर, कर्ज देण्यासोबत पैसे पाठवण्याची तारीखही एकसारखी होती.
आतापर्यंत या प्रकरणात आज देशभरात 35 छापे टाकले असून, यात 50 कंपन्या आणि 25 हून अधिक व्यक्तींची नावंही समोर आली आहेत.
