राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारी सुरूवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 57 हजार 509 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. त्यावरून माजी अर्थमंत्री तथा शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. ते सरकारला धारेवर धरत म्हणाले, सरकारला आता अर्थसंकल्पाचे संतुलन राखणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे राज्यावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे. सद्यस्थितीत राज्याचे आर्थिक संतुलन पूर्णतः ढासळले आहे. यामुळे राज्यातील गरिबांवर, दुर्लक्षित समाजावर अन्याय होत आहे.

एसटी, एससी, ओबीसी यांच्यावर होणारा खर्च कागदावर दाखवला जातो हे 31 मार्चला कळते. पण प्रत्यक्षात त्यावर काहीच पैसा खर्च झाला नाही. तीच पुनरावृत्ती यंदा हे सरकार करत आहे.

सरकारने अजून एक विक्रम रचला

जयंत पाटील पुढे म्हणाले, चालू आर्थिक वर्षात मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने एक विक्रम केल्याचा उल्लेख मी केला होता. त्यावेळी महसुली तूट ही 45 हजार 891 कोटी रुपयांची होती. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी आज पुन्हा पुरवणी मागण्या माडल्या. त्या 57 हजार 509 कोटींच्या आहेत. सरकारचे बहुमत असल्यामुळे या मागण्या मंजूर होतील. त्यावेळी सरकारला 1 लाख 3 हजार 400 कोटी कमी पडणार आहेत. पूर्वीच्या व आताच्या पुरवणी मागण्या मिळून सरकारने अजून एक विक्रम रचला आहे. पुरवणी मागण्या मांडायच्या आणि ते पैसे खर्च करायचे नाही असा प्रकार या सरकारने सुरू केला आहे.

यापुढे हिवाळी अधिवेशन येणार आहे. त्यानंतर पुढचा अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी आणखी एक पुरवणी मागणी येणार. याचा अर्थ हे सरकार राज्याची महसुली तूट दीड किंवा 2 लाख कोटींपर्यंत पोहोचवेल. याचा अर्थ असा की, सरकारला सर्व आकडे कागदावर दाखवणे आवश्यक आहे. अन्यथा ज्यांच्याकडून पैसे घेतले आहेत किंवा ज्यांचे देणे बाकी आहे, असे लोक एकतर आत्महत्या करतील अन्यथा यांच्या मागे लागतील. त्यामुळे सरकारने राज्याच्या अर्थकारणामध्ये एवढ्या मोठ्या तुटीपर्यंत पोहोचण्याचे धाडस केले आहे, असे जयंत पाटील म्हणाले.