पाकिस्तानने आपल्या बेकायदेशीर ताब्यात असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानला देशाचे पाचवे राज्य बनवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. गुरुवारी गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेने एकमताने ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारला संविधानात सुधारणा करून या प्रदेशाला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. ठरावात म्हटले आहे की, गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या लोकांना पाकिस्तानमधील इतर राज्यांच्या नागरिकांप्रमाणे समान संवैधानिक, राजकीय आणि लोकशाही अधिकार दिले जावेत. या अंतर्गत या प्रदेशाला नॅशनल असेंब्ली, सिनेट आणि इतर संघीय संवैधानिक संस्थांमध्येही प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ठरावाच्या प्रतीवर मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते आणि दोन अपक्ष आमदारांच्या सह्या आहेत. आता तो पाकिस्तानी संसदेकडे पाठवला जाईल. सरकारी निधीमध्ये वाटा देण्याचीही मागणी आतापर्यंत पाकिस्तानात फक्त चार राज्ये पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तान आतापर्यंत मर्यादित स्वशासनाखाली (लिमिटेड सेल्फ-गव्हर्नन्स) कार्यरत आहे आणि त्याला पाकिस्तानच्या इतर राज्यांसारखा संवैधानिक दर्जा मिळालेला नाही. प्रस्तावात म्हटले आहे की, गिलगिट-बाल्टिस्तानला सध्या कायमस्वरूपी नाही, तर तात्पुरत्या स्वरूपात पाकिस्तानचे राज्य बनवले जाईल. जर भविष्यात जम्मू-काश्मीर वादावर कोणताही तोडगा निघाला, तर त्या निर्णयानुसार या क्षेत्राची स्थिती पुन्हा निश्चित केली जाऊ शकते. म्हणजेच, हा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे की काश्मीर वादाच्या अंतिम तोडग्यानंतर गिलगिट-बाल्टिस्तानचा दर्जा बदलता येईल. प्रस्तावात असेही म्हटले आहे की, जोपर्यंत गिलगिट-बाल्टिस्तानला राज्याचा दर्जा मिळत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारने आणि चारही राज्यांनी हे सुनिश्चित करावे की या प्रदेशालाही सरकारी निधी आणि राष्ट्रीय संसाधनांमध्ये त्याचा योग्य वाटा मिळावा. म्हणजेच गिलगिट-बाल्टिस्तानलाही इतर राज्यांप्रमाणे विकासासाठी निधी दिला जावा. गिलगिट-बाल्टिस्तानचे स्वतंत्र राज्य होणे किती कठीण? पाकिस्तान दीर्घकाळापासून असे म्हणत आहे की, जम्मू-काश्मीर वादावर अंतिम तोडगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) प्रस्तावांनुसार जनमत संग्रहाद्वारे (प्लेबिसाइट) काढला जावा. पाकिस्तानच्या मते, गिलगिट-बाल्टिस्तान देखील या वादग्रस्त प्रदेशाचा भाग आहे. याच कारणामुळे तज्ज्ञांचे मत आहे की, गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेने प्रस्ताव मंजूर केला तरी, त्याला पाकिस्तानचा कायमस्वरूपी पाचवा प्रांत बनवणे सोपे नसेल. असे केल्यास, पाकिस्तानच्या त्या जुन्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, ज्यात तो काश्मीरला वादग्रस्त प्रदेश म्हणत आला आहे. याच कारणामुळे विधानसभेच्या प्रस्तावातही गिलगिट-बाल्टिस्तानला केवळ ‘अस्थायी (प्रोव्हिजनल) प्रांत’ बनवण्याची गोष्ट केली गेली आहे आणि हे देखील जोडले गेले आहे की, जम्मू-काश्मीर विवादाचे अंतिम समाधान झाल्यावर या व्यवस्थेत बदल करता येईल. गिलगिट-बाल्टिस्तानला 2009 मध्ये पहिल्यांदा विधानसभा मिळाली 1947 पासून अनेक दशकांपर्यंत पाकिस्तानने ते थेट केंद्र सरकारच्या माध्यमातून चालवले. येथे ना प्रांताचा दर्जा होता, ना पाकिस्तानच्या संसदेत पूर्ण प्रतिनिधित्व होते. नंतर 2009 मध्ये पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तान एम्पॉवरमेंट अँड सेल्फ-गव्हर्नन्स ऑर्डर लागू केली. या अंतर्गत पहिल्यांदा येथे विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि एक स्थानिक सरकार स्थापन करण्यात आले. मात्र, तेव्हाही विधानसभेचे अधिकार मर्यादित होते आणि महत्त्वाचे निर्णय पंतप्रधान घेत असे. त्यानंतर 2018 मध्ये पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 लागू केला. यात स्थानिक विधानसभा आणि मुख्यमंत्र्यांना अनेक अधिकार देण्यात आले. तरीही गिलगिट-बाल्टिस्तान आजही पाकिस्तानचे संवैधानिक राज्य नाही आणि येथील लोकांना नॅशनल असेंब्ली व सिनेटमध्ये प्रतिनिधित्व मिळत नाही. हीच परिस्थिती बदलण्यासाठी आता याला तात्पुरत्या स्वरूपात पाचवे राज्य बनवण्याचा प्रस्ताव आणला गेला आहे. गेल्या महिन्यात गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका झाल्या होत्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये गेल्या महिन्यात 7 जून रोजी निवडणुका झाल्या होत्या, ज्यात बिलावल भुट्टो यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) ला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. एका पक्षाला पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने पीपीपी आणि शाहबाज शरीफ यांच्या पीएमएल-एन पक्षादरम्यान सत्तावाटपाचा करार झाला होता, ज्या अंतर्गत मुख्यमंत्री आणि अध्यक्ष (स्पीकर) पीपीपीचे झाले. तर राज्यपाल आणि उप-अध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) पीएमएल-एनला मिळाले. गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि भारताचा काय संबंध आहे? गिलगिट-बाल्टिस्तान ट्रान्स-हिमालयन प्रदेशात काश्मीर खोऱ्याच्या वायव्येस आहे. हा जम्मू-काश्मीर संस्थानाचा भाग होता. तेव्हा हे संस्थान पाच प्रदेशांमध्ये विभागले होते- जम्मू, काश्मीर, लडाख, गिलगिट वजाहत आणि गिलगिट एजन्सी. 1947 पासून भारताच्या ज्या भागावर पाकिस्तानचा ताबा आहे, त्यापैकी केवळ 15% क्षेत्र पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर (PoK) मध्ये आहे. 85% भाग गिलगिट-बाल्टिस्तान किंवा नॉर्दर्न एरियाजमध्ये आहे. हा चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) चा मुख्य भाग आहे. सिंधू नदी पाकिस्तानात गिलगिट-बाल्टिस्तानमधूनच प्रवेश करते. गिलगिट-बाल्टिस्तान भारतापासून कधी वेगळे झाले? 1947 मध्ये. खरं तर, 1917 मध्ये सोव्हिएत युनियन (USSR) ची स्थापना झाल्यानंतर ब्रिटिश भारताने गिलगिट एजन्सीला 1935 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांकडून 60 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर घेतले होते. पण जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा 15 दिवसांनंतर गिलगिट देखील महाराजा हरिसिंह यांच्या अधिपत्याखाली आले होते. 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी हरिसिंह यांनी आपल्या संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा ब्रिटिश कमांडर विल्यम अलेक्झांडर ब्राउन यांच्या नेतृत्वाखालील गिलगिट स्काउट्सनी बंड केले. त्यांनी बाल्टिस्तानवरही कब्जा केला होता, जो लडाखचा भाग होता. स्कार्दू, कारगिल आणि द्रासवरही गिलगिट स्काउट्सचा ताबा होता. युद्धात भारतीय सैन्याने ऑगस्ट 1948 मध्ये कारगिल आणि द्रासवर पुन्हा ताबा मिळवला. पण गिलगिटवर पाकिस्तानचा अवैध ताबा कायम राहिला. 1 नोव्हेंबर 1947 रोजी, गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या रिव्होल्युशनरी कौन्सिल या राजकीय पक्षाने गिलगिट-बाल्टिस्तानला स्वतंत्र देश घोषित केले होते. 15 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरणाची घोषणा केली. परंतु या विलीनीकरणाची अट अशी होती की, हे पूर्णपणे प्रशासकीय नियंत्रणासाठी असेल. गेल्या वर्षी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी 1 नोव्हेंबरला गिलगिट-बाल्टिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा केला.
Source link
