?

राज्यात बालविकास सेवा योजने अंतर्गत सुमारे १.१० लाख अंगण वाड्या कार्यरत आहेत. या अंगणवाड्यांमधून सुमारे् ६० लाखापेक्षा अधिक बालके पूर्व प्राथमिक शिक्षण घेतात. या शिवाय अंगणवाड्यांमधून बालकांना पोषण आहार दिला जातो. अंगणवाडीत येणाऱ्या बालकांची दर महिन्याला वजन व उंची मोजून त्याची पोषण ट्रॅक्टरमध्ये नोंद घेतली जाते. या पोषण ट्रॅकरवरील नोंदी तपासून त्यानुसार मध्यम तिव्र कुपोषित बालकांसाठी व्हीसीडीसी केंद्र सुरु करून त्यांच्यावर औषधोपचार केला जातो.

दरम्यान, आयुक्त कैलास पगारे यांनी काही दिवसांपूर्वीच छत्रपती संभाजीनगर, रत्नागिरी व अमरावती जिल्ह्यातील काही अंगणवाड्यांना भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी त्यांच्या समक्ष बालकांची वजन व उंची याची तपासणी केली. त्यानंतर पोषण ट्रॅकर वरील नोंदीची पडताळणी केली असता त्यात मोठी तफावत आढळून आली आहे. यामध्ये काही बालकांचे वजन वाढले तर उंची घटल्याचा धक्कादायक प्रकारही समोर आला आहे. या प्रकारामुळे पगारे यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

या तफावती आल्या निदर्शनास

यामध्ये प्रामुख्याने जी बालके वजन घेण्याच्या महिन्यात त्या दिवशी अंगणवाडी केंद्रात गैरहजर होती त्यांच्या पालकांकडून भ्रमणध्वनीवरून विचारून बालकांचे वजन नोंदवण्यात आले. काही ठिकाणी बालकांचे प्रत्यक्ष वजन व उंची न घेताच त्यांची वजन व उंची नोंदविण्यात आली. पोषण ट्रॅक्टर व प्रत्यक्षातील वजन उंचीमध्ये मोठी तफावत आढळून आली. मार्च महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात घेण्यात आलेल्या नोंदी एप्रील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात आल्या.

आयुक्तांनी ठरवून दिले वेळापत्रक

याप्रकारानंतर आयुक्त कैलास पगारे यांनी राज्यातील अंगणवाडीसाठी वेळापत्रकच ठरवून दिले आहे. यामध्ये १२ बालकांचा गट तयार करून प्रत्येक गटातील बालाकांची वजन व उंची दर महिन्याच्या एक तारखेपासून गटानुसार पुढील तारखेपर्यंत घ्यावी. त्याच दिवशी त्याची पोषण ट्रॅकरमध्ये नोंद करावी. यावर बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सनियंत्रण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

अंगणवाडी केंद्रांना आवश्‍यक सूचना दिल्या आहेत

या तीन जिल्हयातील काही अंगणवाड्यांची तपासणी केल्यानंतर सदर प्रकार उघड झाला आहे. या प्रकारामुळे नेमके किती बालका मध्यम व तिव्र कुपोषित आहे. त्यांना औषधोपचाराची गरज आहे काय हे स्पष्ट होत नसल्याने वेळापत्रक ठरवून दिले आहे. या आता पुढे सर्व बाबी तपासून पाहिल्या जातील.

– कैलास पगारे आयुक्त, बाल विकास सेवा योजना