पाकिस्तान दहशतवादी संघटना: संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादविरोधी कारवाईचे अपयश पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. भारतावर वारंवार हल्ले करणाऱ्या पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालण्यात आलीय. असे असले तरी त्याच संघटना नव्या नावाने पुन्हा उभ्या राहत असल्याचे दिसून आलंय.सध्या भारताने ‘द रेसिस्टन्स फ्रंट’ (TRF) या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी संयुक्त राष्ट्राकडे केलीय. मात्र हे सगळं पुन्हा त्याच जुन्या चक्राचा भाग ठरतंय — “बंदी, नावबदल आणि पुन्हा सुरू.”
बंदी, नावबदल, पुन्हा सुरू
भारताने 2008 मध्ये मुंबई हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रात लॉबिंग करून लष्कर-ए-तोयबा (LeT) वर बंदी आणली. त्यानंतर तीच संघटना नव्या नावाने जमात-उद-दावा (JuD) म्हणून पुढे आली. काही वर्षांतच त्यावरही संयुक्त राष्ट्रांनी बंदी घातली — पण तिथेच साखळी थांबली नाही. आता LeT च्या नेतृत्वाखालीच निर्माण झालेली The Resistance Front (TRF) भारताच्या सुरक्षेसाठी नवी डोकेदुखी बनली आहे. मोठ्या संघटना आणि नावबदलाचं चक्र कसं चाललंय जाणून घेऊया.
मूळ संघटना नवीन नाव / पुढची फ्रंट :
लष्कर-ए-टोयबा (लेट) जमात- उद-दावा (ज्यू) → टीआरएफ
जैश-ए-मोहममड (जेईएम) अपहारी अप्पर-मुंजाहिडेन, गझवा-ए-हिंड
हरकत उल-मुजाहिद्दीन अल-उमर मुजाहिद्दीन
या सर्व संघटनांवर संयुक्त राष्ट्रांकडून बंदी आहे पण त्या पुन्हा नव्या रूपात उभ्या राहिल्या आहेत. फक्त नावापुरत्या बंद्या पण जमीनवर काही परिणाम नसल्याचे चित्र आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 1267 ठरावांनुसार या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली. तरीही दहशतवादी हल्ले सुरूच आहेत.
नोव्हेंबर 2008 मुंबईवरील हल्ल्यात LeT चा हात होता. जानेवारी 2016 पठाणकोट हल्ला, सप्टेंबर 2016 चा उरी हल्ला आणि फेब्रुवारी 2019 चा पुलवामा आत्मघातकी हल्ला JeM ने घडवून आणला होता. 2020 नंतर TRF मार्फत काश्मीरमध्ये हल्ले करण्यात आले. या साऱ्यांवरून स्पष्ट होते की, यूएनची कारवाई केवळ प्रतीकात्मक आहे. वास्तवात त्या फारसा परिणाम करत नाहीत.
भारताचा प्रयत्न आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुधारणा आवश्यक
भारत सातत्याने TRF वर बंदी आणण्यासाठी पुरावे, माहिती आणि डोसिअर UN ला देत आहे. मात्र ही प्रक्रिया खूपच धीम्या गतीने चालते. ‘हे एक निरुपयोगी चक्र आहे. तुम्ही एक संघटना बंदी घालता, ती दुसऱ्या नावाने परत येते. काय साध्य झालं?बंदी घालणे म्हणजे काहीच साध्य झाले नाही. तीच संघटना नव्या नावाने परत येते, अशी प्रतिक्रिया भारताचे माजी राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
UN दहशतवादी बंद्या फक्त प्रतीकात्मक असून अंमलबजावणीशिवाय बंदी निरुपयोगी आहे. बंदी- नावबदल- पुन्हा सुरू हे चक्र कायम असल्याचे दिसतंय.
संयुक्त राष्ट्रांच्या कारवाईने जर काहीच बदल घडत नसेल तर ती व्यवस्था सुधारण्याची वेळ आली आहे. फक्त नावापुरती बंदी नाही तर कठोर अंमलबजावणी, निधी थांबवणे आणि स्रोत बंद करणे हाच खरा उपाय आहे. नाहीतर TRF नंतर दुसरे नाव येईल पण धोका मात्र तसाच राहील.
