आयएमएफला पाकिस्तानला मदत केली पण का: वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या अंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या म्हणजेच आयएमएफच्या बैठकीमध्ये पाकिस्तानला 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सचं कर्ज देण्याची मंजूरी देण्यात आली आहे. भारतीय चलनानुसार हे कर्ज 8542 कोटी 48 लाख 90 हजार रुपये इतकं होतं. पाकिस्तानला हे कर्ज मिळू नये म्हणून भारताने प्रयत्न केले होते. मात्र प्रत्यक्ष मतदानामध्ये भारताने मतदान न करता गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला.
पाकिस्तानला मदत करण्याचा हा प्रस्ताव मांडण्यात आला तेव्हा भारताने पाकिस्तानविरोधात ‘नाही’ असं मत का केलं नाही असा प्रश्ना विचारला जात आहे. त्यासाठी आयएमएफच्या बैठकीचे काही नियम समजून घेणं गरजेचं आहे. भारत आयएमफच्या बैठकीत अनुपस्थित का राहिला आणि आता भारताच्या या भूमिकेमुळे पाकिस्तान आक्रमक होऊन भारतीय सीमा भागात अधिक आवेशाने का हल्ले करत आहे हे समजून घेऊयात…
आयएमफमध्ये कर्ज देण्याचा निर्णय कसा होतो?
* आयएमफच्या कार्यकारी मंडळात 25 संचालक असतात. हे संचालक सदस्य देश किंवा देशांच्या समूहांचे प्रतिनिधित्व करतात.
* हे मंडळ कर्ज मंजुरीसारख्या दैनंदिन निर्णयांवर काम करते.
* संयुक्त राष्ट्रांप्रमाणे प्रत्येक देशाला एक मत नसते.
* आयएमफमध्ये मतदानाची ताकद सदस्य देशांच्या आर्थिक आकारावर आधारित असते.
* ज्या देशांचा आर्थिक वाटा जास्त, त्यांना अधिक मतदानशक्ती मिळते (जसे की अमेरिकेला).
* आयएमफ सहसा मतैक्याने निर्णय घेते. पण जिथे मतदान आवश्यक असते तिथे “नाही” मत देण्याचा पर्याय नसतो.
* संचालक फक्त ‘समर्थन’ किंवा ‘दूर राहणे’ हेच दोन पर्याय निवडू शकतात.
भारत का दूर राहिला?
* भारताने पाकिस्तानला आयएमफच्या कर्ज मंजुरीच्या मतदानातून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला.
* याचे कारण विरोध नसून आयएमफच्या नियमांनुसार ‘नाही’ मत देणे शक्य नव्हते.
* भारताने दूर राहून आपला तीव्र विरोध नोंदवला आणि आक्षेप मांडले.
भारताने मांडलेले आक्षेप कोणते?
1) आयएमफच्या मदतीचा परिणामकारकपणा:
गेल्या 35 वर्षांत पाकिस्तानने 28 वेळा आयएमफची मदत घेतली. ज्यात केवळ मागील 5 वर्षांत 4 कार्यक्रम होते. यानंतरही कोणतेही ठोस आणि शाश्वत सुधारणा झालेल्या नाहीत.
2) लष्कराचं वर्चस्व:
पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत लष्कराचे प्रबळ वर्चस्व आहे.यामुळे पारदर्शकता, नागरी नियंत्रण आणि शाश्वत सुधारणा दुर्बळ होतात.
3) दहशतवादाला समर्थन:
भारताने अशा देशाला निधी देण्यास विरोध केला जो सीमापार दहशतवादास प्रोत्साहन देतो.अशा मदतीमुळे जागतिक संस्थांची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते, असं भारताने म्हटलं.
