हे राज्य सरकार हिंदीवर बंदी घालणारे विधेयक आणणार आहे: तामिळनाडू सरकार राज्यात हिंदी भाषेवर बंदी घालणारे विधेयक मांडणार आहे. मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन विधानसभेच्या शेवटच्या दिवशी हे विधेयक सादर करणार आहेत. या विधेयकाचा उद्देश संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये हिंदी होर्डिंग्ज आणि हिंदी भाषेतील चित्रपटांवर बंदी घालण्याचा आहे.
रुपयाऐवजी वेगळ्या चिन्हानेही वाद
या वर्षाच्या सुरुवातीला, राज्य सरकारने त्यांच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पासाठी अधिकृत भारतीय रुपया चिन्ह ‘₹’ ऐवजी तमिळ अक्षर ‘ரு’ असे चिन्ह वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरुनही बराच वाद झाला होता. आता या नव्या कायद्यामुळे वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मोठ्या वादाला फुटलेलं तोंड
स्टॅलिन यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे अनावरण करण्यापूर्वी रुपयाचं अधिकृत चिन्ह न वापरता वेगळं चिन्ह वापरल्याचं समोर आला. त्यावेळी अधिकृत कागदपत्रांवर प्रादेशिक भाषांचा वापर वादाचा मुद्दा ठरला होता. तेव्हा द्रमुकने स्थानिक भाषांवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं म्हणत आपला कठोर विरोध नोंदवला होता.
हिंदी लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप
हिंदी तामिळनाडूवर ‘लादली’ गेली नाही तर द्रमुक हिंदीला विरोध करणार नाही, असं द्रमुकने म्हटले होते. त्यांनी म्हटले होते की, तमिळ लोकांवर भाषा लादणे हे त्यांच्या स्वाभिमानाशी खेळण्यासारखे असून त्याला कठोर विरोध केला जाईल. केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात त्रिभाषिक सूत्राद्वारे हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप द्रमुकने केला होता, परंतु केंद्र सरकारने हा आरोप फेटाळून लावला होता.
भाजप दक्षिणेकडील राज्याशी ‘विश्वासघात’ करतंय
मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. राज्य भाजपच्या त्रिभाषिक सूत्राच्या नावाखाली ‘हिंदी आणि नंतर संस्कृत लादण्याच्या’ प्रयत्नांना विरोध करत आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणालेले. त्यांनी एक पाऊल पुढे जाऊन म्हटले होते की, राज्याच्या द्विभाषिक धोरणामुळे (तमिळ आणि इंग्रजी) शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात राज्याची कामगिरी चांगली झाली आहे. भाजप दक्षिणेकडील राज्याशी ‘विश्वासघात’ करत आहे. भाषा आणि स्थानिक लोकांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही कोणतीही कसर सोडणार नाही, असंही एम.के. स्टॅलिन यांनी त्यावेळीच स्पष्ट केलं होतं.
आता मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या हिंदी विरोधी विधेयकावर भाजपा काय प्रतिक्रिया देणार? आपली भूमिका मांडताना काय म्हणणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
