महाराष्ट्र दूध व्यवसाय: प्रत्येक राज्याचा स्वत:चा दुधाचा ब्रँड असतो. त्याच्याशी सर्वच गोष्टी जोडलेल्या असतात. कधी काळी महानंदा, आरेसह इतर कंपन्या तेजीत होत्या मात्र कालांतरानं किंवा सरकारकडून योग्य ते पाठबळ न मिळाल्यानं त्या मागे पडल्या. सध्या महाराष्ट्राचा 70 टक्के दुधाचा धंदा गुजरातकडे जातोय, असा आरोप होतोय.
दूध जितकं आरोग्यासाठी आवश्यक तितकंच अर्थकारणासाठी आणि राजकारणासाठीही. पुन्हा एकदा हा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. देशभरातल्या विविध राज्यांनी आपापल्या राज्यातल्या दूध उत्पादकांचं हित जाणलं.. त्यातून स्थानिक सहकारी ब्रँडवर लक्ष केंद्रित केलं… पण महाराष्ट्रातली परिस्थिती त्या उलट आहे. राज्यातले महानंद, आरे यासारखे ब्रँड टिकवण्याऐवजी परराज्यातल्या कंपन्यांना ते आंदण म्हणून दिले जाताहेत असा आरोप होतोय. राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे महाराष्ट्राचा 70 टक्के दुधाचा धंदा गुजराती कंपन्यांनी पळवलाय.
मुंबईतल्या 85 टक्के पॅकींग दुधावर गुजरातमधल्या कंपन्यांनी कब्जा केलाय. गुजरातच्या अमूल आणि इतर कंपन्यांच्या आक्रमणामुळे पुणे, नाशिक, नागपूर, संभाजीनगरमधले स्थानिक ब्रँड संकटात आलेत. महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्रातल्या दूध व्यवसायात गुजरातमधल्या खासगी डेअरी अतिक्रमण करत असल्याचं कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेंनीच जाहीरपणे कबूल केलं.
मुळात या सगळ्याला राज्य सरकारचं याबाबतचं धोरण कारणीभूत आहे, असं अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते अजित नवलेंनी म्हटलंय. गुजरातच्या अमूल कंपनीनं महाराष्ट्राच्या दूध उत्पादन क्षेत्रावर गेल्या काही वर्षांपासून कब्जा केलाय. त्यातच महानंद हा ब्रँड सरकारनं गुजरातमध्ये मुख्यालय असणा-या एनडीबीकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला… ही धोक्याची घंटा असल्याचंही ते म्हणालेत. यासाठी सरकारनं पावलं उचलावीत, अशी मागणी अजित नवलेंनी केलीय.
कर्नाटक सरकारनं ‘नंदिनी, तामिळनाडू सरकारनं ‘अविन आणि केरळ सरकारनं मिल्मा हे स्थानिक सहकारी ब्रँड विकसित करण्यावर भर दिलाय. तिथले शेतकरी आणि सहकारी शिखर संस्थांना अनुदान आणि पाठबळ दिलं. मुख्य म्हणजे गुजरातची ‘अमूलच्या माध्यमातून होत असलेली घुसखोरी रोखली. मात्र, महाराष्ट्रात सरकारकडूनच इथल्या कंपन्यांवर अतिक्रमणाची संधी दिली जातेय. जर हे असंच होत राहिलं तर येत्या काळात महाराष्ट्राच्या संपूर्ण दूध व्यवसायावर इतर राज्यांचा प्रामुख्यानं गुजरातचा दबदबा निर्माण होईल आणि आपण केवळ दूध आयाती पुरते उरू.
