महाराष्ट्र : तीन भाषा सूत्रः पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र राबवण्याच्या राज्य सरकारनच्या निर्णयावरुन मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर यासंदर्भात एक महत्त्वाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी पार पडली. त्रिभाषा सूत्रावर सर्व संबंधितांशी बोलूनच अंतिम निर्णय घेणार असं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी सोमवारी सायंकाळी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतरच फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्रावर पुन्हा विचार केला जाईल आणि योग्य तो निर्णय घेऊ असं सांगितलं.
बैठकीत कोणते निर्णय घेण्यात आले?
त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. या विषयावर सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सर्व राज्यांची स्थिती सर्वांसमोर मांडावी, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत मराठी मुलांचे अॅकडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या अनुषंगाने नुकसान होऊ नये, यासह इतरही पर्यायांवर सर्वांसाठी समग्र सादरीकरण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल
मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते यासह सर्व संबंधितांसमोर याचे सादरीकरण आणि सल्लामसलतीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरले. ही सल्लामसलतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे आता पुढची सल्लामसलतीची प्रक्रिया प्रारंभ करणार आहेत.
त्रिभाषा सूत्रावर सर्व संबंधितांशी बोलूनच अंतिम निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात आज मुंबई येथील शासकीय निवासस्थानी आढावा बैठक संपन्न झाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले की, त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा…
कोणकोण होतं बैठकीला उपस्थित?
दरम्यान, या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार हेही उपस्थित होते.
मनसेचा विरोध
हिंदी पहिलीपासून शिकवण्यात यावी या शासनआदेशानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी उघडपणे या निर्णयाचा विरोध केला. मनसेकडून मागील काही दिवसांपासून स्वाक्षरी मोहिमा राबवल्या जात आहेत. मनसे अध्यक्षांनी यासंदर्भात शाळेच्या मुख्यध्यापकांनाही पत्रं पाठवली आहेत. मनसेबरोबरच विरोधीपक्षांकडूनही या निर्णयाला विरोध होत असताना दिसत आहे. पालकही या निर्णयाविरोधात आवाज उठवत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
