जागतिक बातमीः हल्ली दर दुसऱ्या व्यक्तीच्या हाताता स्मार्टफोन पाहायला मिळतो. तंत्रज्ञान आणि काळ इतका पुढे आलेला असतानाच काही उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यांच्या स्मार्टफोन वापरावर मात्र निर्बंध आणण्यात आले आहेत. European Commission नं हे निर्बंध लागू केले असून काही निवडक अधिकाऱ्यांसाठी ‘बर्नर फोन’ आणि काही स्वस्तातले लॅरटॉप देत त्यांना अमेरिका दौऱ्यावर पाठवलं आहे.

कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी टाळण्यासाठी म्हणून युरोपियन कमिशननं हा निर्णय घेतला असून, The Financial Times नं यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं. अमेरिकेकडून युरोपच्या सिस्टीममध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, या भीतीपोटी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं इथं म्हटलं गेलं.

पुढील आठवड्यात अमेरिकेत पार पडणाऱ्या आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँकेच्या उच्चस्तरिय बैठकांसाठी युरोपीय अधिकारीसुद्धा सहभागी होणार आहेत, त्यांच्यावर सुरक्षिततेच्या कारणास्तव हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या सीमेवर आपले मोबाईल बंद ठेवण्याचा सल्ला देत फोन बॅगेच्या सुरक्षित खणात ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जेणेकरून एखादप्रसंगदी फोनवर लक्ष केंद्रीत करता आलं नाही तरीही कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी मात्र होणार नाही.

का घेण्यात आला हा निर्णय?

यापूर्वी फक्त सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावरून संभाव्य धोका असणाऱ्या राष्ट्रांच्या दौऱ्यांदरम्यानच अधिकाऱ्यांवर हे निर्बंध लागू होत असंत, ज्यामध्ये चीन आणि युक्रेनचा समावेश होता. या देशांमध्ये युरोपिय अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप किंवा स्मार्टफोन नेण्याची परवानगी नव्हती. मात्र आता अमेरिकेच्या दौऱ्यावरही त्यांना अशाच काही निर्बंधांचा सामना करावा लागत आहे.

अमेरिका आणि युरोपात ट्रेड वॉरची ठिणगी…

युरोपियन युनियम आणि अमेरिकेमधघ्ये ट्रेड वॉरची ठिणगी पडली आहे. 2025 च्या जानेवारी महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होताच EU वर 20 टक्के आयातशुल्काचा मारा केला, यानंतर मात्र त्यांनी हा कर अर्ध्यावर आणत त्यावरही 90 दिवसांची स्थगिती आणली होती.

अमेरिकेच्या या भूमिकेला जशास जसं उत्तर देण्याच्या तयारीत युरोपियन युनियननं अमेरिकेच्या 21 अब्ज युरोंच्या निर्यातीवर जवाबी कारवाईची योजना आखली, मात्र त्यावरही स्थगिती आणण्यात आली होती.

एकिकडे हे ट्रेड वॉर सुरू असतानाच दुसरीकडे मोबाईल वापरासंदर्भातील निर्बंधांमध्येच आणखी एका वृत्तानंही लक्ष वेधलं. ते म्हणजे अमेरिकेच्या बॉर्डर स्टाफला परदेशी नागरिकांचे फोन आणि लॅपटॉप जप्त करण्याचा अधिकार आहे. अनेक युरोपीय पर्टर आणि प्राध्यापांना फक्त त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळंही अमेरिकेत प्रवेश नाकारण्याल आला होता. ट्रम्प सरकारविरोधातील त्यांच्या भूमिकांमुळंच ही कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळंच युरोपीयन युनियननं अधिकाऱ्यांच्या स्मार्टफोन वापरावर हे निर्बंध लागू केले आहेत.