अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स असोसिएशन (AILA) ने अशा ३२७ विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा केली आहे. यापैकी ५०% पेक्षा जास्त विद्यार्थी भारतीय आहेत. भारतानंतर चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीतील १४% विद्यार्थी चिनी आहेत.

अमेरिकेचे परराष्ट्र विभाग गेल्या चार महिन्यांपासून परदेशी विद्यार्थ्यांच्या डेटाची तपासणी करत आहे. याद्वारे इस्रायलविरुद्ध आणि हमासच्या समर्थनार्थ निदर्शने करणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द केले जात आहेत.

परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या मते, २६ मार्चपर्यंत, ३०० हून अधिक ‘हमास-समर्थक’ विद्यार्थ्यांचे F-1 व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. यामध्ये अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे.

अमेरिकन सरकार एआय ॲपच्या मदतीने विद्यार्थ्यांची ओळख पटवत आहे.

अमेरिकन सरकार ‘कॅच अँड रिव्होक’ या एआय ॲपच्या मदतीने अशा विद्यार्थ्यांची ओळख पटवत आहे. परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या मते, २६ मार्चपर्यंत, ३०० हून अधिक ‘हमास-समर्थक’ विद्यार्थ्यांचे F-1 व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. यामध्ये अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे.

या अ‍ॅपच्या मदतीने, तुर्कीतील रुमेसा ओझटर्क या विद्यार्थिनीची पहिली ओळख ५ मार्च रोजी झाली. ती बोस्टनमधील टफ्ट्स विद्यापीठात शिकत होती. तिने सोशल मीडियावर पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ पोस्ट केली होती, त्यानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने तिचा व्हिसा रद्द केला.

ई-मेलमध्ये इशारा- देश सोडा, अन्यथा तुम्हाला ताब्यात घेतले जाईल.

हा मेल अनेक विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांना पाठवण्यात आला आहे. त्यात हार्वर्ड, कोलंबिया, येल, कॅलिफोर्निया आणि मिशिगन विद्यापीठ यासारख्या प्रसिद्ध संस्थांचा समावेश आहे. तथापि, किती विद्यापीठांमधील किती विद्यार्थ्यांना हा मेल पाठवण्यात आला आहे, याची नेमकी माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

ई-मेलमध्ये, विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले की त्यांचे F-1 व्हिसा यूएस इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी ॲक्टच्या कलम 221(i) अंतर्गत रद्द करण्यात आले आहेत. आता जर ते अमेरिकेत राहिले, तर त्यांना दंड होऊ शकतो, ताब्यात घेतले जाऊ शकते किंवा हद्दपार केले जाऊ शकते.

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूळ देशांव्यतिरिक्त इतर देशांमध्ये पाठवता येईल असेही ई-मेलमध्ये म्हटले आहे. म्हणून विद्यार्थ्यांनी स्वतःहून अमेरिका सोडणे चांगले.

भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत १.३८ लाख कोटी रुपये खर्च केले.

ओपन डोअर्स रिपोर्ट २०२४ नुसार, २०२३-२४ मध्ये अमेरिकेत ३ लाख ३२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. हे मागील २०२२-२३ पेक्षा २३% जास्त आहे. यापैकी बहुतेक जण F-1 व्हिसा धारक आहेत, कारण परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी हा सर्वात सामान्य व्हिसा आहे. पुढच्या वर्षी अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ४ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

अमेरिकेत सरासरी प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी ३० ते ७० लाख रुपये खर्च करतो. शहर आणि विद्यापीठानुसार खर्चात खूप फरक आहे. काही अहवालांमध्ये असा अंदाज आहे की, २०२३-२४ मध्ये अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांनी १.३८ लाख कोटी रुपये खर्च केले.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचा सल्ला- भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन कायद्यांचे पालन करावे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) ३० मार्च २०२५ रोजी एका निवेदनात अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना तेथील स्थानिक कायदे आणि व्हिसा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले होते. “आमच्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत अशा क्रियाकलाप टाळण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या व्हिसाचा दर्जा धोक्यात येऊ शकतो,” असे जयशंकर यांनी संसदेत सांगितले.

गरज पडल्यास दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास त्यांना मदत करण्यासाठी उपलब्ध आहेत, असे आश्वासन भारत सरकारने विद्यार्थ्यांना दिले. मार्च २०२५ मध्ये व्हिसा रद्द करण्याच्या घटनांनंतर, जयशंकर म्हणाले की ते भारतीय विद्यार्थ्यांशी योग्य वागणूक मिळावी यासाठी अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी बोलत आहेत. तथापि, भारत सरकारने अद्याप या प्रकरणी कोणताही औपचारिक निषेध नोंदवलेला नाही.

आतापर्यंत किती भारतीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत, हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने किंवा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलेले नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इमिग्रेशन प्रकरणे हाताळणाऱ्या अनेक वकिलांनी सांगितले आहे की, त्यांना काही भारतीय विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द केल्याची माहिती मिळाली आहे. तथापि, हा आकडा किती आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सौ.दिव्यमराठी.