धाराशिव – महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत अहवालानुसार, निजाम शासनाने श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानाला १६६८.१४ हेक्टर (म्हणजेच ४,१२२.०७ एकर) जमीन दिलेली असताना, त्याचा पत्ता तुळजापूर मंदिर संस्थानाला नसणे, हा प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा उत्तम नमुना आहे. मंदिर प्रशासन स्वतःकडे केवळ ४०० एकर जमीन असल्याचा दावा करून प्रत्यक्षात स्वतःच्याच अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घालत आहे. मंदिर प्रशासन ४०० एकरचा आकडा पुढे करून नेमके कोणाला पाठीशी घालत आहे? असा सवाल करत, मंदिराची भूमी परत मिळवण्यासाठी आणि कोट्यवधी भक्तांच्या श्रद्धेच्या रक्षणासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढत राहू, असा निर्धार महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे कायदेविषयक सल्लागार तथा तुळजापूर मंदिर घोटाळ्याबाबत कायदेशीर लढा देणारे अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला आहे.

धाराशिव येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला मंदिर महासंघाचे सोलापूर-धाराशिव जिल्हा संघटक श्री. विनोद रसाळ, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. अरविंद पानसरे, राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समितीचे जिल्हा संयोजक अधिवक्ता सतिश गाजुल आणि सनातन संस्थेचे श्री. हिरालाल तिवारी उपस्थित होते.

अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी पुढे म्हणाले की , आम्ही हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (जनहित याचिका क्र. २१/२०१८) याचिका दाखल केली होती, तेव्हा आम्ही महसूल व वन विभाग, गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग, जिल्हाधिकारी व श्री तुळजापूर देवस्थान ट्रस्ट या पाच जणांना पक्षकार केले होते. त्याच वेळेला धाराशिवचे जिल्हाधिकारी यांनी तुळजापूर जमीन घोटाळ्याचा मोठा अहवाल सादर केला होता. त्यात विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एम. एन. गिलानी (नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती) यांचे १६६८.१४ हेक्टर जमीन घोटाळ्याचे पत्र सोबत जोडलेले आहे. तेव्हा त्याला पक्षकार असलेल्या तुळजापूर मंदिर प्रशासनाने हरकत घेऊन न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र का सादर केले नाही?

मंदिराच्या जमिनीमध्ये घोटाळे झाले आहेत, हे केवळ मंदिर महासंघ सांगत नसून स्वतः राज्य शासनाने हे कागदपत्रांमध्ये मान्य केले आहे. त्याखाली विधी व न्याय खात्याचे प्रधान सचिव व मंत्री यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. न्यायालयात प्रतिवादी असलेल्या मंदिर प्रशासनाला याची माहिती कशी नाही? एकूणच मंदिर प्रशासन कोणत्या पद्धतीने आणि किती गांभीर्याने मंदिराचा कारभार करत आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. याचा जनतेने मंदिर प्रशासनाला जाब विचारला पाहिजे.

१. तुळजाभवानी ट्रस्टच्या नावे १३७४.८७ हेक्टर (सुमारे ३,३९७ एकर) जमिनीचा मालकी हक्क असूनही, तिचा प्रत्यक्ष ताबा चार मठांमधील खाजगी व्यक्तींकडे आहे आणि याचे कोणतेही कायदेशीर स्पष्टीकरण प्रशासनाकडे नाही, असे प्रशासन म्हणते. प्रत्यक्षात, चार मठांना मंदिराची विविध प्रकारची सेवा करण्यासाठी या जमिनी ‘सनद’ म्हणून त्याकाळी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, आज त्या मठांकडील जमिनींवरही मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे.

२. जगदंबा ट्रस्टच्या नावे असलेली १६३.१२ हेक्टर (सुमारे ४०३ एकर) जमीन तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी मंदिर ट्रस्टला अंधारात ठेवून बेकायदेशीररीत्या खाजगी व्यक्तींच्या नावे केली.

३. देवस्थानच्या जमिनीला ‘कुळ कायदा’ लागू होत नाही, असे असतानाही २५.५१ हेक्टर जमिनीपैकी ३.०४ एकर जमीन ‘संरक्षित कुळ’ ठरवून खरेदीखताद्वारे (दि. २१.०७.१९८१) विकण्यात आली.

४. एका अव्वल कारकुनाने अधिकाराबाहेर जाऊन तब्बल १०५.६४ हेक्टर (सुमारे २६१ एकर) जमीन ७३ व्यक्तींच्या नावे बेकायदेशीररीत्या नोंदवली.

५. अपसिंगा (ता. तुळजापूर) येथील गट क्रमांक ३५७/३ व ३५७/४ ही जमीन १५ ऑक्टोबर १९७५ व १९७९ च्या बेकायदेशीर फेरफार नोंदी दाखवून हस्तांतरित करण्यात आली. उफळा (जि. धाराशिव) येथील गट क्रमांक १०७ मधील तब्बल ६४ हेक्टर (अर्थात् १५८ एकर) जमीन बेकायदेशीररीत्या लाटण्यात आली.

ही सर्व माहिती राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत कागदपत्रांत उपलब्ध असूनही मंदिर प्रशासनाला सामान्य जनतेने हे लक्षात आणून द्यावे लागत असेल, यापेक्षा मोठे दुर्देव कोणते असेल?

प्रशासनाचा पोरखेळ आणि कोट्यवधी भाविकांचा विश्वासघात : यात आणखी कहर म्हणजे, जमिनीचे घोटाळे करणाऱ्या संबंधित अव्वल कारकून व अन्य कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई म्हणून त्यांना कामावरून कमी करण्यात आले होते; मात्र काही काळानंतर पुन्हा त्यांना शासकीय सेवेत घेण्यात आले. असा प्रशासनाचा कारभार असेल, तर हडपलेली हजारो एकर जमीन मंदिराला कशी काय परत मिळेल? एक अव्वल कारकून स्वतःच्या अधिकारात मंदिराची २६१ एकर जमीन अन्य व्यक्तींना देऊ शकतो का? हा मोठा प्रश्न आहे. यात राजकीय व मोठा प्रशासकीय हस्तक्षेप असल्याशिवाय हे होणे शक्य नाही. एकूणच ‘‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’’, असा पोरखेळ करून कोट्यवधी भाविकांचा अक्षरशः विश्वासघात सुरू आहे. मंदिराची शेकडो एकर जमीन शासकीय अधिकारी, कर्मचारी व भूमाफिया यांनी घोटाळे करून बेकायदेशीरपणे अन्य व्यक्तींच्या नावे करून श्री तुळजाभवानी मंदिराचे मोठे आर्थिक नुकसान केले आहे. कायदेशीर कारवाईच्या पोकळ वल्गना करणारे मंदिर प्रशासन, जमिनी चोरणाऱ्यांकडून मंदिराची सर्व भूमी परत मिळवण्यासाठी कायदेशीर लढा उभारणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

प्रश्न हाही आहे की, प्रचंड शासकीय यंत्रणा व नियंत्रण असताना गेली अनेक वर्षे मंदिर प्रशासनाला स्वतःची हजारो एकर जमीन पुन्हा मिळवण्याचे प्रयत्न का करता आले नाहीत? जी यंत्रणा मंदिराची मालमत्ता सुरक्षित ठेवू शकत नाही आणि जी भ्रष्टाचाऱ्यांना शासन करण्यास असमर्थ ठरते, ते मंदिर प्रशासन खरोखरच मंदिराचा कारभार योग्य प्रकारे हाताळू शकेल का?

असाच प्रकार ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’च्या बाबतीतही आमच्या लक्षात आला होता, तिथे देवस्थानच्या मालकीच्या २५,००० एकर जमिनीपैकी सुमारे ८,००० एकर जमिनीचा अधिकृत रेकॉर्ड गायब झालेला आहे. पंढरपूर देवस्थानकडेही १,२०० एकर जमीन असताना त्यातून मंदिराला एक रुपयाचेही उत्पन्न मिळत नव्हते. अखेर हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद यांनी कायदेशीर लढा देऊन ती १,२०० एकर जमीन पुन्हा मंदिराला मिळवून दिली.

तुळजापूर प्रकरणातही मंदिराची भूमी लाटणाऱ्या आणि दानपेटीत डल्ला मारणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलो आहोत. ४,१२२.०७ एकर जमीन मंदिराची असतांना केवळ ४०० एकर असल्याचे सांगून मंदिर प्रशासन जमीन लाटणाऱ्यांनाच पाठीशी घालत आहे का, असा संशय निर्माण होत आहे. मंदिराची जमीन बळकावणाऱ्यांना आई तुळजाभवानी योग्य ते शासन करेलच, पण जोपर्यंत ही सर्व जमीन अतिक्रमणमुक्त होऊन मंदिराच्या ताब्यात येत नाही, तोपर्यंत आमचा हा कायदेशीर लढा असाच सुरू राहील !