अमेरिकन प्रशासनाने पुन्हा एकदा ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याबद्दल सांगितले आहे. बीबीसीनुसार, व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट यांनी मंगळवारी याला अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या की त्यांची टीम हे साध्य करण्याचे अनेक मार्ग शोधत आहे, ज्यात लष्करी बळाचा वापर देखील समाविष्ट आहे.

यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याबद्दल सांगितले आहे. ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितले होते की राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड खूप महत्त्वाचे आहे. तिथे रशियन आणि चीनी जहाजांची उपस्थिती चिंतेची बाब आहे. ते म्हणाले होते की ते 20 दिवसांत ग्रीनलँडवर चर्चा करतील.

ग्रीनलँड, डेनमार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे, जो नाटोचा (NATO) भाग देखील आहे. येथे डेनमार्कचे सुमारे 200 सैनिक तैनात आहेत.

परराष्ट्रमंत्री म्हणाले – हल्ला नाही, ट्रम्प ग्रीनलँड विकत घेऊ शकतात

व्हाईट हाऊसने ग्रीनलँडवर कब्जा करण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्यावर विचार करण्याची शक्यता व्यक्त केली असली तरी, अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा विचार यापेक्षा वेगळा आहे. रॉयटर्सनुसार, परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी सांगितले की, प्रशासनाचा इरादा ग्रीनलँडवर हल्ला करण्याचा नाही, तर डेन्मार्कमधून ते विकत घेण्याचा आहे.

एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितले की, पर्यायांमध्ये थेट खरेदी किंवा ग्रीनलँडसोबत विशेष करार समाविष्ट आहे आणि अमेरिका ग्रीनलँडच्या लोकांशी फायदेशीर संबंध निर्माण करू इच्छितो.

दरम्यान, ट्रम्प यांचे वरिष्ठ सल्लागार स्टीफन मिलर यांनी CNN ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, अमेरिकन सरकारला ग्रीनलंड अमेरिकेचा भाग असावा असे वाटते. तसेच, भविष्यात कोणताही देश ग्रीनलंडबाबत अमेरिकेशी संघर्ष करू नये.

ग्रीनलंडबाबत ट्रम्प यांच्या इच्छेला विनोद मानले होते

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ग्रीनलंडबाबत ट्रम्प यांच्या इच्छेला विनोद समजले गेले होते. CNN नुसार, ग्रीनलंडवर नियंत्रण मिळवण्याच्या गोष्टीला राष्ट्राध्यक्षांची निरर्थक बकवास मानले गेले होते.

गेल्या वर्षी, डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर आणि उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांनी ग्रीनलंडला औपचारिक भेट दिली होती. त्यावेळीही अमेरिकेची खिल्ली उडवण्यात आली होती.

युरोपीय नेत्यांनी मंगळवारी सांगितले की, आता ते ट्रम्प यांच्या धमक्यांना गांभीर्याने घेत आहेत. व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अपहरण केल्यानंतर ट्रम्प सरकार आता संपूर्ण वेस्टर्न हेमिस्फेअरला ट्रम्प यांचा प्रदेश मानू लागली आहे.

ट्रम्प प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर यांनी सोमवारी CNN वर सांगितले की, अमेरिका आता ताकदीने चालणाऱ्या नियमांचे पालन करत आहे.

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वान्स गेल्या वर्षी ग्रीनलंडमधील अमेरिकन तळावर गेले होते.

ग्रीनलंडला स्वतःची सेना नाही, अमेरिका आणि डेन्मार्कचे सैनिक तैनात

ग्रीनलंडला स्वतःची कोणतीही सेना नाही. त्याच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाची जबाबदारी डेन्मार्कची आहे. हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे. येथील लोकसंख्या केवळ 57 हजार आहे.

2009 नंतर, ग्रीनलंड सरकारला किनारी सुरक्षा आणि काही परदेशी प्रकरणांमध्ये सूट मिळाली आहे, परंतु संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य विषय अजूनही डेन्मार्ककडे आहेत.

अमेरिकन सैनिक: अमेरिकेचा पिटुफिक स्पेस बेस (थुले एअर बेस). ग्रीनलंडच्या वायव्येस असलेला हा बेस अमेरिका चालवतो. हा बेस क्षेपणास्त्र चेतावणी प्रणाली आणि अवकाश निरीक्षणासाठी वापरला जातो. NYT नुसार, येथे सुमारे १५० ते २०० अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. हे क्षेपणास्त्र चेतावणी, अवकाश पाळत ठेवणे आणि आर्कटिक सुरक्षेसाठी आहेत. हा अमेरिकेचा सर्वात उत्तरेकडील लष्करी तळ आहे.

डॅनिश सैनिक: डेन्मार्कची जॉइंट आर्कटिक कमांड ग्रीनलंडमध्ये कार्यरत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, येथे एकूण सुमारे १५० ते २०० डॅनिश लष्करी आणि नागरी कर्मचारी आहेत. जे पाळत ठेवणे, शोध आणि बचाव, आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करतात. यात प्रसिद्ध सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल (एक लहान एलिट युनिट, सुमारे १२-१४ लोक) देखील समाविष्ट आहे, जे कुत्र्यांच्या स्लेजने लांब गस्त घालते.

ग्रीनलँडमध्ये स्थित पिटुफिक एअरबेस, ज्याला पूर्वी थुले हवाई तळ म्हणून ओळखले जात असे

व्हाईट हाऊसवर युरोपीय देशांचा आक्षेप, म्हटले – ग्रीनलँड त्याच्या लोकांचे आहे

युरोपीय देशांनी व्हाईट हाऊसच्या विधानावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलंड, स्पेन आणि डेन्मार्कच्या नेत्यांनी संयुक्त निवेदन जारी करून म्हटले की ग्रीनलँड त्याच्या लोकांचे आहे आणि केवळ डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच त्याच्या भविष्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

त्यांनी आर्कटिक सुरक्षेला नाटोच्या सर्व सदस्यांसोबत मिळून मजबूत करण्याची गोष्ट सांगितली, परंतु संयुक्त राष्ट्र चार्टरच्या तत्त्वांचे जसे की सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्यावर भर दिला.

डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांनी म्हटले – जर हल्ला केला तर काहीही वाचणार नाही

त्याचबरोबर, डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसन यांनी म्हटले आहे की, जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला, तर NATO लष्करी युतीचा अंत होईल.

सोमवारी रात्री एका टीव्ही मुलाखतीत फ्रेडरिकसन म्हणाल्या की, जर अमेरिकेने कोणत्याही NATO सदस्य देशावर लष्करी कारवाई केली, तर NATO ची संपूर्ण व्यवस्थाच संपुष्टात येईल. काहीही शिल्लक राहणार नाही. NATO मध्ये एका सदस्यावरील हल्ला सर्वांवरील हल्ला मानला जातो.

फ्रेडरिकसन यांनी ट्रम्प यांना जवळच्या मित्र देशाविरुद्ध धमक्या देणे थांबवण्याचे आवाहन केले आणि आठवण करून दिली की ग्रीनलँडचे लोक स्वतः स्पष्टपणे सांगून चुकले आहेत की ते विकले जाणारे नाहीत.

ग्रीनलँडचे पंतप्रधान म्हणाले – चर्चा सन्मानजनक पद्धतीने व्हायला हवी

ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन यांनीही युरोपीय नेत्यांच्या विधानाचे स्वागत केले आणि म्हणाले की, चर्चा सन्मानजनक पद्धतीने व्हायला हवी.

नीलसन म्हणाले की, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ग्रीनलँडला व्हेनेझुएलाशी जोडून लष्करी हस्तक्षेपाबद्दल बोलतात, तेव्हा ते केवळ चुकीचेच नाही, तर आमच्या लोकांबद्दल अनादर आहे.

नीलसनने 4 जानेवारी रोजी निवेदन जारी करत म्हटले- मला सुरुवातीपासूनच शांतपणे आणि स्पष्टपणे हे सांगायचे आहे की घाबरण्याचे किंवा काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही. केटी मिलरच्या पोस्टमुळे, ज्यात ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या झेंड्यात गुंडाळलेले दाखवले आहे, त्यामुळे काहीही बदलत नाही.

डेनमार्क आणि अमेरिका दोन्ही NATO सदस्य

डेनमार्क आणि ग्रीनलँड, डेनमार्क साम्राज्याचा भाग आहेत आणि नाटोचे सदस्य आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी नाटोच्या सामूहिक सुरक्षेखाली येते.

अमेरिकाचे डेन्मार्क आणि ग्रीनलंडसोबतचे संबंध जवळचे आणि सहकार्याचे आहेत. डेन्मार्क नाटोचा संस्थापक सदस्य आहे. 1951 च्या संरक्षण करारामुळे अमेरिकेला ग्रीनलंडमध्ये लष्करी तळ ठेवण्याची परवानगी आहे. दोन्ही देश सुरक्षा, विज्ञान, पर्यावरण आणि व्यापारामध्ये सहकार्य करतात.

अमेरिकेला ग्रीनलंडपासून काय फायदा होतो ते जाणून घ्या

ग्रीनलँडमधून शत्रूंवर हल्ला करत होता जर्मनी

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात, त्यावेळची लढाऊ आणि टेहळणी विमाने फार दूरपर्यंत उड्डाण करू शकत नव्हती. युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या किनाऱ्यांवरून उडणारी विमाने अटलांटिक महासागराच्या मधल्या मोठ्या भागापर्यंत पोहोचू शकत नव्हती. याच भागाला ‘ग्रीनलँड एअर गॅप’ असे म्हटले गेले.

या एअर गॅपचा अर्थ असा होता की समुद्राचा हा भाग हवाई टेहळणीपासून जवळजवळ रिकामा राहत असे. तेथे ना मित्र राष्ट्रांची विमाने गस्त घालू शकत होती, ना शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येत होते.

जर्मनीने याच कमकुवतपणाचा फायदा घेतला. त्याच्या पाणबुड्या, ज्यांना यू-बोट म्हटले जात असे, याच भागात लपून फिरत असत. त्या अमेरिका आणि युरोप दरम्यान सामान, शस्त्रे आणि सैनिक घेऊन जाणाऱ्या मित्र राष्ट्रांच्या जहाजांवर अचानक हल्ला करत असत.

वरतून हवाई सुरक्षा नसल्यामुळे, या जहाजांना वाचवणे कठीण होत असे. यामुळे हा भाग मित्र राष्ट्रांसाठी अत्यंत धोकादायक बनला आणि याला जहाजांचे “किलिंग ग्राउंड” म्हणजेच मृत्यूचे मैदान असेही म्हटले जाऊ लागले.

युद्धादरम्यान, ग्रीनलँड आणि आसपासच्या परिसरात विमानतळ आणि लष्करी तळ जसजसे बांधले गेले, तसतसे ही हवाई दरी (एअर गॅप) कमी करण्यात आली. यामुळे मित्र राष्ट्रांना संपूर्ण अटलांटिकवर हवाई पाळत आणि सुरक्षा मिळू शकली.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर आठ दशकांनी ग्रीनलँड महत्त्वाचे बनले आहे. भविष्यात मोठे युद्ध झाल्यास, ग्रीनलँडवर नियंत्रण असलेला देश अटलांटिकमधील सागरी मार्गांवरही पकड मिळवू शकतो.