सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (16 एप्रिल) निवडणूक आयोगाला पश्चिम बंगालमध्ये पूरक मतदार यादी जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये अशा मतदारांचा समावेश करावा, ज्यांच्या अपीलांवर न्यायाधिकरणाने (ट्रिब्यूनलने) निर्णय दिला आहे. ज्या लोकांची अपील प्रलंबित आहेत, त्यांना मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. बंगालमध्ये विशेष सघन पुनर्पडताळणी (SIR) मध्ये 90.83 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या मतदारांची अपील ऐकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायाधिकरणे (ट्रिब्यूनल) स्थापन करण्यात आली आहेत. बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन टप्प्यांत 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिथे मतदान होणार आहे, तिथे 21 एप्रिलपर्यंत मतदारांच्या अपीलांवर निर्णय झाल्यास ते मतदान करू शकतील. तर दुसऱ्या टप्प्यातील भागांमधील मतदार 27 एप्रिलपर्यंत अपीलांवर निर्णय झाल्यास मतदान करू शकतील. न्यायाधिकरणाने (ट्रिब्यूनलने) नाव जोडण्याचा आदेश देताच निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरने) तात्काळ यादीत सुधारणा करावी. CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ SIR प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. या प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. ट्रिब्युनलवर जास्त भार टाकू नये 19 न्यायाधिकरणांसमोर 34 लाखांहून अधिक अपील सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले की, 19 न्यायाधिकरणांसमोर 34 लाखांहून अधिक अपील प्रलंबित आहेत. ही न्यायाधिकरणे निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये SIR मोहिमेचा उद्देश मतदार यादीतून दुहेरी आणि अपात्र नावे वगळणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, यावर राजकीय वाद तीव्र झाला आहे. सत्ताधारी पक्षाने मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना वगळल्याचा आरोप केला आहे, तर निवडणूक आयोग (ECI) याला निष्पक्ष निवडणुकांसाठी आवश्यक असल्याचे सांगत आहे. बंगालमध्ये 11.85% नावे वगळली, बहुतेक बांगलादेश सीमेच्या जवळ पश्चिम बंगालमध्ये ऑक्टोबर 2025 मध्ये एकूण मतदार 7.66 कोटी होते. यापैकी आतापर्यंत 90.83 लाख नावे वगळण्यात आली. सुमारे 11.85% मतदार कमी झाले. म्हणजे आता राज्यात 6.76 कोटी मतदार आहेत. निवडणूक आयोगाने अंतिम आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. याव्यतिरिक्त, तपासणीखाली आलेल्या 60.06 लाख मतदारांपैकी 27.16 लाख नावे वगळण्यात आली. बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आली. उत्तर 24 परगणामध्ये 5.91 लाखांपैकी 3.25 लाख नावे वगळण्यात आली. तर, 8.28 लाखांपैकी 2.39 लाख नावे वगळण्यात आली. 8 एप्रिल: टीएमसी निवडणूक आयोगाला भेटली, आरोप- हाकलून लावले 8 एप्रिल रोजी खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांच्या नेतृत्वाखाली टीएमसीचे शिष्टमंडळ दिल्लीत निवडणूक आयोगाला भेटायला पोहोचले होते. परंतु बैठकीनंतर डेरेक म्हणाले की, आम्ही SIR च्या मुद्द्यावर वेळ मागितला होता, पण बैठकीदरम्यान आमच्याशी गैरवर्तन करण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी (CEC) आम्हाला फक्त 5 मिनिटांत हाकलून लावले. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, डेरेक ओ’ब्रायन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) बोलण्यापासून रोखले आणि धमकी दिली. ते काहीही ऐकून घेत नव्हते.
Source link
