सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पश्चिम बंगालमधील SIR मध्ये 80 लाख दावे आणि आक्षेपांवर कार्यवाही करण्यासाठी दिवाणी न्यायाधीशांना (सिव्हिल जजेस) तैनात करण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने आदेश दिला की, कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी SIR प्रक्रियेला गती देण्यासाठी झारखंड-ओडिशाच्या दिवाणी न्यायाधीशांची मदत घेऊ शकते.

CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला सांगितले की, ते 28 फेब्रुवारी रोजी बंगालची अंतिम SIR यादी प्रकाशित करू शकतात. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, पडताळणी प्रक्रिया पुढे गेल्यास, निवडणूक मंडळ पूरक यादी (सप्लीमेंट्री लिस्ट) जारी करू शकते.

यापूर्वी 20 फेब्रुवारी रोजी, पश्चिम बंगाल सरकार आणि निवडणूक आयोग (EC) यांच्यातील सुरू असलेल्या वादामुळे निराश होऊन, न्यायालयाने SIR प्रक्रियेत निवडणूक मंडळाला मदत करण्यासाठी सध्याच्या आणि माजी जिल्हा न्यायाधीशांना (जिल्हा जजेस) तैनात करण्याचे निर्देश जारी केले होते.

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने म्हटले होते – दाव्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी 80 दिवस लागू शकतात