सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमध्ये विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) मध्ये कार्यरत असलेल्या ७ न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या घेराव आणि त्यांच्यावरील हल्ल्याच्या प्रकरणात राज्याचे मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला यांना फटकारले आहे. न्यायालयाने सोमवारी आपल्या पूर्ण अधिकारांचा (संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत मिळालेले अधिकार) वापर करत प्रकरणाचा तपास NIA (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) कडे सोपवला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा न्यायिक अधिकाऱ्यांवर हल्ला झाला (१ एप्रिल) तेव्हा मुख्य सचिवांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा फोन उचलला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, त्यांनी यासाठी माफी मागावी. हे प्रशासनाचे मोठे अपयश आहे. न्यायालयाने विचारले की, प्रशासनाला घेरावाबाबत आधीच माहिती देण्यात आली होती, तर सुरक्षेचे प्रभावी उपाय का केले नाहीत? ही घटना पूर्वनियोजित कट असल्यासारखी वाटते. सरकारी कार्यालयांमध्ये राजकारणाचा प्रभाव वाढत आहे न्यायालयाने म्हटले की, पश्चिम बंगालच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत आहे आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये राजकारणाचा प्रभाव वाढत आहे. न्यायालयाने असाही आदेश दिला की, या प्रकरणात राज्य पोलिसांनी अटक केलेल्या 26 लोकांची एनआयए चौकशी करेल, ते तुरुंगात (न्यायिक कोठडीत) असले तरीही. 60 लाख दावे आणि आक्षेपांचा निपटारा आज न्यायालयाने सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) दरम्यान ज्या लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांचे सुमारे 60 लाख दावे आणि आक्षेप आजच निकाली काढले जातील. 6 एप्रिल दुपारपर्यंत सुमारे 59.15 लाख प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, अलीकडील घटना लक्षात घेता केंद्रीय सुरक्षा दल पश्चिम बंगालमधून हटवले जाणार नाहीत. सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले की, जर राज्याची व्यवस्था व्यवस्थित काम करत नसेल, तर न्यायालय पुढील कारवाईचा विचार करेल. खरं तर, ७ न्यायिक अधिकारी १ एप्रिल रोजी मालदा येथील बीडीओ कार्यालयात पोहोचले होते. यांमध्ये तीन महिला होत्या. तेव्हाच मतदार यादीतून नाव वगळल्याच्या निषेधार्थ हजारो लोकांनी कार्यालयाला घेराव घातला. पोलिसांनी या प्रकरणी ३५ हून अधिक लोकांना अटक केली आहे. मालदा हल्ल्यातील अटक केलेल्या आरोपींची छायाचित्रे मालदा हिंसाचार, 2 दिवसांचा घटनाक्रम… 1 एप्रिल: दुपारी निदर्शने, सायंकाळी अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवले 1 एप्रिल रोजी मालदा येथे सकाळी कालियाचक 2 ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसबाहेर सुरू झालेले आंदोलन रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिले. आंदोलकांनी सुरुवातीला न्यायिक अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याची मागणी केली. आत जाण्याची परवानगी न मिळाल्याने, त्यांनी संध्याकाळी 4 वाजताच्या सुमारास आंदोलन सुरू केले आणि परिसराला घेराव घातला. अधिकाऱ्यांना 9 तासांपेक्षा जास्त काळ ओलीस ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणात पोलिसांनी 2 एप्रिल रोजी 18 जणांना अटक केली, ज्यात एक निवडणूक उमेदवार देखील होता. इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) चे उमेदवार मौलाना शाहजहां अली आणि 16 जणांना अटक करून जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथून त्यांना 10 दिवसांच्या पोलिस कोठडीत पाठवण्यात आले. 2 एप्रिल: अनेक जिल्ह्यांमध्ये विरोध प्रदर्शन, रस्ते अडवले, जाळपोळ झाली कलियाचक घटनेनंतर मालदामध्ये 2 एप्रिल रोजीही विरोध प्रदर्शन झाले. गुरुवारी नारायणपूरमध्ये BSF कॅम्पसमोर गर्दी जमली. लोकांनी राष्ट्रीय महामार्ग-12 अडवला. रस्त्यावर टायर जाळण्यात आले. मालदा, जलपाईगुडी, कूच बिहार आणि पुरबा बर्धमान येथील आंदोलकांनी टायर जाळले, रस्ते अडवले आणि शांतता मोर्चे काढले; या ठिकाणी 23 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण पोहोचले, सरन्यायाधीश म्हणाले- आम्हाला माहीत आहे की उपद्रवी कोण आहेत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर कारवाई केली आणि या घटनेला न्याय प्रशासनात अडथळा आणण्याचा एक ‘धाडसी आणि हेतुपुरस्सर केलेला प्रयत्न’ असे म्हटले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने यावर चिंता व्यक्त केली की, आधीच माहिती असूनही, राज्य सरकारचे अधिकारी वेळेवर सुरक्षा पुरवण्यात अपयशी ठरले, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना अनेक तास अन्नपाण्याशिवाय राहावे लागले. ही घटना पूर्वनियोजित आणि चिथावणीखोर वाटते. आम्हाला माहीत आहे की उपद्रवी कोण आहेत, त्यांचा उद्देश न्यायिक अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची करणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणे आहे.
Source link
