सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील I-PAC च्या कार्यालयावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) टाकलेल्या छाप्यासंदर्भात सुनावणी केली. मंगळवारी न्यायालयाने ममता बॅनर्जींच्या बंगाल सरकारला विचारले की, जर केंद्रात तुमचे सरकार असते आणि एखाद्या राज्याने अशी कारवाई केली असती, तर तुमची भूमिका काय असती? न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने विचारले की, कर्तव्यावर असलेले ED अधिकारी त्यांचे अधिकार गमावतात का? न्यायालयाने सांगितले की, ED च्या काही अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकरित्याही याचिका दाखल केल्या आहेत. राज्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, ED कडे इतर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, त्यामुळे ते कलम 32 अंतर्गत याचिका दाखल करू शकत नाहीत. तपास करणे हा अधिकाऱ्याचा मूलभूत अधिकार नाही, तो केवळ कायदेशीर अधिकार आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, ED अधिकाऱ्यांचेही मूलभूत अधिकार आहेत. ते अधिकारी आहेत म्हणून नागरिक नाहीत, असे म्हणू नका. त्यांच्या याचिकांनाही महत्त्व द्यावे लागेल. कोर्ट रूम लाईव्ह : आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या 8 जानेवारी रोजी ईडीच्या पथकाने प्रतीक जैन यांच्या कोलकाता येथील लाउडन स्ट्रीटवरील घर आणि दुसऱ्या पथकाने सॉल्टलेक येथील कार्यालयावर छापा टाकला होता. प्रतीक जैन हेच ममता बॅनर्जींसाठी राजकीय रणनीती तयार करतात. कारवाई सकाळी 6 वाजता सुरू झाली होती, पण सुमारे 11:30 वाजल्यानंतर प्रकरण वाढले. सर्वात आधी कोलकाता पोलिस आयुक्त, प्रतीक यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. थोड्या वेळाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः लाउडन स्ट्रीटवरील त्यांच्या घरी पोहोचल्या. ममता तिथे काही वेळ थांबल्या. जेव्हा त्या बाहेर आल्या, तेव्हा त्यांच्या हातात एक हिरवी फाईल दिसली. यानंतर त्या I-PAC च्या कार्यालयातही गेल्या. त्या म्हणाल्या- गृहमंत्री माझ्या पक्षाची कागदपत्रे उचलून नेत आहेत. ईडीने सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये 6 आणि दिल्लीत 4 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. I-PAC रेड प्रकरण : 2,742 कोटी रुपयांचे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण I-PAC म्हणजे इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी (Indian Political Action Committee) ही एक राजकीय सल्लागार कंपनी आहे. ही राजकीय पक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक प्रचाराचे काम करते. कंपनी आणि तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा चोरी घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप आहे. सीबीआयने (CBI) या प्रकरणी 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी एफआयआर (FIR) दाखल केला होता. हे संपूर्ण प्रकरण ₹2,742 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे. आरोप आहे की, ₹20 कोटी हवालामार्गे I-PAC पर्यंत हस्तांतरित झाले. ईडीने 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी याची चौकशी सुरू केली होती. 8 जानेवारी 2026 रोजी ईडीने कोलकाता येथील I-PAC आणि त्याचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता. छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्री ममता फाईल्स घेऊन निघून गेल्या होत्या शोध मोहिमेदरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी इतर टीएमसी नेत्यांसह I-PAC कार्यालयात पोहोचल्या. यानंतर बराच गोंधळ झाला. ममता कार्यालयातून अनेक फाईल्स घेऊन बाहेर पडल्या आणि माध्यमांशी बोलल्या. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय एजन्सीवर जास्त हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला. पक्षाने असाही आरोप केला आहे की, I-PAC पक्षाचा निवडणूक रणनीतीकार म्हणून काम करतो आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी ED ने गोपनीय निवडणूक रणनीतीशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी छापा टाकला. पश्चिम बंगालमध्ये काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. TMC ने ED च्या कारवाईत अडथळा आणल्याच्या आरोपाचे खंडन केले. तर पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ED अधिकाऱ्यांविरोधात FIR देखील दाखल केली.
Source link
