नवी दिल्ली49 मिनिटांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या विक्रमी मतदानाचे कौतुक केले. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपिन पंचोली यांच्या खंडपीठाने राज्यात निवडणूक हिंसाचार न झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
सरन्यायाधीशांनी म्हटले – भारताचा नागरिक म्हणून मला मतदान टक्केवारी पाहून खूप आनंद झाला. जेव्हा लोक आपल्या मतदानाचा हक्क बजावतात, तेव्हा लोकशाही व्यवस्था मजबूत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ज्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांनी निराकरणासाठी न्यायालयाद्वारे नियुक्त केलेल्या 19 अपीलीय न्यायाधिकरणांशी संपर्क साधावा.
न्यायालय बंगालमधील SIR ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीपूर्वी ही प्रक्रिया थांबवण्यास नकार दिला होता.
न्यायालयाने अपीलीय न्यायाधिकरणांना सांगितले की, त्यांनी त्या लोकांना आधी सुनावणीची संधी द्यावी, जे मतदार यादीत नाव जोडण्यासाठी तातडीच्या सुनावणीची विनंती करतात.
न्यायालयाने बंगाल निवडणूक कर्तव्यावरील लोकांची याचिका ऐकण्यास नकार दिला
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ एप्रिल रोजी त्या विविध लोकांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला, ज्यांची नावे पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल सुधारणा (SIR) दरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती; यात सुमारे ६५ निवडणूक कर्तव्य अधिकारी देखील समाविष्ट होते.
याचिकाकर्त्याचे वकील एमआर शमशाद यांनी सांगितले की, अनेक अधिकाऱ्यांची नावे कोणत्याही कारणाशिवाय मनमानीपणे मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आली होती. त्यांच्या ड्युटी ऑर्डरमध्ये एपिक क्रमांकांचा उल्लेख आहे. आता ते क्रमांक काढून टाकण्यात आले आहेत. आता निवडणूक घेणारे लोक मतदान करू शकत नाहीत. हे मनमानी आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये कारणे देखील सांगितली नाहीत.
यावर न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, “या निवडणुकीत कदाचित ते मतदान करू शकणार नाहीत. त्यांचे नाव कायम ठेवण्याचा महत्त्वाचा अधिकार सुरक्षित ठेवला जाईल.”
कोर्ट रूम लाईव्ह
- अॅडव्होकेट कल्याण बॅनर्जी: दाखल केलेल्या 27 लाख अपीलांपैकी केवळ 136 चाच निपटारा करण्यात आला आहे. ही खूप दुःखाची गोष्ट आहे. यावेळी 92% मतदान झाले. दूरदूरून स्थलांतरित मजूर मतदान करण्यासाठी आले आहेत. हिंसेची कोणतीही घटना घडली नाही.
- CJI सूर्यकांत: मतदानाच्या टक्केवारीने मला खूप आनंद झाला.
- एसजी तुषार मेहता: हे ऐतिहासिक मतदान आहे. पण मी बॅनर्जींशी सहमत आहे… काही घटना वगळता ही एक शांततापूर्ण निवडणूक होती.
- न्यायमूर्ती बागची: राजाये राजाये जुद्धो होये, कुलो कांगरार जान जाए, म्हणजे युद्ध राजांमध्ये लढले जाते, पण सामान्य लोक आपला जीव गमावतात. पहिल्यांदाच निवडणूक आयोगाच्या पक्षकाराचे सर्वजण कौतुक करत आहेत.
बंगालमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढण्याची 4 कारणे
- SIR: राज्यात 91 लाखांहून अधिक नावे वगळण्यात आली, ज्यामुळे एकूण मतदारांची संख्या कमी झाली आहे. आकडेवारीनुसार, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत याच 152 जागांवर सुमारे 80% मतदान झाले होते आणि 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत सुमारे 82.17% मतदान झाले होते. म्हणजेच, एकूण मतदार कमी झाले, परंतु मतदान करणाऱ्यांची संख्या जवळपास सारखीच किंवा जास्त राहिली.
- हुकूमशाही विरोधी भूमिका: राज्यात 15 वर्षांपासून तृणमूल सरकार आहे. नेत्यांवरील असंतोष, रोजगार, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट यांसारखे मुद्देही जास्त मतदानाचे कारण असू शकतात. त्याचबरोबर, मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमध्ये आणि सीमावर्ती भागांमध्ये ही SIR आणि NRC च्या भीतीमुळे निर्माण झालेली प्रतिक्रिया मानली जात आहे. यावेळी ध्रुवीकरणही जबरदस्त आहे. त्यामुळे हिंदू मतदारांचेही मतदान प्रमाण जास्त राहिले असेल असे मानले जात आहे.
- स्थलांतरित कामगार: हा देखील एक मोठा ‘टर्निंग पॉइंट’ आहे. मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजूर इतर राज्यांतून केवळ मतदान करण्यासाठी बंगालमध्ये परतले आहेत. त्यांना वाटले की यावेळी मतदान केले नाही, तर त्यांचे अधिकार कायमचे हिरावले जाऊ शकतात. टीएमसीने आरोप केला की, भाजप लोकांना ट्रेन भरून मतदान करण्यासाठी आणत आहे.
- आयोगाची कठोरता: निवडणूक आयोगाच्या अभूतपूर्व देखरेखीमुळे आणि 2.40 लाख केंद्रीय दलांच्या तैनातीमुळे मतदारांनी कोणत्याही भीतीशिवाय मतदान केले.
पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 90 लाख मतदारांना वगळणाऱ्या SIR यादीच्या प्रकाशनानंतर निवडणुका होत आहेत. गुरुवारी झालेल्या मतदानात महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त होती. महिला मतदार 92.69% होत्या, तर पुरुष मतदार 90.92% होते. तृतीयपंथी मतदार 56.79% होते.
