नवी दिल्ली16 मिनिटांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मंगळवार, 2 जून रोजी दिग्गज व्यावसायिक अनिल अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील वेदांता ग्रुपच्या ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही कारवाई ग्रुपच्या मुंबई आणि दिल्ली येथील कार्यालयांवर करण्यात आली.
ED ची कारवाई फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (FEMA) च्या नियमांच्या कथित उल्लंघनाशी संबंधित आहे. ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा कंपनी आपला व्यवसाय 5 वेगवेगळ्या लिस्टेड कंपन्यांमध्ये विभागण्याच्या (डिमर्जर) प्रक्रियेवर काम करत आहे.
परदेशात पैसे पाठवण्याबाबत चौकशी सुरू
ED च्या या कारवाईचा मुख्य संबंध रॉयल्टी पेमेंटशी संबंधित आहे. तपास यंत्रणा त्या रॉयल्टी पेमेंटची चौकशी करत आहे, जे भारतीय कंपनी ‘वेदांता लिमिटेड’ने आपली मूळ म्हणजेच पॅरेंट कंपनी ‘वेदांता रिसोर्सेस’ला केले होते. वेदांता रिसोर्सेस ही ब्रिटन (UK) मध्ये स्थित एक एंटिटी आहे, जी सध्या मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे.
अहवालानुसार, वेदांता रिसोर्सेसवर सुमारे ₹74,000 कोटींचे एकूण कर्ज आहे. हे कर्ज फेडण्यासाठी आणि निधी व्यवस्थापित करण्यासाठी भारतीय युनिट अनेकदा आपल्या परदेशी मूळ कंपनीला मोठी रॉयल्टी देत आहे, ज्यामुळे आता तपास यंत्रणेने कारवाई केली आहे.
वेदांता ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल.
कंपनीचे स्पष्टीकरण: आम्ही तपासात पूर्ण सहकार्य करत आहोत
ईडीच्या छापेमारीदरम्यान वेदांता ग्रुपच्या प्रवक्त्याने निवेदन जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले, “आम्ही तपास अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहोत आणि त्यांच्याकडून मागितलेली सर्व माहिती उपलब्ध करून दिली जात आहे.”
वेदांता सर्व लागू कायदे आणि नियमांचे पालन करण्यास पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. हे प्रकरण सध्या नियामक प्रक्रियेखाली आहे, त्यामुळे आम्ही या टप्प्यावर यापेक्षा जास्त काहीही बोलण्यास किंवा करण्यास असमर्थ आहोत.”
बातमी येताच बाजारात घसरला वेदांताचा शेअर
ईडीच्या या अचानक कारवाईचा परिणाम शेअर बाजारात कंपनीच्या स्टॉकवरही दिसून आला. दुपारी सुमारे 11:45 वाजता वेदांता लिमिटेडचा शेअर 0.7% घसरणीसह ₹334.6 वर व्यवहार करत होता. वेदांता लिमिटेड ही भारतीय शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेली एक मोठी कंपनी आहे, ज्याचे बाजार भांडवल (मार्केट कॅप) सुमारे ₹1.3 लाख कोटी आहे.
कंपनी 5 भागांमध्ये विभागली जाणार आहे, मे महिन्यात मिळाली होती मंजुरी
ही छापेमारी कंपनीसाठी अशा संवेदनशील वेळी झाली आहे, कारण ग्रुपची डिमर्जर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मे महिन्यातच कंपनीला या डिमर्जरसाठी विविध आवश्यक नियामक परवानग्या मिळाल्या होत्या. या योजनेअंतर्गत सध्याचा व्यवसाय 5 वेगवेगळ्या वर्टिकल्समध्ये विभागला जात आहे, ज्यामुळे बाजारात 4 नवीन लिस्टेड कंपन्या ट्रेडिंगसाठी उपलब्ध होतील.
नॉलेज पार्ट: फेमा आणि रॉयल्टी पेमेंटचा नियम काय आहे?
फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (FEMA): भारतात परकीय चलन व्यवस्थापन, परकीय व्यापार आणि देशाबाहेर पाठवल्या जाणाऱ्या निधीचे नियमन करणारा कायदा आहे.
रॉयल्टी भरणे: जेव्हा एखादी भारतीय कंपनी एखाद्या परदेशी मूळ कंपनीच्या (पैरेंट कंपनीच्या) ब्रँड, तंत्रज्ञान किंवा ट्रेडमार्कचा वापर करते, तेव्हा त्या बदल्यात एक निश्चित शुल्क (फीस) देते, ज्याला रॉयल्टी म्हणतात. जर या हस्तांतरणात नियमांचे उल्लंघन झाले असेल, तर ED फेमा अंतर्गत चौकशी करते.
