अमेरिकेत स्थलांतराबाबत ट्रम्प प्रशासन सातत्याने कठोर भूमिका घेत आहे. गेल्या एका वर्षात अशी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत, ज्यामुळे स्थलांतरितांचे म्हणजेच परदेशी नागरिकांचे अमेरिकेत राहणे आणि काम करणे कठीण होईल. नोकऱ्या, आरोग्य सेवा, आर्थिक सुविधा, कर लाभ आणि मुलांच्या डे-केअर सेवांपर्यंतची पोहोच मर्यादित करण्यासारख्या धोरणांवर भर दिला जात आहे. प्रशासनाचे उद्दिष्ट त्या सुविधा कमी करणे आहे, ज्या दीर्घकाळापासून लोकांना अमेरिकेकडे आकर्षित करत आहेत. ट्रम्प संसदेला डावलून कार्यकारी आदेशांद्वारे स्थलांतर धोरणाला नवीन स्वरूप देत आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रमुख शहरांमध्ये लष्करी छाप्यांमुळे आणि हद्दपारीच्या विरोधात तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर ट्रम्प प्रशासन अधिक सर्जनशील आणि कमी वादग्रस्त पद्धतींचा अवलंब करत आहे. या अंतर्गत स्थलांतर व्यवस्थेत बदल करण्यासोबतच हजारो लोकांना नोकऱ्यांमधून काढून टाकणे आणि सरकारी सुविधा हिरावून घेणे यांसारखी पावले उचलण्यात आली आहेत. ट्रम्प यांच्या स्थलांतर अजेंड्याचे प्रमुख रणनीतिकार स्टीफन मिलर यांचा युक्तिवाद आहे की, मोठ्या संख्येने येणारे नवीन स्थलांतरित अमेरिकेची ओळख, सुरक्षा आणि आर्थिक समृद्धीसाठी आव्हान निर्माण करू शकतात. एल साल्वाडोरच्या स्थलांतरित रॅकेल मोलिना यांच्या प्रकरणातून ट्रम्प यांच्या मोहिमेला समजून घेता येते. मोलिना सुमारे ३० वर्षांपासून वैध सोशल सिक्युरिटी नंबर आणि कामाच्या परवानगीसह बोस्टनच्या लोगान आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमानांची साफसफाईचे काम करत होत्या. अलीकडेच त्यांना आणि इतर अनेक स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे की, विमानतळाच्या सुरक्षित क्षेत्रांमध्ये आता केवळ अमेरिकन नागरिक, ग्रीन कार्ड धारक आणि कायमस्वरूपी रहिवाशांनाच प्रवेश मिळेल. अशाच नियमांमुळे हजारो लोकांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम झाला आहे. अमेरिकेत आश्रय घेण्याची प्रक्रिया देखील कठीण केली जात आहे. आपल्या देशातून पळून अमेरिकेत पोहोचणाऱ्या अनेक निर्वासितांना वर्क परमिट जारी करण्यावर बंदी घातली जात आहे. यामुळे त्यांच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनणे कठीण होऊ शकते. जपानमध्येही अनेक देशांतील लोकांना फटका जपान सरकार देखील अशा 47 हजार परदेशी लोकांची चौकशी करत आहे, जे देशात बिझनेस मॅनेजर व्हिसा अंतर्गत राहतात. सरकारने बिझनेस व्हिसा अर्जदारांसाठी भांडवलाची मर्यादा 31 हजार डॉलरवरून वाढवून एक लाख 88 हजार केली आहे. नवीन नियमांमुळे भारत, नेपाळ, श्रीलंका, व्हिएतनाम, थायलंडसह इतर देशांतील लोक संकटात सापडले आहेत. हे लोक जपानमधील शहरे आणि गावांमध्ये करी, फ्राइड राईस, नूडल्स आणि इतर पदार्थ देणारी रेस्टॉरंट्स चालवतात. शिक्षेच्या धमक्यांदरम्यान एक लाखाहून अधिक लोकांनी अमेरिका सोडले अटकेच्या आणि शिक्षेच्या धमक्यांसह प्रशासनाच्या रणनीतीने अनेक स्थलांतरितांना भूमिगत होण्यास भाग पाडले आहे. त्यांना कर भरण्यापासून, डॉक्टरांकडे जाण्यापासून आणि प्रवास करण्यापासून रोखले जाते. आतापर्यंत, कायमस्वरूपी कायदेशीर दर्जा नसलेले एक लाख 16 हजारहून अधिक लोक स्वेच्छेने अमेरिका सोडून गेले आहेत. यामध्ये सरकारच्या सेल्फ-डिपोर्टेशन कार्यक्रमांतर्गत गेलेले काही लोक देखील समाविष्ट आहेत. अनेक लोक सरकारला न कळवता निघून गेले आहेत. पालक अमेरिकेचे नागरिक नसताना अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांनाही सुविधा मिळणार नाहीत ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे स्थायी रहिवासी, निर्वासित आणि त्यांच्या कुटुंबांसह अनेक वैध स्थलांतरितांवरही परिणाम झाला आहे. पालक अमेरिकेचे नागरिक नसताना अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना डे-केअर सुविधा घेण्यापासून रोखण्यासाठी नियमांमध्ये बदल केले जात आहेत. ग्रीन कार्ड धारकांसह सर्व बिगर-नागरिकांना सरकारी कर्ज घेण्यावर बंदी आहे. अनेक स्थलांतरितांना ट्रक चालवण्यासाठी व्यावसायिक ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले नाहीत.
Source link
