वॉशिंग्टन डीसी2 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
सोमवारी, अमेरिकन सैन्याने पुन्हा एकदा व्हेनेझुएलाच्या ड्रग्ज तस्करांच्या बोटीवर हल्ला केला. या हल्ल्यात ३ जणांचा मृत्यू झाला. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ही माहिती सोशल मीडियावर पोस्ट केली.
त्यांनी या तस्करांना नार्को टेररिस्ट म्हणजेच ड्रग्ज कार्टेलशी संबंधित दहशतवादी म्हणून वर्णन केले. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले की,
माझ्या आदेशानुसार, अमेरिकन सैन्याने ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्या कार्टेल आणि नार्को दहशतवाद्यांवर हल्ले केले. हे लोक व्हेनेझुएलाहून अमेरिकेत ड्रग्ज घेऊन जात होते.
ते म्हणाले की, ड्रग्ज कार्टेल हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी, परराष्ट्र धोरणासाठी आणि हितांसाठी मोठा धोका आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की या हल्ल्यात अमेरिकन सैन्याचे कोणतेही नुकसान झाले नाही.
दोन आठवड्यांपूर्वी, अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाच्या कुख्यात ट्रेन डी अरागुआ टोळीशी संबंधित ११ जणांना ठार मारल्याचा दावा केला होता. परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी असेही संकेत दिले की अमेरिका ड्रग कार्टेल्सवर आणखी मोठे हल्ले करू शकते.
अमेरिकेच्या बोटीवरील हल्ल्याचा व्हिडिओ…
अमेरिकेने ट्रेन डी अरागुआला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे
अमेरिकेने ट्रेन डी अरागुआ टोळीला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. तथापि, अमेरिकन काँग्रेसने ट्रेन डी अरागुआ किंवा व्हेनेझुएलाविरुद्ध कोणत्याही लष्करी कारवाईला अधिकृत केलेले नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली एखाद्या देशाने ड्रग्ज तस्करीच्या संशयावरून लोकांना उडवून दिल्याचे यापूर्वी कधीही घडले नाही.
ट्रम्प प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये व्हेनेझुएलाच्या ट्रेन डी अरागुआ, एल साल्वाडोरच्या एमएस-१३ आणि सहा मेक्सिकन ड्रग कार्टेलना परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले.
सहसा हा दर्जा अल-कायदा किंवा इस्लामिक स्टेट सारख्या दहशतवादी संघटनांसाठी राखीव असतो, परंतु ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की या टोळ्या ड्रग्ज तस्करी, मानवी तस्करी आणि हिंसाचाराद्वारे इतके नुकसान करत आहेत की त्यांना दहशतवादी संघटना मानले पाहिजे.
कायदा तस्करांना मारण्याची परवानगी देत नाही
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की सरकारला ड्रग्ज तस्करांविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. परंतु अमेरिकेच्या कायदेतज्ज्ञांच्या मते, असे नाही.
एखाद्याला दहशतवादी घोषित केल्याने सरकारला त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची किंवा त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादण्याची परवानगी मिळते, परंतु युद्धासारखी कारवाई करण्याचा अधिकार मिळत नाही.
२००१ मध्ये, संसदेने अफगाणिस्तानात अल-कायदा आणि तालिबानविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर करण्यास मान्यता दिली.
नंतर, अमेरिकेच्या वेगवेगळ्या सरकारांनी इतर इस्लामिक अतिरेकी संघटनांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी या कायद्याचा विस्तार केला. परंतु हा कायदा ड्रग्ज कार्टेलविरुद्ध लष्करी कारवाईला परवानगी देत नाही.
