उन्नाव बलात्कार प्रकरणात बलात्कारी आणि भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सेंगर यांच्या जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने सेंगर यांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 4 आठवड्यांनंतर होईल.

सोमवारी सेंगर यांची शिक्षा निलंबित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले.

न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले – हे एक भयानक प्रकरण आहे. कलम 376 आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले होते. अशा प्रकरणांमध्ये किमान 20 वर्षांची कैद होऊ शकते, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

सरन्यायाधीशांनी सांगितले – सध्या न्यायालय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या बाजूने आहे. सरन्यायाधीशांनी तुषार मेहता यांना विचारले – जर पीडित अल्पवयीन नसेल, तरीही किमान शिक्षा लागू होईल का? यावर मेहता म्हणाले – कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर किमान शिक्षा 20 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.

इकडे, पीडितेच्या समर्थनार्थ निदर्शने करणाऱ्या महिला काँग्रेस कार्यकर्त्यांची पोलिसांशी झटापट झाली. पोलिसांनी त्यांना जीपमध्ये बसवून नेले. कार्यकर्त्या योगिता भयाना म्हणाल्या- ‘आज आम्हाला न्याय मिळेल आणि सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच समजून घेईल की त्या आदेशात किती बालिशपणा होता. तो आदेश मागे घेतला जाईल.’

23 डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांची शिक्षा निलंबित केली होती. सेंगरला जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. न्यायालयाने जामीन देताना ही अट ठेवली की कुलदीप सेंगरला पीडितेपासून 5 किमी दूर राहावे लागेल. तीन दिवसांपूर्वी सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाबाहेरील 2 छायाचित्रे

पीडितेच्या समर्थनार्थ निदर्शने करणाऱ्या महिला काँग्रेस कार्यकर्त्यांची पोलिसांशी झटापट झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. आरएएफचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत.