संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) तेल उत्पादक संघटना ओपेकपासून दूर राहून संकेत दिले आहेत की, त्याचे भविष्य केवळ तेलावर अवलंबून नाही. अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यांची रणनीती ग्रीन हायड्रोजन, एआय आणि स्पेस मिशनवर आधारित आहे. त्यांनी 2015 मध्ये म्हटले होते की, तेलाच्या शेवटच्या बॅरलवर यूएई शोक नाही, तर उत्सव साजरा करेल. आधी लष्करी कमांडर, नंतर क्राउन प्रिन्स ते अध्यक्ष बनण्यापर्यंत त्यांच्या निर्णयांनी केवळ यूएईचा कायापालट केला नाही, तर आखाती देशांमधील बदलांनाही गती दिली आहे. शेख मोहम्मद यांच्या संगोपनाने त्यांच्या निर्णयांचा पाया रचला. ते 14 वर्षांचे असताना त्यांचे वडील शेख जायद यांनी त्यांना आपली राजेशाही ओळख लपवून मोरोक्कोमध्ये शिक्षणासाठी पाठवले होते. जेणेकरून ते कठोर जीवन अनुभवू शकतील. सँडहर्स्टचे प्रशिक्षण आणि ‘वेटर’ म्हणून काम मोरक्कोमध्ये शिक्षण घेत असताना त्यांनी आपले नाव बदलून ‘हसन’ ठेवले होते, जेणेकरून कोणी त्यांना ओळखू नये. ते स्वतःचे जेवण बनवत असत आणि कपडे स्वतः धुवत असत. तिथे त्यांनी एका कॅफेमध्ये वेटर म्हणूनही काम केले, जेणेकरून त्यांना सामान्य लोकांचा संघर्ष आणि जीवन जवळून समजावे. शेख मोहम्मद यांनी ब्रिटनच्या प्रतिष्ठित रॉयल मिलिटरी अकादमी सँडहर्स्टमधून प्रशिक्षण घेतले आणि उत्तीर्ण झाल्यावर नंतर यूएई सैन्यात सामील झाले. सैन्याच्या आधुनिकीकरणाचे आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाचे त्यांनी स्वतः निरीक्षण केले. शेख मोहम्मद यांनी स्वतःला कट्टरपंथी विचारांपासून दूर ठेवले. विद्यार्थी जीवनात जेव्हा एका मौलवीने त्यांना कट्टरपंथाकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना लवकरच समजले की ही विचारधारा धोकादायक आहे. येमेन युद्धात नाहयान यांनी एक आदर्श घालून दिला. त्यांनी आपल्या पुतण्याला आघाडीवर पाठवले, जो आज युद्धामुळे व्हीलचेअरवर आहे. 2004 मध्ये युवराज झाल्यावर नाहयान यांनी कायद्यांची दिशा बदलली. संसदेत 50% महिला आरक्षण, 100% परदेशी मालकी आणि गोल्डन व्हिसासारख्या निर्णयांनी यूएईला गुंतवणुकीचे केंद्र बनवले. जरी 2004-22 पर्यंत त्यांचे भाऊ शेख खलिफा बिन जायद अध्यक्ष होते, तरी खरी ताकद आणि मुत्सद्देगिरी युवराज असताना नाहयान यांच्याकडे होती. यामुळेच यूएई गल्फमधील गेमचेंजर बनत आहे. एआयद्वारे 50% सरकारी निर्णय घेणारा पहिला देश बनेल 2022 मध्ये अध्यक्ष झाल्यावर शेख मोहम्मद यांनी वैयक्तिक कायद्यांमध्ये बदल करून घटस्फोट, मुलांचा ताबा आणि वारसा हक्कात महिलांना अधिकार दिले. कामगार कायद्यांमध्ये बदल करून ‘निश्चित कालावधी’चे करार अनिवार्य करण्यात आले, ज्यामुळे परदेशी कामगारांना फायदा झाला. ‘एजेंटिक एआय’ मॉडेल अंतर्गत 2028 पर्यंत 50% सरकारी काम एआयने सांभाळावे, जे विश्लेषणासह निर्णय देखील घेऊ शकेल, असे लक्ष्य आहे. असे करणारा यूएई जगातील पहिला देश असेल. साधेपणाबद्दल बोलायचे झाल्यास, अनेकदा ते पाहुण्यांना स्वतःच कॉफी देतात.
Source link
