ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानमधील युरोपीय सैनिकांबद्दल केलेल्या विधानाला अपमानजनक आणि धक्कादायक म्हटले आहे.

ट्रम्प यांनी फॉक्स नेटवर्कला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटले होते की अमेरिकेला कधीही नाटो (NATO) युतीची गरज भासली नाही आणि युरोपीय मित्र अफगाणिस्तानमध्ये आघाडीच्या फळीपासून दूर राहिले होते. त्यांनी दावा केला की, मित्र राष्ट्रांनी काही सैनिक पाठवले होते खरे, पण ते मुख्य लढाईपासून दूर राहिले.

या विधानावर युरोपीय देशांचे नेते, माजी सैनिक आणि शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांनी ट्रम्प यांच्याविरोधात नाराजी व्यक्त केली. स्टार्मर यांनी शुक्रवारी सांगितले, “मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या या विधानांना अपमानजनक मानतो. यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये आपले प्राण गमावलेल्या किंवा जखमी झालेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना खूप दुःख झाले आहे.”

त्यांनी पुढे म्हटले की, जर त्यांनी स्वतः असे कोणतेही चुकीचे विधान केले असते, तर त्यांनी लोकांची माफी मागितली असती. ब्रिटनने अफगाणिस्तान युद्धात ४५७ सैनिक गमावले, जे १९५० च्या दशकानंतरचे सर्वात प्राणघातक परदेशी युद्ध होते.

ब्रिटिश प्रिन्स हॅरी म्हणाले की, नाटो सैनिकांच्या बलिदानाला सत्य आणि सन्मानाने स्मरण केले पाहिजे. ते म्हणाले, ‘मी तिथे सेवा केली आहे. मी आयुष्यभरासाठी मित्र बनवले आणि अनेक मित्र गमावले देखील.’

प्रिन्स हॅरी दोनदा अफगाणिस्तानात तैनात झाले आहेत.

प्रिन्स हॅरी हे ब्रिटनचे राजा चार्ल्स तिसरे यांचे धाकटे पुत्र आहेत आणि ते वेल्सचे प्रिन्स विल्यम यांचे धाकटे भाऊ आहेत. ते ड्यूक ऑफ ससेक्स या पदवीने ओळखले जातात. प्रिन्स हॅरी यांनी ब्रिटिश सैन्यात सेवा केली होती आणि त्यांनी अफगाणिस्तानात दोनदा तैनाती केली होती.

त्यांनी अपाचे हेलिकॉप्टर पायलट म्हणून काम केले आहे. अफगाणिस्तान युद्धात त्यांची सेवा खूप गाजली आणि त्यांनी अनेकदा सांगितले आहे की, सैन्याने त्यांना एक मोठा उद्देश दिला होता.

प्रिन्स हॅरीने एक निवेदन जारी करून म्हटले की नाटोच्या सैनिकांनी कलम 5 च्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला होता. या बलिदानांबद्दल सत्य आणि सन्मानाने बोलले पाहिजे.

युरोपीय देश म्हणाले- आम्ही एकत्र लढलो, हे विसरता येणार नाही

डच परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड व्हॅन वील यांनी ट्रम्प यांचे विधान खोटे असल्याचे म्हटले. पोलंडचे माजी विशेष दल कमांडर आणि निवृत्त जनरल रोमन पोल्को म्हणाले की, ट्रम्प यांनी मर्यादा ओलांडली आहे.

ते म्हणाले, “आम्ही या युतीसाठी रक्त सांडले, आपले प्राण दिले. आम्ही एकत्र लढलो पण सर्वजण घरी परतले नाहीत.” पोलंडचे संरक्षण मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिश म्हणाले की, पोलंडचे बलिदान कधीही विसरता येणार नाही आणि त्याला कमी लेखता येणार नाही.

ब्रिटनचे माजी MI6 प्रमुख रिचर्ड मूर म्हणाले की, त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सीआयएच्या शूर अधिकाऱ्यांसोबत धोकादायक मोहिमांमध्ये काम केले आणि अमेरिकेला आपला सर्वात जवळचा सहयोगी मानले.

ट्रम्प यांच्या विधानावर ब्रिटनचे लिबरल डेमोक्रॅट्स नेते एड डेवी यांनी एक्सवर लिहिले की, ट्रम्प यांनी व्हिएतनाम युद्धात भरती टाळण्यासाठी पाच वेळा सूट घेतली होती, मग ते इतरांच्या त्यागावर प्रश्न कसे उपस्थित करू शकतात.

अफगाणिस्तानच्या जाबुल प्रांतात असलेले ब्रिटिश पॅराट्रूपर्स, जिथे ते कंदाहारमध्ये तैनात होण्याची तयारी करत होते. हे चित्र 2008 सालचे आहे.

नाटोने अफगाणिस्तानमध्ये दोन मोहिमा राबवल्या होत्या.

अफगाणिस्तानमध्ये नाटोच्या अंतर्गत प्रामुख्याने दोन मोठी मोहिमा राबवण्यात आल्या, ज्यामध्ये ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, पोलंड, डेन्मार्कसह डझनभर देशांतील हजारो सैनिकांनी भाग घेतला.

पहिली आणि सर्वात मोठी मोहीम आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहाय्य दल (ISAF) होती, जी 2001 ते 2014 पर्यंत चालली. ती संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या आदेशानुसार सुरू करण्यात आली आणि 2003 पासून नाटोने तिचे नेतृत्व स्वीकारले.

ISAF चा उद्देश अफगाण सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देणे, सुरक्षा प्रदान करणे आणि तालिबान/अल-कायदाविरुद्धच्या लढाईत मदत करणे हा होता. या मोहिमेत जास्तीत जास्त 1,30,000 हून अधिक सैनिक तैनात होते, ज्यात 51 नाटो आणि भागीदार देशांचा समावेश होता.

दुसरी मोहीम रेझोल्यूट सपोर्ट मिशन होती, जी 2015 ते 2021 पर्यंत चालली. हे एक गैर-लढाऊ मिशन होते, ज्यात अफगाण राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा दलांना (ANDSF) प्रशिक्षण, सल्ला आणि मदत दिली जात होती.

यातही नाटोच्या 36 देशांचे सुमारे 9,000-17,000 सैनिक सहभागी होते. या मोहिमांमध्ये ब्रिटनचे 457 सैनिक, कॅनडाचे 159, फ्रान्सचे 90, जर्मनीचे 62, पोलंडचे 44, डेन्मार्कचे 44 सैनिक शहीद झाले.

माजी पॅराट्रूपर बेन पार्किन्सन यांना अफगाणिस्तानमध्ये जिवंत वाचलेले सर्वात गंभीर जखमी ब्रिटिश सैनिक मानले जाते.

नाटोच्या कलम 5 बद्दल जाणून घ्या…

नाटोच्या कलम 5 नुसार, जर एखाद्या नाटो सदस्य देशावर हल्ला झाला, तर तो सर्व सदस्य देशांवर झालेला हल्ला मानला जाईल. त्यानंतर सर्व सदस्य देश मिळून त्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यास सहमत होतात. तथापि, हे युद्धाची हमी देत नाही.

प्रत्येक देश आपल्या संवैधानिक प्रक्रियेनुसार कारवाई करू शकतो. हे कलम प्रामुख्याने सोव्हिएत युनियनच्या धोक्यापासून संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते, जेणेकरून कोणताही देश एकटा पडू नये. याचे प्रसिद्ध घोषवाक्य आहे – एकावर हल्ला, सर्वांवर हल्ला.

NATO मधून बाहेर पडू इच्छितात ट्रम्प

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी NATO बद्दल अनेक वेळा नाराजी व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांनी वारंवार सांगितले आहे की युरोपीय देश आपल्या सुरक्षेसाठी पुरेसा खर्च करत नाहीत आणि सर्व भार अमेरिका उचलत आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की जर युरोपीय देशांनी 2% GDP संरक्षणावर खर्च केला नाही, तर अमेरिका संघटनेतून बाहेर पडू शकतो.

डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या दोन दशकांपासून अमेरिकेने NATO मधून बाहेर पडावे अशी वकिली करत आहेत. 2016 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार असताना ट्रम्प म्हणाले होते की, जर रशियाने बाल्टिक देशांवर (एस्टोनिया, लाटविया आणि लिथुआनिया) हल्ला केला, तर ते मदत करण्यापूर्वी हे पाहतील की त्यांनी अमेरिकेसाठी आपले कर्तव्य पूर्ण केले आहे की नाही.

ट्रम्प यांचे मत आहे की, युरोपीय देश अमेरिकेच्या खर्चावर नाटोच्या सुविधांचा उपभोग घेत आहेत. 2017 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी नाटोमधून बाहेर पडण्याची धमकीच दिली होती. ट्रम्प यांनी 2024 मध्ये एका मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितले होते की, जे देश आपल्या संरक्षण बजेटवर 2% पेक्षा कमी खर्च करत आहेत, जर त्यांच्यावर रशियाने हल्ला केला तर अमेरिका त्यांच्या मदतीला येणार नाही. उलट ते रशियाला हल्ला करण्यासाठी प्रोत्साहन देतील.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोप कमकुवत झाला.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर (1939-45) युरोप आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या कमकुवत झाला होता. दुसरीकडे, जपानवर अणुबॉम्ब टाकल्यानंतर अमेरिका जगातील सर्वात मोठी शक्ती म्हणून उदयास आला.

अमेरिकेकडे जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्य आणि अणुबॉस्त्रे होती. त्याने युरोपीय देशांना अणुसुरक्षा पुरवली. यामुळे युरोपीय देशांना स्वतःची अणुबॉस्त्रे विकसित करण्याची गरज नव्हती.

अमेरिका विशेषतः रशियाकडून होणाऱ्या अणुहल्ल्यांविरुद्ध युरोपीय देशांना अणुसुरक्षेची हमी देतो. यामुळे युरोपीय देशांचा लष्करी खर्च कमी होतो.

युरोपमध्ये अमेरिकेची मजबूत लष्करी उपस्थिती आहे. जर्मनी, पोलंड आणि ब्रिटनमध्ये 10 लाखांहून अधिक अमेरिकन सैनिक उपस्थित आहेत. अमेरिकेने येथे लष्करी तळ (मिलिट्री बेस) आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली (मिसाइल डिफेंस सिस्टम) तैनात केली आहे. अमेरिकेची उपस्थिती युरोपला सुरक्षेची हमी देते.

अमेरिका नाटोमधून बाहेर पडल्यास काय बदलेल.

युरोपची लष्करी शक्ती मर्यादित आहे. बहुतेक युरोपीय देश अमेरिकेच्या तुलनेत संरक्षणावर कमी खर्च करतात. युरोपियन युनियन (EU) कडे नाटोसारखी संघटित सेना नाही. जर्मनी आणि फ्रान्ससारखे शक्तिशाली देशही गुप्त माहिती आणि तंत्रज्ञानासाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहेत.

जर अमेरिकेने युती सोडली, तर युरोपला त्यांच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी अधिक खर्च करण्याची आवश्यकता असेल. त्यांना दारूगोळा, वाहतूक, इंधन भरणारी विमाने, कमांड आणि नियंत्रण प्रणाली, उपग्रह, ड्रोन इत्यादींची कमतरता पूर्ण करावी लागेल, जे सध्या अमेरिकेकडून पुरवले जातात.

यूके आणि फ्रान्ससारख्या नाटो सदस्य-देशांकडे 500 अणुबॉम्ब आहेत, तर एकट्या रशियाकडे 6000 आहेत. जर अमेरिका नाटोमधून बाहेर पडला तर या आघाडीला आपल्या अणुधोरणाला नव्याने आकार द्यावा लागेल.