अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या नवीन शांतता प्रस्तावाचे पुनरावलोकन करण्याची तयारी दर्शवली आहे, परंतु त्याच्या यशाबद्दल शंका व्यक्त केली. ते म्हणाले की, इराणने अजूनही आपल्या गुन्ह्यांची किंमत चुकवली नाहीये.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितले की, ते इराणने पाठवलेला प्रस्ताव लवकरच पाहतील, परंतु तो स्वीकार होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, गेल्या 47 वर्षांत इराणने जे काही केले, त्यासाठी त्याला मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे.

खरं तर, इराणच्या वृत्तसंस्थेनुसार, तेहरानने पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला 14-मुद्द्यांचा प्रस्ताव पाठवला आहे. यात सर्व आघाड्यांवरील संघर्ष संपवणे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसाठी (स्ट्रेट) नवीन आराखडा तयार करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.

इराणचे उप परराष्ट्रमंत्री काझेम गरीबबादी म्हणाले की, आता अमेरिकेला ठरवायचे आहे की त्याला चर्चा हवी आहे की संघर्ष. इराण दोन्ही पर्यायांसाठी तयार आहे.

इराणचे उप परराष्ट्रमंत्री काझेम गरीबबादी म्हणाले की, अमेरिकेला ठरवायचे आहे की त्यांना शांतता हवी आहे की युद्ध.

इराणी अधिकारी म्हणाले- अमेरिकेवर विश्वास नाही

इराणी लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी यांनी काल सांगितले की, अमेरिकेवर विश्वास ठेवता येत नाही आणि दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा युद्ध होऊ शकते.

ते म्हणाले की, इराणचे सैन्य पूर्णपणे तयार आहे आणि जर अमेरिकेने कोणतीही चुकीची कृती केली, तर त्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल. त्यांनी आरोप केला की, अमेरिका कोणत्याही कराराचे किंवा वचनाचे पालन करत नाही.

असदी म्हणाले की, अमेरिकन अधिकाऱ्यांची विधाने आणि कृती बहुतेकदा दिखाऊ आणि माध्यमांसाठी असतात. त्यांचा उद्देश प्रथम तेलाच्या किमती घसरण्यापासून रोखणे आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी निर्माण केलेल्या कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडणे हा आहे.

इराणचा आरोप- अमेरिका अणु कराराचे पालन करत नाहीये

इराणने अमेरिकेवर अणु कराराचे पालन न केल्याचा आरोप केला आहे. इराणने शनिवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सांगितले की, अमेरिका अणु अप्रसार करार (NPT) च्या नियमांचे पालन करत नाहीये आणि त्याचे वर्तन दुहेरी मापदंडाचे आहे.

इराणने निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या 56 वर्षांपासून अमेरिका या करारांतर्गत आपल्या जबाबदाऱ्यांचे पालन करत नाहीये, तर त्याच्याकडे हजारो अणुबॉम्ब आहेत.

यासोबतच इराणने हे देखील सांगितले की, जर आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या देखरेखीखाली काम केले गेले, तर युरेनियम संवर्धनावर कोणतीही कायदेशीर बंदी नाही, जसे की इराणच्या बाबतीत होते.

इराण होर्मुझबाबत नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत

अमेरिकेसोबतच्या युद्धबंदी वाटाघाटींबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, इराण होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.

इराणच्या संसदेचे उपाध्यक्ष हमीदरेझा हाजी-बाबाई यांनी सांगितले की, या कायद्यानुसार इस्रायलच्या जहाजांना या सागरी मार्गातून जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित विधेयकात असेही म्हटले आहे की, शत्रू देशांची जहाजे तेव्हाच जाऊ शकतील, जेव्हा ते युद्धाची भरपाई देतील.

याशिवाय, इतर देशांच्या जहाजांनाही इराणकडून परवानगी घ्यावी लागेल, तेव्हाच ते या मार्गाचा वापर करू शकतील. हाजी-बाबाई म्हणाले की, आता होर्मुझमधील जहाजांची वाहतूक पूर्वीसारखी राहणार नाही आणि युद्धानंतर परिस्थिती बदलेल.

इराणच्या युद्धामुळे जगावर अन्नसंकटाचे सावट

संयुक्त राष्ट्र (UN) च्या FAO संस्थेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मॅक्सिमो टोरेरो यांनी इशारा दिला आहे की, जग एका मोठ्या अन्नसंकटाकडे वाटचाल करत आहे.

त्यांनी सांगितले की, होर्मुझ बंद झाल्यामुळे खतांचा (फर्टिलायझर) पुरवठा मोठ्या प्रमाणात बाधित झाला आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून त्याचा पुरवठा जवळजवळ थांबला आहे, ज्यामुळे किमती वाढत आहेत आणि तुटवडाही निर्माण होत आहे.

याचा परिणाम शेतीवर होईल आणि पिकांचे उत्पादन 30% पर्यंत कमी होऊ शकते. यामुळे खाण्यापिण्याच्या वस्तू आणखी महाग होऊ शकतात. टोरेरो यांनी अल जझीराशी बोलताना सांगितले की, परिस्थिती आणखी बिघडत आहे, कारण आशियामध्ये पेरणीची वेळ निघून गेली आहे.

त्यांनी असेही सांगितले की, अमेरिका आणि ब्राझीलसारखे मोठे देश त्यांची पिके बदलू शकतात आणि गहू-मक्याऐवजी सोयाबीन पिकवू शकतात, ज्यामुळे बाजारावर आणखी परिणाम होईल.