अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि चीनला हेल होल (नरकाचे द्वार) म्हटले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पत्र पोस्ट केले आहे, ज्यात जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्यावर टीका केली आहे आणि भारत-चीनसह अनेक देशांवर वादग्रस्त टिप्पणी केली आहे. या पत्रात त्यांनी कॅलिफोर्नियाच्या टेक क्षेत्रात भारत आणि चीनमधील लोकांच्या वर्चस्वाचा दावा केला. ते म्हणाले की, जन्माच्या आधारावर नागरिकत्वामुळे स्थलांतरित लोक त्यांच्या मुलांना नागरिकत्व मिळवून देतात. नंतर संपूर्ण कुटुंब अमेरिकेत येते. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, या मुद्द्यावर निर्णय न्यायालयांनी किंवा वकिलांनी नव्हे, तर देशव्यापी मतदानाने व्हायला हवा. ते म्हणाले की, एका सोशल मीडिया सर्वेक्षणात (पोल) बहुतेक लोकांनी असे मत दिले की, जन्माच्या आधारावर मिळणारे नागरिकत्व मर्यादित केले पाहिजे. त्यांनी असेही सूचित केले की, या मुद्द्यावर योग्य निर्णय घेण्यासाठी त्यांना न्यायालये आणि कायदेशीर संस्थांवर विश्वास नाही. ट्रम्प म्हणाले- कॅलिफोर्नियामध्ये भारत-चीनचे वर्चस्व ट्रम्प यांनी पत्रात कॅलिफोर्नियाच्या टेक क्षेत्राचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, हाय-टेक नोकऱ्यांमध्ये भारत आणि चीनमधील लोकांचा खूप जास्त प्रभाव आहे. त्यांच्या मते, तेथील कंपन्यांमध्ये भरतीचे वातावरण असे बनले आहे की, इतर लोकांसाठी संधी खूप कमी राहिल्या आहेत. या ठिकाणी नोकरी मिळवण्यासाठी पात्रतेपेक्षा तुम्ही कोणत्या देशाचे आहात हे महत्त्वाचे ठरते, आणि त्यानुसार व्यवस्था अशा प्रकारे काम करत आहे की भारतीय आणि चिनी लोकांना प्राधान्य मिळते. म्हणजे त्यांच्या मते, भरती प्रक्रिया निष्पक्ष नाही, तर काही विशिष्ट गटांच्या बाजूने झुकलेली आहे. स्थलांतरितांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेवर नाराजी व्यक्त केली त्यांनी पत्रात लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टी युनियनवरही निशाणा साधला. ते म्हणाले की, ही संघटना बेकायदेशीर स्थलांतरितांना फायदा पोहोचवणाऱ्या धोरणांचे समर्थन करते. ट्रम्प म्हणाले की, या संघटनेवर संघटित गुन्हेगारीसारख्या कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई व्हायला हवी. ट्रम्प यांनी असाही आरोप केला की, स्थलांतरित आरोग्य सेवा आणि इतर सरकारी सुविधांचा जास्त वापर करतात, ज्याचा खर्च करदात्यांवर पडतो. त्यांनी कॅलिफोर्नियासारख्या राज्यांमध्ये कथित कल्याणकारी फसवणूक आणि स्थलांतरामुळे सांस्कृतिक व भाषिक ओळखीवर परिणाम होण्याबद्दलही सांगितले. त्यांनी सांगितले की, आता रुग्णालयांमध्ये स्थलांतरित जास्त उपचार घेतात आणि सिस्टीमचा (प्रणालीचा) गैरवापर करत आहेत. ट्रम्प यांनी आरोप केला की, लहान आजारावरही खूप मोठा खर्च दाखवला जातो. 157 वर्षांपूर्वी मिळाला जन्मजात नागरिकत्वाचा अधिकार जगात मुलांना दोन प्रकारे नागरिकत्व मिळते. पहिला- ‘राईट ऑफ सॉइल’ (Right of Soil) म्हणजे, मुलाचा जिथे जन्म झाला असेल, तो आपोआप तिथला नागरिक बनतो. दुसरा ‘राईट ऑफ ब्लड’ (Right of Blood) म्हणजे, मुलाचे आई-वडील जिथे नागरिक असतील, मुले तिथली नागरिक मानली जातील. अमेरिकेत जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व (राईट ऑफ सॉइल) मिळते. 1865 मध्ये गृहयुद्ध संपल्यानंतर, जुलै 1868 मध्ये संसदेत 14 व्या दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली होती. यात असे म्हटले होते की देशात जन्मलेले सर्व अमेरिकन नागरिक आहेत. या दुरुस्तीचा उद्देश गुलामगिरीचे बळी ठरलेल्या कृष्णवर्णीय लोकांना अमेरिकन नागरिकत्व देणे हा होता. तथापि, या दुरुस्तीचा अर्थ असा लावला गेला आहे की यात अमेरिकेत जन्मलेल्या सर्व मुलांना समाविष्ट केले जाईल, त्यांचे पालक कोणत्याही इमिग्रेशन स्थितीचे असले तरीही. या कायद्याचा फायदा घेऊन गरीब आणि युद्धग्रस्त देशांमधून आलेले लोक अमेरिकेत येऊन मुलांना जन्म देतात. हे लोक शिक्षण, संशोधन, नोकरीच्या आधारावर अमेरिकेत थांबतात. मुलाचा जन्म होताच त्यांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळते. नागरिकत्वाच्या निमित्ताने पालकांना अमेरिकेत राहण्याचे कायदेशीर कारणही मिळते. अमेरिकेत हा ट्रेंड खूप काळापासून जोरात आहे. टीकाकार याला ‘बर्थ टूरिझम’ म्हणतात. प्यू रिसर्च सेंटरच्या 2022 च्या अहवालानुसार, 16 लाख भारतीय मुलांना अमेरिकेत जन्म घेतल्यामुळे नागरिकत्व मिळाले आहे. कोर्टात बर्थराईट सिटीझनशिपवर सुनावणी सुरू ट्रम्प यांनी 20 जानेवारी 2025 रोजी आदेश जारी करून जन्माच्या आधारावर मिळणाऱ्या नागरिकत्वावर (बर्थराईट सिटीझनशिप) बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला होता. यानंतर काही दिवसांनी फेडरल कोर्टाने यावर तात्पुरती बंदी (सुरुवातीला 14 दिवस) घातली. यानंतर न्यायालयांमध्ये या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आणि अनेक ठिकाणी कोर्टाने तो लागू होण्यापासून रोखला आहे. हे प्रकरण अजूनही कायदेशीर लढाईत आहे आणि वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरू आहे.
Source link
