इराण युद्ध संपवण्याच्या चर्चेदरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता केवळ युद्धविराम किंवा शांतता करारापुरते मर्यादित राहू इच्छित नाहीत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ते संपूर्ण पश्चिम आशियाचे राजकीय चित्र बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अमेरिकन वेबसाइट एक्सिओसच्या अहवालानुसार, ट्रम्प यांचा उद्देश हा आहे की, इराणसोबत युद्ध संपल्यानंतर जास्तीत जास्त मुस्लिम आणि अरब देशांनी इस्रायलला अधिकृत मान्यता द्यावी आणि अब्राहम अकॉर्ड्स (करार) मध्ये सामील व्हावे. यामुळे पाकिस्तान आणि इस्रायलसारख्या देशांसाठी अडचणी वाढल्या आहेत. ट्रम्प यांनी मुस्लिम देशांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली ट्रम्प यांनी शनिवारी अनेक मुस्लिम आणि अरब देशांच्या नेत्यांसोबत एक उच्चस्तरीय कॉन्फरन्स कॉल केला. यात सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, पाकिस्तान, तुर्कस्तान, इजिप्त, जॉर्डन आणि बहरीनचे नेते सहभागी होते. त्याच वेळी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य शांतता करारावरही चर्चा सुरू होती. ट्रम्प यांनी या नेत्यांना सांगितले की, जेव्हा इराणसोबतचे युद्ध संपेल, तेव्हा त्यांना अपेक्षा आहे की जे देश आतापर्यंत इस्रायलला मान्यता देत नाहीत, तेही संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेने पुढे सरकतील. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, ट्रम्प यांचे हे बोलणे ऐकल्यानंतर कॉलवर काही सेकंदांसाठी शांतता पसरली. विशेषतः सौदी अरेबिया, कतार आणि पाकिस्तानकडून कोणतीही तात्काळ प्रतिक्रिया आली नाही, कारण हे देश आतापर्यंत इस्रायलसोबत औपचारिक राजनैतिक संबंध ठेवत नाहीत. अहवालानुसार, वातावरण इतके शांत झाले होते की ट्रम्प यांनी मस्करीत विचारले, “तुम्ही लोक अजूनही फोन लाईनवर आहात का?” ट्रम्प यांना अमेरिकन समर्थक युती बनवायची आहे खरं तर, ट्रम्प यांचा सर्वात मोठा रणनीतिक प्रयत्न हा आहे की, इराण युद्ध संपल्यानंतर पश्चिम आशियामध्ये एक नवीन अमेरिकन समर्थक युती तयार केली जावी, ज्यात इस्रायल आणि प्रमुख अरब देश एकत्र असतील. दशकांपर्यंत अरब देशांचे धोरण होते की, पॅलेस्टाईनचा मुद्दा सुटेपर्यंत इस्रायलला मान्यता दिली जाणार नाही. परंतु, 2020 मध्ये ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांनंतर अब्राहम कराराने ते जुने धोरण मोडून काढले. या अंतर्गत UAE, बहरीन आणि मोरोक्कोसारख्या देशांनी इस्रायलसोबत अधिकृत संबंध प्रस्थापित केले. गाझा युद्धानंतर इस्रायलविरोधात नाराजी वाढली अब्राहम कराराचा उद्देश केवळ राजनैतिक संबंध नाही. यामागे सुरक्षा, व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण सहकार्य आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इराणबद्दलची सामायिक चिंता आहे. अमेरिकेने याला पश्चिम आशियातील नवीन रणनीतिक व्यवस्था म्हणून सादर केले होते. आता ट्रम्पना या कराराची व्याप्ती आणखी वाढवायची आहे. पण त्यांचे सर्वात मोठे अडथळे सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान आहेत. अहवालानुसार, सौदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी यापूर्वी इस्रायलसोबत चांगले संबंध ठेवण्यास जवळपास तयारी दर्शवली होती, पण गाझा युद्धानंतर परिस्थिती बदलली. अरब देशांमध्ये इस्रायलविरोधात संताप वाढला आहे आणि पॅलेस्टाईनचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. सौदी अरेबियाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पॅलेस्टिनी राष्ट्र निर्मितीच्या दिशेने स्पष्ट आणि कायमस्वरूपी पावले उचलली गेली तरच ते इस्रायलसोबतचे संबंध सामान्य करतील. पण इस्रायलचे सध्याचे सरकार ही मागणी मान्य करण्यास तयार दिसत नाही. ट्रम्प यांनी इराणबाबत खळबळजनक दावा केला याच दरम्यान, ट्रम्प यांनी रविवारी आणखी एक धक्कादायक सूचना केली. ते म्हणाले- कदाचित भविष्यात इराण स्वतः अब्राहम कराराचा भाग बनू शकेल. पण सध्याच्या परिस्थितीत हे जवळजवळ अशक्य मानले जात आहे. इराण दशकांपासून इस्रायलला मान्यता देण्यास नकार देत आहे. इराणने इस्रायलसोबत संबंध प्रस्थापित केलेल्या अरब देशांनाही विरोध केला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचा हा प्रस्ताव अत्यंत वादग्रस्त मानला जात आहे. पश्चिम आशियातील परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. हा प्रदेश राजकीय आणि धार्मिक तणावाने भरलेला आहे. गाझा युद्धामुळे अरब जगात प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही अरब सरकारसाठी इस्रायलसोबत खुले संबंध प्रस्थापित करणे सोपे नाही. पाकिस्तानसाठी अब्राहम करारात सामील होणे धोकादायक पाकिस्तानसाठी देखील अब्राहम करारात सामील होण्याचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या धोकादायक आहे. पाकिस्तान दीर्घकाळापासून स्वतःला पॅलेस्टाईनचा समर्थक देश म्हणून सादर करत आहे. तेथे सामान्य जनतेमध्ये पॅलेस्टाईनचा मुद्दा भावनिक आणि धार्मिक दोन्ही स्तरांवर खूप खोलवर रुजलेला आहे. अशा परिस्थितीत, जर पाकिस्तानने पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या स्पष्ट समाधानाशिवाय इस्रायलला मान्यता दिली, तर यामुळे देशात मोठा राजकीय स्फोट होऊ शकतो. पाकिस्तानने अधिकृतपणे म्हटले आहे की, पॅलेस्टाईन प्रश्नाच्या निराकरणापूर्वी तो इस्रायलला मान्यता देणार नाही. इम्रान यांचा अब्राहम करारात सामील होण्यास नकार ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात पाकिस्तानला अब्राहम करारात जोडण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या करारात सामील होण्यास नकार दिला होता. त्यांनी म्हटले होते की, असे करणे पाकिस्तानच्या जुन्या दोन-राष्ट्र समाधान धोरणाच्या विरोधात असेल. अब्राहम करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर काही महिन्यांनी इम्रान खान यांनी दावा केला होता की, त्यांच्या सरकारवर अमेरिका आणि इतर ‘मित्र’ देशांकडून इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्यासाठी दबाव आणला गेला. परंतु त्यांनी सांगितले की, ते झिओनिस्टांशी कोणताही करार करणार नाहीत. त्यावेळी असे मानले जात होते की, ते मित्र देश सौदी अरेबिया आणि यूएई आहेत. तथापि, इम्रान यांनी कधीही त्या देशांची नावे घेतली नाहीत. त्यानंतर, 2022 मध्ये सत्तेतून हटवल्यानंतर, इम्रान खान यांनी आरोप केला होता की, आंतरराष्ट्रीय कटातून आणलेल्या शाहबाज शरीफ सरकारला इस्रायलला मान्यता देण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. इस्रायलला मान्यता देण्याच्या विरोधात होते जिन्ना पाकिस्तानमध्ये ही धारणाही मजबूत आहे की, इस्रायलला मान्यता देणे हे देशाच्या स्थापनेच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात असेल. पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना यांनी कधीकाळी इस्रायलच्या निर्मितीला विरोध करत त्याला अरब जगाच्या हृदयात खुपसलेला खंजीर म्हटले होते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तान पॅलेस्टाईन आणि काश्मीरच्या मुद्द्यांना अनेकदा एकमेकांशी जोडून पाहतो. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय मंचांवर काश्मीरवरून भारतावर टीका करतो आणि पॅलेस्टाईनच्या समर्थनालाही त्याच कथनाचा भाग बनवतो. अशा परिस्थितीत, जर त्याने पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका बदलली, तर काश्मीरवरील त्याचा नैतिक युक्तिवाद कमकुवत होऊ शकतो. इस्रायलला मान्यता देणे राजकीय आत्महत्येसारखे पाकिस्तानची सेना आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे सरकार दोघेही हे चांगलेच समजतात की इस्रायलशी औपचारिक संबंध प्रस्थापित करणे राजकीय आत्महत्येसारखे पाऊल ठरू शकते. इम्रान खान यांच्या अटकेनंतरही त्यांचा पक्ष पाकिस्तानमधील सर्वात लोकप्रिय विरोधी शक्ती बनून राहिला आहे. याच कारणामुळे शाहबाज सरकार असे कोणतेही पाऊल उचलणे टाळू इच्छिते, ज्यामुळे विरोधकांना मोठा मुद्दा मिळेल. तरीही, अलीकडच्या काही महिन्यांत पाकिस्तान हळूहळू अमेरिकेसोबत काही संवेदनशील उपक्रमांमध्ये सहभागी होताना दिसला आहे. 2026 च्या सुरुवातीला पाकिस्तान ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सामील झाला होता, ज्याचे काम गाझामधील युद्धानंतर पुनर्बांधणी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवर काम करणे हे होते. या निर्णयानंतर पाकिस्तानमध्ये बरीच टीका झाली. परंतु पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तात्काळ स्पष्टीकरण दिले की, याचा अब्राहम कराराशी काहीही संबंध नाही आणि हा केवळ मानवतावादी मदतीशी संबंधित उपक्रम आहे. पाकिस्तानवर दबाव वाढवत आहेत ट्रम्प आता ट्रम्प यांच्या ताज्या दबावामुळे पाकिस्तानची अडचण आणखी वाढली आहे. पाकिस्तान सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत तो अमेरिकेच्या प्रस्तावाला पूर्णपणे दुर्लक्षित करू शकत नाही. परिस्थिती आणखी गंभीर तेव्हा झाली जेव्हा अमेरिकेचे रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि इतर मुस्लिम देशांना उघडपणे इशारा दिला. ग्राहम म्हणाले की, जर हे देश ट्रम्प यांनी सांगितलेल्या मार्गावर चालले नाहीत, तर भविष्यातील संबंधांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो आणि शांतता प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही. म्हणजेच पाकिस्तान आता अशा वळणावर उभा आहे, जिथे प्रत्येक मार्ग कठीण दिसत आहे.
Source link
