- मराठी बातम्या
- राष्ट्रीय
- तामिळनाडू रात्री ऑनलाईन गेम्सवर बंदी घालतात, आधार अनिवार्य, सरकारी नियम कायम आहेत
चेन्नई18 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
तामिळनाडू सरकारने ऑनलाइन रिअल मनी गेम्ससाठी लागू केलेले नियम मद्रास उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहेत. राज्य सरकारने रात्री १२ ते सकाळी ५ या वेळेत अशा गेम्सवर बंदी (ब्लँक ऑवर्स) आणि आधार आधारित केवायसी सत्यापन अनिवार्य केले आहे. हे निर्णय योग्य आहेत, कारण हे गेम लोकांना व्यसनाच्या दिशेने नेतात,असे न्यायमूर्ती एस. एम. सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती के. राजशेखर यांच्या खंडपीठाने सांगितले. न्यायालयाने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी व खेळाडूंनी दाखल केलेल्या याचिकाही फेटाळून लावल्या.
याचिकाकर्त्यांनी “तामिळनाडू ऑनलाइन गेमिंग अॅथॉरिटी (रिअल मनी गेम्स) रेग्युलेशन्स, २०२५” हे मनमानी, असंवैधानिक व गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग करणारे असल्याचे म्हटले होते. त्यांचा युक्तिवाद होता की, राज्य सरकारला आयटी कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या विषयांवर नियम बनवण्याचा अधिकार नाही. तसेच केवायसीसाठी आधार अनिवार्य करणे चुकीचे आहे, कारण रिझर्व्ह बँकेने मान्य केलेल्या इतर कागदपत्रांद्वारेदेखील सत्यापन शक्य आहे.
न्यायालयाने हे सर्व युक्तिवाद फेटाळले व सांगितले, गोपनीयतेचा अधिकार पूर्णपणे निरंकुश नसतो. सार्वजनिक हितासाठी काही मर्यादा घालणे शक्य आहे. राज्याने सांगितले की नागरिकांप्रति त्यांना पालकत्वाचे अधिकार प्राप्त आहेत. हा नियम संविधानाच्या अनुच्छेद १९(२) आणि १९(६) अंतर्गत ‘वाजवी मर्यादा’ म्हणून योग्य आहे. दोन-स्तरीय ओटीपी प्रक्रियेद्वारे आधार सत्यापन केल्यामुळे अल्पवयीनांकडून गैरवापराची शक्यता कमी होते.
पैशाचे गेम्स व्यसन लावतात- कोर्ट
- भारतासारख्या देशात जिथे साक्षरता व सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीमध्ये विविधता आहे, तिथे प्रत्येक व्यक्तीला जोखमीची पूर्ण माहिती असणे शक्य नाही. त्यामुळे या गेम्सवर वेळेची मर्यादा घालणे आवश्यक आहे, न्यायालयाने सांगितले.
- ‘ब्लँक ऑवर्स’ म्हणजे रात्री १२ ते सकाळी ५ दरम्यान लॉगिनवर बंदी घालणे आवश्यक आहे. ही वेळ सामान्यतः झोप व मानसिक विश्रांतीसाठी असते. या कालावधीत गेमिंगला परवानगी दिल्यास आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.
- ऑनलाइन रिअल मनी गेम्स व्यापारी उलाढाल आहे . त्यांना नियंत्रणाशिवाय मोकळीक दिल्यास ते जनतेच्या आरोग्यावर थेट परिणाम करू शकतात. त्यामुळे राज्य सरकारला त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे. हे नियम राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात येतात,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
