सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, मतदार यादीतील सुधारणा (SIR) चे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, विशेषतः ज्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट नाहीत त्यांच्यासाठी. न्यायालयाने म्हटले की, ‘कोणतीही शक्ती अनियंत्रित असू शकत नाही.’ मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने बिहारसह विविध राज्यांमध्ये SIR प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती बागची यांनी कागदपत्रांच्या यादीचा उल्लेख करत सांगितले की, जिथे फॉर्म-6 मध्ये 7 कागदपत्रे निश्चित आहेत, तिथे SIR प्रक्रियेत 11 कागदपत्रे मागितली जात आहेत. त्यांनी विचारले की, आयोग मनमानीपणे कागदपत्रे जोडू किंवा कमी करू शकतो का. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी होईल. कोर्टरूम लाईव्ह SIR वरील मागील 5 प्रमुख सुनावण्या 20 जानेवारी: निवडणूक आयोग म्हणाला- सर्व राज्यांची SIR प्रक्रिया वेगळी निवडणूक आयोगाने सांगितले की, स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेत ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांच्याकडून अद्याप कोणतीही तक्रार मिळालेली नाही. आयोगाने सांगितले की, पश्चिम बंगालसारख्या एखाद्या विशिष्ट प्रकरणातील तथ्ये घेऊन ती दुसऱ्या कोणत्याही राज्याच्या SIR प्रक्रियेला लागू करणे चुकीचे ठरेल, कारण प्रत्येक ठिकाणी प्रक्रिया वेगळी होती. 19 जानेवारी: सर्वोच्च न्यायालयाने बंगालमधील मतदारांना नावे नोंदवण्यासाठी आणखी एक संधी दिली सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील 1.25 कोटी मतदारांना त्यांचे नाव मतदार यादीत नोंदवण्यासाठी आणखी एक संधी दिली. त्यांनी 10 दिवसांत आपले कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करावीत, असे सांगितले. न्यायालयाने सांगितले की, निवडणूक आयोगाने चुकीची मतदार यादी ग्रामपंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय आणि वॉर्ड कार्यालयात सार्वजनिकरित्या लावावी, जेणेकरून लोकांना माहिती मिळेल. 15 जानेवारी: निवडणूक आयोगाने म्हटले होते – आम्ही देशातून बाहेर काढत नाहीये निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात (SC) सांगितले होते की, SIR अंतर्गत आयोग फक्त हे ठरवतो की एखादी व्यक्ती मतदार यादीत राहण्यास पात्र आहे की नाही. यामुळे केवळ नागरिकत्वाची पडताळणी केली जाते. SIR मुळे कोणाचेही डिपोर्टेशन (देशातून बाहेर काढणे) होत नाही, कारण देशातून बाहेर काढण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहे. 6 जानेवारी: निवडणूक आयोगाने म्हटले- यादी योग्य ठेवणे हे आमचे काम आहे निवडणूक आयोगाने (EC) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, त्याला मतदार यादीचे स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन (SIR) करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. आयोगाने हे देखील सांगितले की, कोणताही परदेशी नागरिक मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नये, ही त्याची संवैधानिक जबाबदारी आहे. आयोगाच्या वतीने हजर झालेल्या वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले की, संविधानानुसार, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि न्यायाधीश यांसारख्या सर्व प्रमुख पदांवर नियुक्तीसाठी भारतीय नागरिक असणे ही अनिवार्य अट आहे. 26 नोव्हेंबर: निवडणूक आयोग म्हणाला- राजकीय पक्ष भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत सर्वोच्च न्यायालयात 26 नोव्हेंबर रोजी SIR विरोधात दाखल केलेल्या तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळच्या याचिकांवर सुनावणी झाली होती. यावेळी निवडणूक आयोगाने म्हटले- SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणूनबुजून भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.
Source link
