देशातील न्यायालयांमधील शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या स्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. बुधवारी, देशातील २५ पैकी २० उच्च न्यायालयांनी शौचालय सुविधा सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत हे अद्याप सांगितले नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

१५ जानेवारी २०२५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालये , राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले की प्रत्येक न्यायालयात पुरुष, महिला, दिव्यांग आणि ट्रान्सजेंडर्ससाठी स्वतंत्र शौचालये असावीत. घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत योग्य स्वच्छतेची सुविधा हा मूलभूत अधिकार मानला जातो.

न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांनी आज सर्व उच्च न्यायालयांना अहवाल सादर करण्यासाठी ८ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. जर यावेळी अहवाल सादर केला नाही तर उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

देशातील ज्या पाच उच्च न्यायालयांनी हा अहवाल सादर केला आहे त्यात झारखंड, मध्य प्रदेश, कोलकाता, दिल्ली आणि पाटणा उच्च न्यायालयांचा समावेश आहे. वकील राजीव कलिता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेने हे प्रकरण सुरू झाले, ज्यामध्ये त्यांनी न्यायालयांमधील शौचालयांच्या खराब स्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आधी म्हटले होते…