केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी घेतली. मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाने (टीडीबी) म्हटले आहे की, हे खेळण्यांच्या दुकानाचे किंवा रेस्टॉरंटचे प्रकरण नाही. हे एका अशा देवतेला समर्पित मंदिर आहे, ज्यांना जन्मभर ब्रह्मचारी मानले जाते. टीडीबीचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “१० ते ५० वयोगटातील महिला या देवतेच्या स्वरूपाच्या आणि ओळखीच्या विरुद्ध आहेत. भारतात अंदाजे १,००० अय्यप्पा मंदिरे आहेत. जर महिलांना दर्शन घ्यायचे असेल, तर त्यांनी तिथे जावे. त्यांनी याच विशिष्ट मंदिरात का यावे?” सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, लाखो लोकांच्या श्रद्धेला धक्का लावणे हे सर्वात कठीण कामांपैकी एक आहे. तसेच, सामाजिक सुधारणेच्या नावाखाली धर्माला सौम्य करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. केरळ उच्च न्यायालयाने १९९१ मध्ये १० ते ५० वयोगटातील महिलांना शबरीमलामध्ये प्रवेश करण्यावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये ही बंदी भेदभावपूर्ण असल्याचे सांगून उठवली. त्यानंतर, दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांच्या आधारे ७ महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांवर निर्णय देण्यात आला आहे, ज्यावर आता चर्चा सुरू आहे. शबरीमाला प्रकरणावर 7 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू शबरीमाला मंदिर प्रकरणावर 7 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू झाली आहे. पहिले 3 दिवस, 9 एप्रिलपर्यंत सुनावणी झाली. यादरम्यानही महिलांच्या प्रवेशाच्या विरोधात युक्तिवाद मांडण्यात आले. केंद्र सरकारने म्हटले होते की, देशातील अनेक देवी मंदिरांमध्ये पुरुषांच्या प्रवेशावरही बंदी आहे, त्यामुळे धार्मिक परंपरांचा आदर केला पाहिजे.
Source link
