सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी देशभरातील विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीदरम्यान सशुल्क रजा देण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, अशा याचिका नकळतपणे महिलांबद्दलच्या रूढीवादी कल्पनांना अधिक बळकट करू शकतात. सरन्यायाधीश म्हणाले – या याचिका भीती निर्माण करण्यासाठी, महिलांना कमी लेखण्यासाठी, मासिक पाळी ही त्यांच्यासोबत घडणारी वाईट गोष्ट आहे हे दर्शवण्यासाठी दाखल केल्या जातात. हा त्यांचा सकारात्मक हक्क आहे, पण त्या नियोक्त्याचा विचार करा ज्याला सशुल्क रजा द्यावी लागेल. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान मासिक पाळीच्या रजेला अनिवार्य करण्याच्या संभाव्य सामाजिक परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या अधिकार क्षेत्रावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, या प्रकरणी स्वतः कोणतीही महिला न्यायालयात आलेली नाही. सशुल्क मासिक पाळीच्या रजेवर CJI च्या टिप्पण्या मासिक पाळीच्या सुट्टीचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने तिसऱ्यांदा न्यायालयात मांडला सशुल्क मासिक पाळी रजेचा मुद्दा घेऊन शैलेंद्र मणि तिसऱ्यांदा याचिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. पहिल्या याचिकेचा निपटारा फेब्रुवारी २०२३ मध्ये करण्यात आला होता, ज्यात याचिकाकर्त्याला केंद्रीय महिला व बाल मंत्रालयासमोर आपली बाजू मांडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. २०२४ मध्ये याचिकाकर्त्याने पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि सांगितले की मंत्रालयाने त्यांच्या बाजूने दिलेल्या उत्तरावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्या याचिकेचा निपटारा जुलै २०२४ मध्ये करण्यात आला होता, ज्यात केंद्र सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सांगितले होते. याचिकाकर्त्याच्या मागण्या… देशातील 4 राज्यांमध्ये मासिक पाळीच्या सुट्टीवर नियम आहेत
Source link
