सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी शनिवारी सांगितले की, निवडणूक आयोग पूर्णपणे स्वतंत्र असावा आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारचा राजकीय प्रभाव नसावा. त्यांनी असेही सांगितले की, इतर संवैधानिक संस्थांनीही आपली प्रतिष्ठा जपली पाहिजे. त्यांनी पटना येथील चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये ‘कॉन्स्टीट्यूशनलिज्म बियॉन्ड राइट्स: व्हाई स्ट्रक्चर मॅटर्स’ (अधिकारांच्या पलीकडचे संविधानवाद: संरचना का महत्त्वाची आहे) या विषयावर भाषण दिले. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या – जर संवैधानिक रचना हळूहळू कमकुवत झाली, तर यामुळे संवैधानिक बिघाडाची (ब्रेकडाउन) परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, जरी अधिकार औपचारिकपणे अस्तित्वात असले तरी. न्यायमूर्ती नागरत्ना सप्टेंबर 2027 मध्ये ज्येष्ठतेच्या आधारावर देशाच्या सरन्यायाधीश बनू शकतात. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या – संस्थांनी एकमेकांची तपासणी करावी न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी पुढे सांगितले की, जेव्हा संस्था एकमेकांची तपासणी आणि निरीक्षण करणे थांबवतात, तेव्हाच खरी समस्या सुरू होते. निवडणूक आयोग, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) आणि वित्त आयोग यांसारख्या संस्था निष्पक्ष व्यवस्था राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर सांगितले की, आपल्या लोकशाहीत वेळेवर निवडणुका झाल्यामुळे सरकारे योग्य प्रकारे बदलत राहतात. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे म्हणजे राजकीय स्पर्धेचे नियम आपल्या हातात घेणे आहे. 2 एप्रिल: बंगालमध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवले, सर्वोच्च न्यायालय संतप्त यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांबाबत टिप्पणी केली होती. खरं तर गुरुवारी पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात SIR शी संबंधित 7 निवडणूक निरीक्षकांना ओलीस ठेवण्यात आले होते. या घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते – त्यांना नऊ तास ओलीस ठेवले होते. अन्न-पाणीही मिळाले नाही. ही घटना पूर्वनियोजित आणि चिथावणीखोर वाटते. आम्हाला माहीत आहे की उपद्रवी कोण आहेत, त्यांचा उद्देश न्यायिक अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची करणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणणे हा आहे. CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे. खंडपीठाने राज्याच्या गृह सचिवांना, डीजीपींना आणि इतर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निष्क्रियतेबद्दल स्पष्टीकरण मागितले. CEC ज्ञानेश कुमार यांनी या प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपवला. NIA पथक शुक्रवारी पश्चिम बंगालमध्ये पोहोचेल.
Source link
