केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या 33 वरून 37 पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सरकार संसदेच्या पुढील अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक सादर करेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सरन्यायाधीशांसह 33 न्यायाधीशांची निश्चित संख्या आहे. सरकार यात चार नवीन न्यायाधीश जोडण्यास इच्छुक आहे. यासाठी संसदेच्या पुढील अधिवेशनात विधेयक आणले जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 1956 च्या कायद्यात सुधारणा केली जाईल. संविधानाच्या अनुच्छेद 124(1) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम नवीन न्यायाधीशांची नावे सरकारकडे पाठवेल. 2019 मध्ये शेवटची वाढ झाली होती यापूर्वी 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या 31 वरून 33 करण्यात आली होती. तर, 2008 मध्ये न्यायाधीशांची संख्या 26 वरून 31 झाली होती. सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त केवळ 10 न्यायाधीशांची व्यवस्था होती. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 2 पदे रिक्त सध्या सर्वोच्च न्यायालयात दोन पदे रिक्त आहेत. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई नोव्हेंबर 2025 मध्ये आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल एप्रिल 2026 मध्ये निवृत्त होतील. येत्या काही महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात आणखी तीन पदे रिक्त होणार आहेत. न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल जून 2026 मध्ये निवृत्त होतील, तर न्यायमूर्ती संजय करोल ऑगस्ट 2026 मध्ये सेवानिवृत्त होतील. संविधानाच्या अनुच्छेद 124(3) नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश तोच बनू शकतो जो भारतीय नागरिक असेल. यासाठी व्यक्तीने किमान पाच वर्षे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केलेले असावे किंवा 10 वर्षे वकील म्हणून काम केलेले असावे. कोणत्याही प्रतिष्ठित कायदेतज्ञालाही सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश बनवले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयात 92 हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 92,385 प्रलंबित प्रकरणे आहेत. कोविडनंतर ई-फाइलिंग वाढल्याने प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढली आहे. केंद्र सरकारने 11 डिसेंबर 2025 रोजी राज्यसभेत सांगितले होते की, देशभरातील न्यायालयांमध्ये एकूण 5.49 कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी 90,897 प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आणि देशातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 63,63,406 प्रकरणे प्रलंबित होती.
Source link
