जर सुप्रीम कोर्टाचे 9 न्यायाधीशांचे खंडपीठ केरळ उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाचा निर्णय कायम ठेवते, तर भविष्यात धार्मिक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मर्यादा निश्चित होऊ शकते.

शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाही, संपूर्ण प्रकरण 5 मुद्द्यांमध्ये

शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना प्रवेश बंदी आहे. याचे कारण मासिक पाळी आहे, कारण मासिक पाळीदरम्यान महिलांना अपवित्र मानले जाते. त्यांना धार्मिक विधींमध्ये भाग घेण्यापासून रोखले जाते. शबरीमला मंदिराच्या पौराणिक मान्यतेनुसार, भगवान अयप्पा हे ब्रह्मचारी आहेत, ज्यांनी ब्रह्मचर्याचे व्रत घेतले आहे, आणि याच कारणामुळे एका विशिष्ट वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जात नव्हती. यावर वाद आहे.

1990 मध्ये मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावरून वाद निर्माण झाला. कालांतराने हे प्रकरण स्थानिक न्यायालयात गेले आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित पक्षांना नोटिसा बजावल्या होत्या. हे प्रकरण 2008 मध्ये 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले.

7 वर्षांनंतर 2016 मध्ये सुनावणी झाली. त्यानंतर 2017 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीशांच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवले. 2018 मध्ये घटनापीठाने 4-1 च्या बहुमताने निकाल दिला की, शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश दिला जावा. हा प्रतिबंध असंवैधानिक आहे. त्यानंतर मोठ्या विरोधाला न जुमानता बिंदू कनकदुर्गा आणि बिंदू अम्मिनी या दोन महिलांनी मंदिरात प्रवेश केला.

त्यानंतर 2019 मध्ये 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा 9 न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला होता. तेव्हा इतर धर्मांतील महिलांशी संबंधित प्रकरणेही यात जोडण्यात आली.

शबरीमला प्रकरणी कोणी काय म्हटले

केंद्राने भूमिका बदलली: केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018-2019 च्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. मंदिरात महिलांना प्रवेश असावा, लैंगिक समानतेच्या विरोधात कोणतीही प्रथा नसावी, असे म्हटले होते. मात्र, नंतर 2019-2020 च्या पुनरावलोकन टप्प्यात केंद्राने थोडी संतुलित भूमिका घेत म्हटले की, हे प्रकरण व्यापक संवैधानिक प्रश्नांशी (धर्म विरुद्ध समानता) संबंधित आहे आणि ते संविधान पीठाने निश्चित करावे.

अखिल भारतीय संत समिती: 2019 च्या याचिकेत समितीने म्हटले आहे की, न्यायालयांनी धार्मिक बाबींमध्ये तेव्हाच हस्तक्षेप करावा जेव्हा त्या सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता किंवा आरोग्याच्या विरोधात असतील. अनुच्छेद 14 चा वापर अनुच्छेद 25 च्या अधिकाराला रद्द करण्यासाठी होऊ नये.

केरळ सरकार: जुनाट धार्मिक परंपरांमध्ये बदल करण्यापूर्वी धर्मपंडित आणि समाजसुधारकांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने प्रथांची तर्कसंगतता पाहू नये, तर लोक त्याला प्रामाणिकपणे धर्माचा भाग मानतात का हे पाहावे.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड: न्यायालयांनी ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ ठरवणे टाळावे, कारण यामुळे अनुच्छेद 25-26 अंतर्गत मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप होऊ शकतो. कोणत्याही धर्माच्या ‘मूळ’ची ओळख करणे वैयक्तिक विश्वासावर अवलंबून आहे.

जैन समाज: कोणत्याही धर्माच्या प्रथा ठरवण्याचा अधिकार त्याच धर्माच्या लोकांचा आहे. सरकार किंवा न्यायालयाने काय धार्मिक आहे आणि काय नाही हे ठरवू नये.

शबरीमला येथे 2 महिलांच्या प्रवेशानंतर मंदिर शुद्ध केले, निदर्शने झाली; 5 फोटो…

शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर, 45 वर्षीय बिंदू कनकदुर्गा आणि 46 वर्षीय बिंदू अम्मिनी यांनी कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात पहिल्यांदाच सबरीमाला मंदिरात प्रवेश केला होता. याच्या विरोधात मंदिरातील पुजाऱ्यांनी संपूर्ण मंदिर शुद्ध केले होते. तर कोचीसह केरळमध्ये अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली होती.

बिंदू कनकदुर्गा (45) आणि बिंदू अम्मिनी (46) यांनी पहिल्यांदा शबरीमला मंदिरात प्रवेश केला.

बिंदू कनकदुर्गा आणि बिंदू अम्मिनी यांनी भगवान अयप्पांचे दर्शन घेऊन परतल्यानंतर, त्यांच्या जाण्यानंतर मंदिरात शुद्धीकरण करण्यात आले होते. मंदिरात 1 तास दर्शन बंद ठेवण्यात आले होते.

महिलांनी मंदिरात प्रवेश करण्याला जोरदार विरोध झाला होता. 2 जानेवारी रोजी कोचीमध्ये लोकांनी निदर्शने केली होती.

3 जानेवारी रोजीही केरळमध्ये ठिकठिकाणी विरोध प्रदर्शन झाले होते. पोलिसांनी जमावाला पांगवले होते.

विरोध प्रदर्शनादरम्यान केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या पोस्टरला चप्पल मारणारी महिला.