सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारी नोकरीत क्रीमी लेयरमधील उमेदवारांना आरक्षण घेण्यावर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, जर आई-वडील दोघेही IAS अधिकारी असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षण का मिळावे? शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरणासोबतच सामाजिक गतिशीलताही येते. अशा परिस्थितीत जर संपन्न मुलांसाठी पुन्हा आरक्षण मागितले गेले, तर आपण या चक्रातून कधीही बाहेर पडू शकणार नाही. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण तेव्हा नोंदवले, जेव्हा ते कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. याचिकाकर्त्याला क्रीमी लेयरच्या आधारावर आरक्षणाच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले होते, कारण त्याचे आई-वडील दोघेही राज्य सरकारचे कर्मचारी आहेत. उमेदवार कर्नाटकच्या कुरुबा समाजाचा, आई-वडील सरकारी नोकरीत हे प्रकरण कर्नाटकातील ‘कुरुबा’ समाजाशी संबंधित एका उमेदवाराचे आहे. कर्नाटकच्या मागासलेल्या वर्गांच्या यादीत या समाजाला ‘श्रेणी II(A)’ अंतर्गत ठेवण्यात आले आहे. उमेदवार म्हणजेच याचिकाकर्त्याची ‘कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड’मध्ये ‘सहाय्यक अभियंता’ पदावर निवड झाली होती. त्याची आरक्षित कोट्यांतर्गत नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, ‘जिल्हा जात आणि उत्पन्न पडताळणी समिती’ने उमेदवाराला ‘जात प्रमाणपत्र’ देण्यास नकार दिला आणि सांगितले की, तो ‘क्रीमी लेयर’च्या कक्षेत येतो. उमेदवाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे ₹19.48 लाख असल्याचा अंदाज होता. अधिकाऱ्यांनी शोधून काढले की त्याचे आई-वडील दोघेही सरकारी कर्मचारी आहेत आणि त्यांचे एकूण उत्पन्न ‘क्रीमी लेयर’साठी निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. नियमांनुसार, ओबीसी आरक्षणातील ‘क्रीमी लेयर’ची सध्याची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक 8 लाख रुपये आहे. म्हणजे, जर एखाद्या ओबीसी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांच्या मुलांना सहसा ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 टिप्पण्या; आरक्षणात संतुलन आवश्यक याचिकाकर्त्याचे 3 युक्तिवाद; म्हटले- वेतनावरून क्रीमी लेयर ठरवू नये कर्नाटक उच्च न्यायालयात दोनदा निर्णय बदलला गेला सर्वोच्च न्यायालयापूर्वी हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे होते. यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांनी उमेदवाराच्या बाजूने निर्णय दिला होता. एकल न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, क्रीमी लेयर निश्चित करताना उमेदवाराच्या पालकांचा पगार उत्पन्नात समाविष्ट करू नये. त्याचबरोबर जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. परंतु नंतर खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र सरकारचा 8 सप्टेंबर 1993 चा आदेश, ज्यात पगाराचे उत्पन्न क्रीमी लेयरमधून वगळण्याची बाब नमूद केली आहे, तो केवळ केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या आणि आरक्षणाला लागू होतो. खंडपीठाने म्हटले की, कर्नाटकात लागू असलेल्या आरक्षण व्यवस्थेला हा नियम थेट लागू होणार नाही. ही बातमी देखील वाचा… एनसीईआरटी पुस्तक वाद – सर्वोच्च न्यायालयाने 2 महिन्यांपूर्वीचा आदेश बदलला: ‘न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार’ प्रकरण लिहिणाऱ्यांना हटवले जाणार नाही एनसीईआरटी (NCERT) पुस्तकातील ‘न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार’ या प्रकरणावरून झालेल्या वादामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी दिलेला निर्णय बदलला आहे. 11 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की ज्या तीन शिक्षणतज्ञांनी वादग्रस्त भाग लिहिला होता, त्यांना काढून टाकण्यात यावे आणि पुन्हा काम देऊ नये. वाचा सविस्तर बातमी…
Source link
