सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, न्यायालयाच्या अवमाननेची शक्ती न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक संरक्षणाचे कवच नाही किंवा टीकेला दडपण्याचे शस्त्रही नाही. न्यायालयाने म्हटले – न्यायामध्ये दया आणि क्षमा तितकीच महत्त्वाची आहे, विशेषतः जेव्हा व्यक्ती आपली चूक कबूल करते.

ही टिप्पणी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक आदेश रद्द करताना केली. या निर्णयात एका महिलेला स्वतःहून दखल घेऊन फौजदारी अवमानना प्रकरणात एक आठवड्याची तुरुंगवासाची आणि ₹2,000 दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, महिलेने आपली चूक कबूल करून माफी मागितली होती, त्यामुळे शिक्षा माफ करण्यात येत आहे.

ती महिला सीवुड्स एस्टेट्स लिमिटेड हाउसिंग सोसायटीची माजी संचालक होती. तिच्यावर आरोप होता की तिने जानेवारी 2025 मध्ये एक नोटीस जारी केली होती, ज्यात ‘डॉग माफिया’ सारख्या शब्दांचा वापर करण्यात आला होता.

ही टिप्पणी त्यावेळी न्यायालयात सुरू असलेल्या ‘अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, 2023’ विरुद्धच्या खटल्यादरम्यान आली होती. उच्च न्यायालयाने याला न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे म्हटले आणि अवमानना मानले.

महिलेने सशर्त माफी मागितली

महिलेने नंतर न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आणि सांगितले की, हे परिपत्रक सोसायटीतील रहिवाशांच्या दबावामुळे जारी करण्यात आले होते. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने माफीला खरा पश्चात्ताप न मानता शिक्षा सुनावली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले – अवमान कायदा शिक्षा देण्यासोबतच माफ करण्याची शक्ती देखील देतो आणि खरी माफी केवळ सशर्त आहे म्हणून ती फेटाळली जाऊ शकत नाही.

‘मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षा सुनावताना विवेकाने काम केले नाही’

न्यायालयाने असे मानले की मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षा सुनावताना विवेकाने काम केले नाही आणि कायद्याचा योग्य अर्थ लावला नाही.

खंडपीठाने म्हटले की चुकीची कबुली देण्यासाठी धैर्य लागते आणि माफ करण्यासाठी त्याहून मोठे मन लागते.

न्यायालयाने शेवटी म्हटले की हे प्रकरण शिक्षेचे नाही, तर पश्चात्ताप स्वीकारण्याचे आणि न्यायामध्ये मानवी दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे उदाहरण आहे.